एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको दुरुपयोग

देशभर विद्यालयहरू कति छन् ? विद्यार्थी संख्या कति छ ? शिक्षकहरू कति छन् ? भन्ने एकीन तथ्यांकसमेत चाहिएका बेला उपलव्ध नहुने अवस्था भनेको सानो विडम्वना होइन । तथ्यांक नै एकीन नभएको अवस्थामा राज्यको लगानीले परिणाम दिँदैन ।

नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा सबै बालबालिकाका लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य गरेको छ । संविधानको यो प्रावधान कार्यान्वयनका लागि आइपर्ने चुनौती समाधानका लागि सरकारले विभिन्न उपाय अवलम्वन गर्दै आएको छ । खास गरी कतिपय अभिभावकले विभिन्न कारणबस आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्न नसकिरहेको अथवा चाहना नराखेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर बीचैमा पढाइ छाड्ने समस्या अर्को चुनौती बनेको छ । उदाहरणका लागि कक्षा १ मा जति विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, कक्षा ८ सम्म पुग्दा त्यसको ७५ प्रतिशत मात्रै बाँकी रहन्छन् ।

त्यसो त अनिवार्य शिक्षाको अभियान सफल बनाउन सरकारले सबै बालिबालिकाका लागि पायक पर्ने स्थानमा विद्यालय स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । यो नीतिअन्तर्गत सरकारको सहजीकरण तथा स्थानीय समुदायको सक्रीयतामा विगतमा धेरै विद्यालयहरू खुले, तर पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो बसाइँसराइ, निजी विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण, बालबालिकाको जन्मदरमा कमी लगायतका कारण कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यार्थीको अभावमा संकटमा परे । थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा सरकारको प्रतिव्यक्ति विद्यार्थी लगानी ज्यादै धेरै भएको गुनासोसमेत आयो । यही समस्यालाई मध्यनजर राख्दै सरकारले विद्यालयहरू एकआपसमा गाभ्ने नीतिसमेत ल्यायो ।

नजिकै पायक पर्ने अर्को विद्यालयसमेत भएका अवस्थामा साविकको विद्यालयलाई गाभ्ने सरकारको नीति नराम्रो होइन, तर यो नीति कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौतीहरू देखिए । ज्यादै दुःख कष्टका साथ स्थापना गरिएको, आफ्ना पुर्खाको त्याग र गाउँको साखसँग गाँसिएका कारण कतिपय विद्यालय गाभ्न स्थानीय जनता अनिच्छुक देखिनु स्वभाविकै हो । यसैगरी कतिपय शिक्षकले आफ्नो घर पायक र सहज जागिर जोगाउनका लागि पनि नक्कली विद्यार्थी खडा गरेर विद्यालय गाभ्ने सरकारी अभियानलाई चुनौती दिएको समाचार पनि धेरै आए ।

यसरी कुनै पनि बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट नछुटुन् र विद्यालय शिक्षामा सरकारले गरेको लगानी दुरुपयोग नहोस् भनेर सरकारले एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (इएमआइएस) लागू ग¥यो । विद्यालयको हरेक सूचनालाई व्यवस्थित गर्न यो प्रणाली आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ देखि लागू गरिएको हो । विद्यालयका हरेक भौतिक संरचना, विद्यार्थी संख्या, सबै कुरा सूचना चुस्तदुरुस्त राख्नका लागि सरकारले एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरेको हो ।

तर, यो प्रणालीमाथि चुनौती दिइएका उदाहरणहरू धेरै छन् । घटना सुरु हुन्छ नुवाकोट जिल्लाको एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालयबाट । जनजाति र दलित समुदायका करिब १०–१२ जना बालबालिकाहरू ३ र ४ कक्षामा पढिरहेका थिए । त्यही बेला नजिकैको एक माध्यमिक विद्यालयले ती बालबालिकालाई आफ्नो विद्यालयमा लैजाने निर्णय गर्छ । अभिभावकहरूलाई भनिन्छ, ‘विद्यार्थी संख्या कम भएकाले हामीले थप सहयोगका लागि आफ्नै विद्यालयमा भर्ना गरिरहेका छौँ । यहाँ गाडी खर्च, किताबकापी सबै हुनेछ ।’

बालबालिकालाई माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिन्छ र तिनको इएमआइएस नम्बर पनि ट्रान्सफर गरिन्छ । अर्थात् ती विद्यार्थी अब कानुनी रूपमा माध्यमिक विद्यालयकै विद्यार्थी बन्छन् । केही महिना सब ठीक चल्छ । तर पछि स्कुलले अभिभावकहरूलाई भन्न थाल्छ, ‘अब कक्षा बढ्दै गएका छन्, केही शुल्क त दिनैपर्छ ।’ गरिब अभिभावकहरू शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि बालबालिकाहरू फेरि आफ्नो पुरानो प्राथमिक विद्यालयमा फर्कन्छन् । यहीँबाट सुरु हुन्छ अर्को समस्या ।

पुरानो विद्यालयले ती बालबालिकालाई पुनः भर्ना गर्न इएमआइएस नम्बर माग्छ । तर विद्यार्थी लैजाने माध्यमिक विद्यालय भन्छ, ‘पहिले शुल्क तिर्नुहोस्, त्यसपछि मात्र नम्बर दिन्छौँ ।’ यो घटनाबाट भर्ना त भए तर कानुनी रूपमा अर्को विद्यालयमा इएमआइएस नम्बर हुँदाखेरि उनीहरूले पाउने छात्रवृत्तिहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखियो । त्यसैले यस्ता समस्याहरू भएमा स्थानीय तहले पनि ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ । जहाँ पढे पनि आखिर शिक्षा त पाउनु नै हो । कलिला बालबालिकालाई प्रलोभन देखाएर शिक्षाको अधिकार नखोसौँ ।

अभिभावकहरू भन्छन्, ‘हामीले त पढ्न पठाएका थियौँ, प्रयोग पो गरिएछ ।’ अभिभावकहरूको यो भनाइ स्वभाविक हो । अब प्रश्न उठ्छन्, ‘के सरकारी विद्यालयहरूले यस्ता विद्यार्थीलाई ‘संख्या देखाउने उपकरण’ बनाउने हो ? के विद्यार्थीको इएमआइएस विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सम्पत्ति हो ? के शुल्क नतिरेको आधारमा विद्यार्थीलाई रोक्न मिल्छ ? नेपालको शिक्षा ऐन अनुसार इएमआइएस नम्बर विद्यार्थीको पहिचान हो, स्कुलले आर्थिक आधारमा अड्काउने हैसियत राख्दैन । तर यहाँ भने सार्वजनिक विद्यालयले नै यस्तो दुरुपयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

शिक्षा सबैको अधिकार हो । विशेषतः सीमान्तकृत र गरिब समुदायका बालबालिकाको त झन् प्राथमिकता हुनुपर्छ । यस्तो गम्भीर शैक्षिक खेलवाडप्रति स्थानीय सरकार, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । नुवाकोटमा देखिएको यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । देशभरका थुप्रै ठाउँमा यस्तै किसिमका घटना दोहोरिइरहेका छन्, जहाँ गरिब, दलित र जनजाति समुदायका बालबालिकाहरू अनावश्यक झमेलामा पारिन्छन्, शिक्षा पहुँचबाट वञ्चित हुन्छन् र उनीहरूको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ । अब समय आएको छ, यस्ता अवस्थालाई नजरअन्दाज नगरिकन, सुधारात्मक कदम चाल्ने र उत्तरदायी बनाउने ।

के हो इएमआइएस नम्बर ?

नक्कली विद्यार्थी खडा गरेर राज्यबाट सुविधा लिने विकृति मात्रै फस्टाएको होइन कि, नक्कली विद्यालय खडा गरेर समेत आर्थिक चलखेल भएको समाचार हालसालै डोल्पा जिल्लाबाट आएको छ । देशभर विद्यालयहरू कति छन् ? विद्यार्थी संख्या कति छ ? शिक्षकहरू कति छन् ? भन्ने एकीन तथ्यांकसमेत चाहिएका बेला उपलव्ध नहुने अवस्था भनेको सानो विडम्वना होइन । तथ्यांक नै एकीन नभएको अवस्थामा राज्यको लगानीले परिणाम दिँदैन । यसका लागि एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली भरपर्दो माध्यम हुने कुरामा विवाद छैन ।

शैक्षिक विवरणको संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, विश्लेषण, विकास, अभिमुखीकरण तथा प्रयोगलाई विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउनका लागि मौजुदा सूचना प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई एकीकृत शैक्षिक सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । तर व्यवहारमा के कस्तो भइरहेको छ ? भन्ने विषयमा अनुगमनको खाँचो देखिएको छ । यो प्रणालीले शैक्षिक संस्थाको भौतिक निर्माणको विवरण, शैक्षिक संस्थाको चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण, कक्षागत तथा विधागत विद्यार्थी विवरण राख्न मद्दत गर्छ । यो प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको विवरण फेरबदल गर्न पाइने छैन । तर, विवरण भरी कन्फर्म गरी सकेपछि भुलबस उक्त विवरणमा सानातिना त्रुटी भएको अवस्थामा भने कार्यालयमा समन्वय गरेर त्यस्ता विवरण सच्याउन पाइनेछ ।

सरकारी निकायको स्वीकृतिमा मात्र त्यस्तो विवरणको उपयोग गर्न सकिने निर्देशिका उल्लेख छ । तर राजधानी काठमाडौँसँग जोडिएको नुवाकोट जिल्लामै यसको दुरुपयोग भइरहेको परिप्रेक्षमा दूरदराजका गाउँहरूमा सदुपयोग भएको छ भन्ने आशा कसरी गर्ने ?