किसानका दुश्मन मन्त्रालयहरू

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति आउन अब एक महिना बा“की छ । सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ । सबै मन्त्रालयहरूले वार्षिक कार्यक्रम तय गर्दै आफ्नो मन्त्रालय तथा त्यस अन्तर्गतका विभाग तथा निकायलाई आवश्यक अनुमानित न्यूनतम तथा अधिकतम बजेटको खाका तयार गरेका छन् । संसदीय समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रस“ग सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् । बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा एक महिनाअघि नै बजेट निर्माण पूर्वको गृहकार्य सक्ने प्रचलन छ । तर, यसपटक वैशाख १६ र १७ गते सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दै छ । लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएपछि मात्रै बजेट निर्माणको पहिलो चरणको गृहकार्य सकिन्छ । लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता प्राप्त आयोजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगेपछि मात्रै बजेट निर्माणको कामले ठोस आकार लिन्छ । सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेकै बजेट निर्माण हो । सरकारको योग्यता जनताले थाहा पाउने माध्यम भनेकै बजेट हो । तर, सबै वर्गका जनता सन्तुष्ट हुने गरी बजेट बनाउन संभव हु“दैन । कुन वर्गका जनतालाई प्राथमिकता दिने ? भन्ने प्रश्न मुख्य हो ।

अहिलेसम्मका बजेटहरू हेर्दा सबैभन्दा उपेक्षित कृषकहरू छन् । जसका कारण कृषि क्षेत्रमा ज्यादै नराम्रो असर परिरहेको छ । कृषि उत्पादन समयानुकूल वृद्धि हुन सकेको छैन । कृषकहरू धमाधम पलायन भइरहेका छन् । यसको धेरै ठूलो असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । एकातिर कुल आयतको करिब २० प्रतिशत अंश कृषि उपजको छ । अर्कातिर खेतबारीहरू बा“झा हु“दै गएका छन् । कृषि क्षेत्रलाई यही हालतमा अघि बढ्न दिने हो भने नेपालको समृद्धि असंभव छ । गरिब जनताका छोराछोरीले विदेशमा रगत पसिना खर्चेर कमाएको रकमको एकतिहाइ हिस्सा कृषि उपज आयातका लागि खर्च हुनु भनेको सानो समस्या होइन । यही हालत हो भने यो समस्या अझै बढ्छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्र संकटमा पर्दै जानुको मुख्य कारण सरकारको अकर्मण्यता हो । समग्र कृषि क्षेत्रको जिम्मेवारी एउटा कृषि मन्त्रालयको टाउकोमा हाल्ने र अरू मन्त्रालयहरूले कृषिलाई हतोत्साहित गर्ने विकृति बढिरहेको छ । यतिसम्मकी सि“चाइको समेत जिम्मेवारी पाएको ऊर्जा मन्त्रालयले पनि कृषिलाई हेपेको छ । कतिपय सि“चाइ आयोजनाहरू कमिसनको चक्करमा लाग्दा अलपत्र छन् । कतिपय सि“चाइ आयोजनाबाट बिजुलीसमेत उत्पादन गर्ने लोभ गरिएका कारण ढिलाई भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि सुरुङ छिचोलिएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना विद्युत् उत्पादन केन्द्र बनाएपछि मात्रै सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । सुनकोसी– मरिन डाइभर्सन आयोजनाको हालत पनि त्यस्तै छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय किसानलाई सहुलियत मूल्यमा बिजुली दिनभन्दा भारतमा बिजुली बेच्नेतर्फ केन्द्रित छ । उद्योग मन्त्रालयको गलत रबैयाका कारण चिनी उद्योगहरू बन्द भएका छन् । बुटवल धागो काररखाना बन्द हु“दा कपास खेती समाप्त भएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय केबल वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धनमै केन्द्रित छ । कृषिमा रोजगारी संभव छ भन्ने कुरामा यो मन्त्रालय बेखबर छ । कृषि पेसा अपनाउने दक्ष जनशक्ति निर्माणतर्फ शिक्षा मन्त्रालय बेखबर छ । सञ्चार मन्त्रालयमार्फत प्रवाह हुने विज्ञापन तथा सूचनामा कृषिको उत्थान गर्ने सामग्री एउटा पनि छैनन् । रुख काट्न निदिने बाहेक आफ्नो अर्को जिम्मेवारी वन मन्त्रालयले देखेको छैन । जडीबुटी खेती तथा संकलन गर्नेहरूलाई वन मन्त्रालयले मुख्य दुश्मन ठान्ने गरेको छ । जहा“ सर्वोत्तम खेतीयोग्य जमिन छ, त्यही ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने योजना सहरी विकास मन्त्रालयले अघि सारिरहेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले जग्गाको खण्डीकरणमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अब त कसैले व्यावसायिक कृषि गर्न चाह्यो भने पनि आवश्यक क्षेत्रफलको जग्गा पाउने अवस्था छैन । कृषिबाहेक बा“की सबै मन्त्रालयहरू किसानका दुश्मनजस्तै बनेका छन् । कृषि मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्र पनि उठ्ने नसक्ने गरी भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ ।