नयाँ परिस्थितिको संकेत

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको मागप्रति नेकपा एमाले लचिलो भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच गोप्य भेटवार्ता भएको समाचार आएको तेस्रो दिन एमालेले सहकारी ठगी कान्डमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । गोदावरीमा हालै सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्बाट एमालेले यो प्रस्ताव पारित गरेको हो । यो प्रस्ताव पारित हुनु अघिल्लो दिन सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूबीच सहमति भए संसदीय छानबिन समिति बन्न सक्ने बताएका थिए । नेकपा एमालेभित्र विकसित यो घटनापछि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रभित्र पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि दबाब बढ्न थालेको छ । उस्तै कसुरमा दीपेश पुन जेल जाने तर, रवि लामिछाने माथि छानविनसमेत नहुने किन ? भन्ने प्रश्न माओवादीभित्र उठेको छ ।

यता सहकारी ठगी काण्डमा संसदीय छानविन समिति गठन भए आफू सत्ताबाट बाहिरिने अडानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी टसमस छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएर लोसपाले गठबन्धन तोड्ने संकेत गरिसकेको, नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि चरम असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी औपचारिक रूपमा मात्रै विभाजित हुन बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगभग अल्पमतको बाटोतर्फ गइसकेका छन् । त्यसमाथि पनि २१ सिट रहेको रास्वपाले साथ छाड्ने हो भने प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद रहँदैन । किनकी उनले प्राप्त गरेको विश्वासको मत भनेको अत्यावश्यकभन्दा जम्मा १९ सिट बढी हो ।

इलाम क्षेत्र नं २ को मतदान सम्पन्न नहुँदासम्म नयाँ परिस्थितिको संकेत सतहमा प्रकट हुन दिने पक्षमा नेकपा एमाले नहुनु स्वभाविकै हो । किनकी एमालेलाई यो क्षेत्रमा चुनाव जित्न माओवादीको भोट अमूल्य छ । तर, मतदान सम्पन्न हुनासाथ प्रचण्ड र रवि लामिछानेलाई केका लागि बोकिरहने ? भन्ने प्रश्न एमालेले सतहमै प्रकट गर्ने संभावना बढेर गएको छ । कांग्रेसलाई किनारा लगाएको तुष्टि लिनेबाहेक वर्तमान सत्तागठबन्धनबाट नेकपा एमालेले केही पाएको छैन । अर्थ मन्त्रालय माओवादीको हातमा छ, गृह मन्त्रालय रास्वपाको हातमा छ । एमालेले दुई वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाएको छ, तर, यस मध्ये गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद धरापमा छ । कोशी प्रदेशमा संवैधानिक तथा कानुनी झमेला बाँकी नै छ । त्यसैगरी सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि संसदीय समिति गठन नगर्दासम्म नेपाली कांग्रेसले संसद चल्न दिँदैन, बल प्रयोग गरेर नीति तथा कार्याक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने कुरा पनि एमालेलाई थाहा छ । माओवादी र रास्वपालाई यो हदसम्म काँध थाप्ने केका लागि ? भन्ने प्रश्न एमालेभित्र उठ्नु स्वभाविकै हो ।

राजनीतिक परिस्थितिले नयाँ मोड लिने संकेत देखिँदै गर्दा एउटा प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ । त्यो प्रश्न हो ? विकल्पमा कस्तो सरकार बन्छ भन्ने संभावना धमिलो देखिनु । किनकी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउँमा नउभिँदासम्म अर्को सरकार बन्न सक्दैन । यी दुई पार्टी एक ठाउँमा के का लागि उभिने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । तर कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गर्दा सके प्रधानमन्त्री पद पाउने नभए पनि अहिलेको भन्दा धेरै र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री पाउने अवस्थामा एमाले छ । नेपाली कांग्रेसले पनि विगतमा प्रचण्डसँग सहकार्य गर्दा जे जति पाएको थियो, त्यो भन्दा बढी नै पाउने अवस्था छ । किनकी यी दुई पार्टी मिल्नासाथ करिबकरिब दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउने हैसियत राख्छन् । चुनावका बेला बनेको गठबन्धन प्रचण्डले नै तोडेका कारण एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्दा कांग्रेसमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने संभावना छैन ।