सामुदायिक विद्यालय सुधारमा हेटौँडा उपमहानगर

हेटौँडा । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले मंगलबार १७औँ नगरसभामार्फत् ल्याएको बजेटमा सामुदायिक शिक्षाको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । उपमहानगरको १७औँ नगरसभामा मंगलबार उपप्रमुख राजेश बानियाँले २ अर्ब ९० करोड ३ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

नगरको समग्र विकाससँगै शिक्षाका विभिन्न क्षेत्रलाई बजेटले समेटेको छ । बजेटमा उपमहानगरले नगरमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रावधानसमेतलाई मध्यनजर राखी विद्यार्थीलाई मनोरञ्जनात्मक तवरले सिक्ने अवसरको सिर्जना गर्दै सीपमूलक सिकाइको सुनिश्चिताका लागि ‘सुनौलो शुक्रबार’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै विद्यालय शिक्षाको भौतिक तथा गुणस्तर सुधारलाई मध्यनजर राखी शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातमा एकरूपता कायम राखी दक्ष र तालिम प्राप्त शिक्षकबाट पढ्न पाउने विद्यार्थीको हकलाई सुनिश्चित गर्नका लागि शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, मिलान र विद्यालयको स्थगन वा मर्जिङ वा डाउनसाइजिङ गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता राखेको छ ।

शिक्षकको पद रिक्त हुँदा पठनपाठनमा हुने अति न्यूनीकरण गर्नका लागि ‘शिक्षक बैंक’को व्यवस्था गर्ने र शिक्षक प्रसूति बिदामा बसेका बखत विद्यार्थीको पठनपाठनमा बाधा नपुग्ने गरी सिकाइ आपूरणका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक–अभिभावक संघका पदाधिकारीका लागि नेतृत्व विकास तालिम, शिक्षक, कर्मचारी, बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताहरूका लागि तहगत र विषयगत रूपमा अमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उपमहानगरको बजेटको प्राथमिकतामा छ ।

विद्यालयको भौतिक सुदृढीकरण, गुणस्तर सुधार, क्षमता विकास तथा लैंगिक समताको सुनिश्चिता गर्न शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासलाई मध्यनजर राख्दै विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेसमेत उल्लेख गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्थाको अडिट गरी प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः बजेटको प्रबन्ध गर्दै भौतिक सदृढीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । त्यसै गरी भौगोलिक रूपले विकट र आर्थिक रूपले पछाडि परेका वर्गको शिक्षामा सहज पहुँच स्थापना गर्नका लागि आवासीय विद्यालयको अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा समावेश छ ।

सामुदायिक तया संस्थागत विद्यालयका असल अभ्यासलाई एकअर्कामा साटासाट गर्ने अवसरको सिर्जना तथा आपसी सद्भाव र सहयोगमा शिक्षकको क्षमता विकास गरी समग्र शैक्षिक उन्नयनमा प्रभावकारी रूपान्तरणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिनेसमेत उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षकले राजनीति छाडेर पठनपाठनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ः मुख्यमन्त्री

धनुषा । शिक्षकको ध्यान पढाइभन्दा राजनीतिमा केन्द्रित भएको भनेर आलोचना भइरहेको बेला मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले प्रदेशमा रहेको शिक्षाको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले शिक्षाको ध्यान पढाइभन्दा राजनीतिमा केन्द्रित भएको भन्दै गुनासो गरे ।

मधेस प्रदेश सरकार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयद्वारा जनकपुरधाममा बुधबार आयोजित राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सिंहले गुणस्तरीय शिक्षा सेवा प्रवाहमा संघीय सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका रहने बताएका छन् । प्रदेशका शिक्षक र शिक्षिका जनताप्रति समर्पित, जबाफदेही र बफादार हुँदै काम, कर्तव्य निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले शिक्षकहरूले राजनीति छाडेर आफ्नो पेसाप्रति इमानदार भए अध्यापन गराउन आग्रह गरिन् । प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेसको शिक्षाको स्तर खस्कनुमा शिक्षक तथा अभिभावक बढी जिम्मेवार भएको बताए ।
प्रदेश सरकारका श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशल किशोर रायले मधेसको शिक्षाको सुधारका लागि प्रदेश सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै ३ वटै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साह, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलीप ठाकुर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन विच्छासहितका वक्ताले धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशभरिका प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षा अधिकारी, सचिव, निर्देशक, विज्ञ र सरोकारवाला निकायहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । त्यस अवसरमा सरोकारवाला विज्ञहरूद्वारा ५ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।