किन झुट बोल्दैछन् प्रधानमन्त्री ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो यो तीन वर्षको कार्यकालमा विकास निर्माणवृद्धिको गतिले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको दावी मात्रै गरेका छैनन्, नेपालले विकास निर्माणको गतिमा मारेको छलाङले विश्व जगत नै आश्चर्यचकित बन्दै गएको दावीसमेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको दावीअनुसार मुलुकमा दैनिक ६ किलोमिटरका दरले पिच सडक निर्माण सम्पन्न भइरहेको छ । दैनिक दुई वटाका दरले पुल निर्माण सम्पन्न भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो दावी यदी झुठो होइन भने हाम्रो मुलुकले केही वर्षभित्रै आर्थिक समृद्धिको दिशामा फड्को मार्नेछ । तर प्रधानमन्त्री ओलीका धेरैजसो दाबीहरू झुठा सावित हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा जनता आशावादी हुन सकेका छैनन् । किनकी प्रधानमन्त्री ओलीले ०७५ सालको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा रोष्ट्रमबाटै भनेका थिए, ‘आउँदो पुस १६ गतेदेखि पानीजहाजको टिकट काटे हुन्छ ।’ त्यस्ता पुस १६ तीन वटा बितिसकेका छन्, पानीजहाज कार्यालय घर भाडाका लागि मात्रै स्थापना गरेको देखिएको छ । अहिलेसम्म पानीजहाज सञ्चालनमा एक प्रतिशत पनि प्रगति भएको छैन । पानीजहाज तथा चाइनिज चुच्चे रेल तथा मेट्रो र मनोरेल मात्रै होइन विगतको सरकारले अघि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका थुप्रै आयोजना अलपत्र छन् । उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर उक्त आयोजना कसले र कसरी निर्माण गर्ने ? भन्ने टुंगो अहिलेसम्म भएको छैन ।

विकास निर्माणमा के कति प्रगति भयो ? भन्ने पहिलो मापन भनेको स्थलगत अवस्था हो, दोस्रो मापन भनेको बजेट खर्च हो । स्थलगत अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका धेरै आयोजनाको निर्माण आरम्भ भएका छैनन् । शिलान्यास भएका कतिपय आयोजनाको त डिपिआर गर्नै बा“की छ । काठमाडौं–तराई फास्ट्रयाक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले गति लिएकै छैन । ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको भेरी–बबई बहुउद्देस्यीय आयोजनाको सुरुङ अझै आठ वर्ष प्रयोगविहीन हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले बताएका छन् । बजेट कति खर्च भयो ? भन्ने सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दावी पत्याउन सकिने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विकास निर्माण शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये गत माघ ३० गतेसम्म ६३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १७ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले जनतालाई ढाँट्नु भनेको लोकतन्त्रमा गम्भीर मामिला मानिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली जनतालाई ढाँट्न किन बाध्य छन् ? भन्ने प्रश्नलाई हल्का रूपमा लिनु हुन्न । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई नै नोक्सान पु¥याउँछ, लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास घट्दै जान्छ । जनताको मत लिएरै सत्तामा पुग्नुपर्ने भएका कारण विकास र राजनीति एकअर्काका परिपुरक भएका छन् । विकासको चाहना हरेक प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ, तर विकासका लागि अवरोध हटाउनेतर्फ वर्तमान प्रधानमन्त्री मात्रै होइन हरेक प्रधानमन्त्री चुकेको देखिन्छ । ठेक्का ओगट्ने तर निर्माण अघि नबढाउने पुरानो रोगले निरन्तरता पाइरहेको छ । लागत स्टमेटभन्दा धेरै कममा बोलकबोल गर्ने र भेरिएसनद्वारा लागत बढाउन नपाए संरचना नै कमजोर बनाइदिने महारोग यथावत छ । गत सोमबार तनहुँको देवघाटलाई चितवनसम्म जोड्न त्रिशुली नदी माथि बनाइएको पक्की पुल उद्घाटन नहुँदै हावाको झोक्काले भत्किएको छ । यो त उदाहरण मात्रै हो । विद्युत् प्राधिकरणलाई टावर निर्माण गर्न वन कार्यालयले अवरोध पु¥याउने, टेलिकमको तार टाँग्न विद्युत् प्राधिकरणले नदिने, सडक पिच भएको भोलिपल्टदेखि खानेपानी र ढलका लागि खाडल खन्न सुरु गर्ने रोग यथावत छ । आफ्ना निकायबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । तर, निजगड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा पर्यटन मन्त्री र वनमन्त्रीको दन्त बझान प्रधानमन्त्री ओलीले टुलुटुलु हेरेर बसेको समाचारसमेत आयो ।