प्रधानमन्त्री कुलपति बन्ने व्यवस्थामा पुनरवलोकन जरुरी

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) यही ३० असारदेखि ६६ वर्ष पूरा गरी ६७औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । यद्यपि स्थापना दिवस भने तिथीका आधारमा असार शुक्ल नवमीका दिन मनाउने मौलिक प्रचलनलाई त्रिविले निरन्तरता दिँदै आएको छ । त्रिवि स्थापना हुँदै गर्दा देशमा साक्षरता दर ७ प्रतिशतभन्दा माथि थिएन । आज त्रिविबाट शिक्षा आर्जन गर्नेहरूकै संख्या यो भन्दा दोब्बर पुगिसकेको अनुमानलाई सानो उपलब्धि मान्न सकिन्न । संख्यात्मक उपलब्धि त भयो, तर गुणात्मक उपलब्धिका सन्दर्भमा भने थुप्रै प्रश्न छन् । आज देशको तृणमूलदेखि राष्ट्रपति भवनसम्म त्रिविकै उपजहरू निर्णायक भूमिकामा रहँदै गर्दा त्रिविको साख अभिवृद्धिका लागि के कस्ता प्रयास भएका छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर निराशाजनक छ ।

कुलपतिको कार्यव्यस्तताका कारण भन्दै त्रिविको ६६औँ स्थापना दिवस समारोह तथा सिनेटको बैठकको मिति सारिएको अप्रिय समाचार मिडियामा आएको छ । कुलपतिका लागि त्यो संस्थाको स्थापना दिवसभन्दा महत्वपूर्ण पर्व अर्को हुनै सक्दैन । सख्त बिरामी भएका कारण कुलपति केपी शर्मा ओलीले समय दिन नसकेका होइनन्, उनले आफ्नो पदको गरिमा बुझ्न नसकेका हुन् । राजनीतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा आफ्नो ठाउँमा छ, तर विश्वविद्यालयको कुलपति पद प्राज्ञिक रूपमा सबैभन्दा शिखरको पद हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेका कारण देशले भोग्ने नोक्सानी परिपूर्ति गर्न केही वर्ष लाग्छ, तर विश्वविद्यालयको कुलपतिले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेका कारण देशले भोग्ने क्षति अपुरणीय हुन्छ । जुन कुरा त्रिविका कुलपति ओलीले ख्याल गरेको देखिन्न ।

हुन त स्थापनाकालदेखि नै त्रिविको नेतृत्वका सन्दर्भमा कहीँ न कहीँ चुक भएको देखिन्छ । किनकी पहिलोपटक ऐन जारी गर्दा नै तत्कालीन राजा महेन्द्रकी आमा कान्तिराज्यलक्ष्मी शाह आजीवन कुलपति र कान्छीआमा ईश्वरी राज्यलक्ष्मी शाह आजीवन सहकुलपति रहने प्रावधान राखियो । २०१७ सालमा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको केही सातापछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले ऐनका धारा निलम्बन गरी गद्दीनसीन राजा कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था गरे । देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि राजाको ठाउँमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था गरियो । प्रधानमन्त्री यसै पनि अत्यन्त व्यस्त रहनुपर्ने पद हो । त्यसमाथि पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशका निकै धेरै संयन्त्रहरू आफ्नो मातहतमा ल्याएर नेतृत्व सम्हाले । त्यो क्रमले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।

राज्यका सबै संयन्त्रलाई जसरी आफ्नो मुठ्ठीभित्र नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन्, त्यसको चपेटामा त्रिविसमेत परेका कारण देशको शैक्षिक भविष्यप्रति चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने रोगका कारण लामो समयसम्म पद रिक्त रहने, अयोग्यहरू पदमा पुग्ने, विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरूले आफ्नो अस्तित्व देखाउने नाममा प्राध्यापकमाथि आक्रमण गर्ने, भवन तोडफोड गर्ने, ताला लगाउने गतिविधि बढ्दै जाँदा त्रिवि थिलथिलो बनेको छ । कक्षा कोठाको अभाव, समयमै परीक्षा हुन नसक्ने, उत्तरपुस्तिका हराउने, नतिजा कुर्न वर्ष दिन पर्खनुपर्नेलगायतका समस्याका कारण कक्षा १२ उत्र्तीण गरेकामध्ये करिब एकचौथाइ विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि विदेश जाने गरेको कहालीलाग्दो तथ्यांक छ ।

जसका कारण वार्षिक अर्बौं रकम बाहिरने गरेको तथ्यांक पनि कम कहालीलाग्दो छैन । त्रिविको वार्षिकोत्सव समारोह तथा सिनेटको बैठक पछि धकेलेर करिब ६ करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको बेलिब्रिज उद्घाटन गर्न कुलपति ओली लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरी हेलिकोप्टर चढेर हुम्ला पुग्नु भनेको रोम जलिरहँदा निरोले बाँसुरी बजाइरहेको कथाजस्तै हो । यदि कुलपतिको यही व्यवस्था कायम राख्ने हो भने उच्च शिक्षाको महत्व र विश्वविद्यालयको गरिमा बुझेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान ल्याउनु पर्यो, होइन ओली तथा उनीजस्तै उच्च शिक्षाको महत्व र विश्वविद्यालयको गरिमालाई ‘बेवास्ता गर्ने’ व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने विधि रहिरहने हो भने कुलपतिका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।