काठमाडौं । राजनीतिक जालोमा जकडिएको शिक्षा क्षेत्रलाई सफा गर्ने काममा अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय लागेको छ । दशकौँदेखि शिक्षामा हुँदै आएको राजनीतिकरण र दलीयकरणलाई हटाउने भन्दै शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले केही दिनअघि एउटा ‘बोल्ड’ निर्णय गरिन्– राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने र शिक्षकलाई राजनीति गर्न नदिने । यसैका लागि मन्त्रालयले बिहीबार निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको छ । राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीको विवरण माग गर्दै मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार सबै जिल्ला निर्वाचन आयोगबाट विवरण मगाउनुपर्ने र त्यसलाई संकलन गरेरर अन्तिम रूप दिँदा मन्त्रालयले मागेको उक्त विवरण बुझाउनका लागि करिब १० दिनको समय लाग्नेछ ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा स्तर खस्किनुको मुख्य कारण यहाँ देखिएको राजनीतिकरण नै रहेको निष्कर्षमा पुगेपछि यसको अन्त्यका लागि आफूले पहल थालेको शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ बताउँछिन् । सबै दलको यसमा सहमति भएकाले यो अभियान सार्थक हुने उनको विश्वास छ । ‘यो हाम्रो मात्र एजेन्डा होइन, अन्य ठुला र पुराना राजनीतिक दलहरूले पनि यसमा सहमति जनाइसकेका छन्,’ उनले भनिन् ।
निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीको विवरण भिडाएर हेर्नेछ । त्यसरी भिडाउँदा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐनअनुसार पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
यसअघि बैशाख ४ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्लास्थित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
उता, आयोगबाट पठाएको विवरण मन्त्रालयले भिडाएर पहिचान भएपछि त्यसको कार्यान्वयन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन आयोग पनि प्रतिबद्ध रहेको आयोगका राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाका उपन्यायाधिवक्ता टेकराज भुसालले बताए । मन्त्रालयको यो प्रयासले आफूहरूलाई पनि कारबाही प्रक्रिया बढाउन सहज हुने उनी बताउँछन् ।
दलमा लागेका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने यो कदम पहिलो हो । सार्वजनिक पदमा बसेका कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दल र मन्त्री बनेकाहरूले अहिलेसम्म कुनै प्रयास गरेका थिएनन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेसम्म सरकार वा तालुकदार मन्त्रालयबाट निर्वाचन आयोगलाई यससम्बन्धी विवरण माग गरिएको थिएन । आयोगका भुसाल भन्छन्, ‘यो नै पहिलो प्रयास हो । आयोगसम्म यस प्रकारको पत्र अहिलेसम्म आएको थिएन, यो नै हो ।’
तर, २०७८ सालमा निर्वाचन आयोगले भने दलहरूलाई परिपत्र गरेरै शिक्षक तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलमा समावेश नगर्न भनेको थियो । तर, त्यसलाई दलहरूले कार्यान्वयनमा ल्याएनन् ।
उता, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णयविरुद्ध सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले उक्त निर्णय गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । शिक्षकहरूले पेसागत हक, अधिकार संरक्षणका लागि पेसागत रूपमा संगठन खोल्न पाउनुपर्ने उनको माग छ ।
यस्तै, नेकपा(एमाले) का प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पनि शिक्षामन्त्रीले निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला शिक्षक संघ, संगठनसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै नीतिगत विषयमा मन्त्रिपरिषद्मै छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए । शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नताको विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरूबीचमा साझा धारणा बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यता, शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले त दलको सदस्यता लिनका लागि शिक्षा नियमावलीले कुनै छेकबार नलगाएको भन्दै संविधान र ऐन, कानुन नै परिवर्तन गरेर कारबाही गर्न शिक्षामन्त्रीलाई चुनौती दिएकी छिन् ।
शिक्षकहरूले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गर्दै उनले कार्यालय समयबाहेकको अतिरिक्त समयमा आफ्नो राजनीतिक आस्था राख्न पाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।
शिक्षकलाई दलीय राजनीतिमा प्रयोग गर्नु शिक्षकको गरिमाको दुरुपयोग भएको मन्त्री श्रेष्ठको बुझाइ छ । यसलाई शिक्षकको आदर्श र महत्वको प्रदूषण भन्दै उनी भन्छिन्, ‘शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा र समग्र वृत्ति विकासका लागि दलको झन्डा बोक्नैपर्ने अवस्था छ भन्ने गुनासो सुनेको छु । त्यसका लागि पारदर्शी प्रक्रिया र मेरिटका आधारमा गरौँ । दलका अघि शिर झुकाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरौँ भन्ने मेरो धारणा हो ।’
आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै यसमा लागेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘म मन्त्रालयमा आएदेखि नै शिक्षाबाट राजनीति हटाउनेमा निरन्तर लागिरहेकी छु । शिक्षकलाई कारबाही गर्ने विषयमा हामी निर्मम भएर लाग्छौँ । निर्वाचन आयोगबाट आएको विवरणमा जोसुकै, जुनसुकै दलको व्यक्ति परे पनि कारबाही हुन्छ ।’
शिक्षक र कर्मचारी भएर पनि दलमा लाग्न पाउनुपर्छ भनेर भन्नु गैरकानुनी कुरा भएको भन्दै उनले विद्यमान कानुन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यो कानुनको अर्थ नहुने बताइन् । कानुन मान्दैनौँ भनेर कसैले विरोध गर्ने कुरा नहुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले दशकौँदेखि राजनीतिक दलहरूको आड र संरक्षणमा चलिरहेको यो व्यवस्था हटाउन खोज्दा त्यसको प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक भएको बताइन् । कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने कुरा अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै उनी भन्छिन्, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुराको विरोध गरेर विधिको शासन कसरी स्थापित हुन्छ ?’
शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने विषयमा मन्त्रालयले सुरु गरेको यो अभियान सफल बनाउन सके शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि राम्रो हुने भए पनि मन्त्रालयले अहिले चालेको कदम टुप्पोमा औषधि हाल्ने काम जस्तो देखिएको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले सुरु गरेको यो काम टुप्पोमा औषधि भयो । फेदमै औषधि गर्नुपर्ने किसिमको कुरा अलि भएन कि भन्ने मेरो विचार हो ।’ कोइरालाका अनुसार यसमा पहिलो पहलकदमी दलहरूले आफ्नो विधान संशोधनबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि कतिपय पार्टीहरूले आफ्नो विधानमै शिक्षकहरूलाई पार्टीको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेका छन् ।
उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६ को नियम ३८ मा भ्रातृ संघ र शुभेच्छुक संस्थाबाट प्रतिनिधित्व व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको उपनियम १ ‘घ’ मा नेपाल शिक्षक संघबाट अध्यक्षसहित ७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र विधानको धारा १८ (१) (घ) बमोजिम महासमिति सदस्य हुने कुरा उल्लेख छ । नेपाल शिक्षक संघ कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था हो ।
दलहरूले आफ्नो विधानमै शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा घुसाउने व्यवस्था गरेको विषयमा मन्त्री सुमनाको फरक मत छ । दलहरूको विधान निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले आयोगले यसमा कानुनअनुसारको एक्सन लिने वा दलहरूलाई विधान सच्याउन निर्देशन दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै दलको विधान देशको कानुनभन्दा माथि हुँदैन, कानुनअनुसार रहेनछ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । यो संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगको विषय हो । आयोगले कानुनबमोजिम सुधार गर्दै जाने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनी भन्छिन् ।
अर्को कुरा अहिले भएका शिक्षकहरूको संगठन नै झुट भएको शिक्षाविद् कोइरालाको दाबी छ । उनी त्यस्ता संगठनहरूलाई दलका भ्रातृ संगठन भन्न बढी रुचाउँछन् । यसका लागि सर्वदलीय सहमति गरेरै पार्टीहरूले राजनीतिक दलहरूको भ्रातृ संगठनमा शिक्षकलाई समावेश गर्न पाइँदैन भनेर निर्णय गर्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यस्तै, ट्रेड युनियनको अधिकारलाई शिक्षकहरूले अहिले दलसँग जोड्दै राजनीति गरिरहेको आरोप कोइरालाको छ । उनी भन्छन्, ‘पेसाकर्मीको काम पूरा नगरी ट्रेड युनियनको कुरा गर्न पाइँदैन । शिक्षकहरूले आफ्नो अधिकारका लागि हड्ताल गर्दा पनि विद्यार्थीको पढाइ बिगार्न पाइँदैन ।’
कोइरालाले भने जस्तै शिक्षकहरूले राजनीति गर्ने कुरा कानुनले पनि स्वीकार्दैन । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पहुँच र शक्ति विस्तारका लागि देशका कुनै पनि क्षेत्रलाई छाडेका छैनन् । शिक्षक, विद्यार्थीदेखि कर्मचारी र व्यापारीसम्मलाई उनीहरूले संगठनका नाममा दलीयकरण गरेका छन् ।
अहिलेको शिक्षा ऐनमा पनि राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, राजनीतिक आडमा शिक्षकहरू खुलेआम राजनीति गरिरहेका छन् भने दलहरू पनि आफ्नो क्षेत्र विस्तारमा ब्रेक लाग्ने डरमा उनीहरूलाई कारबाही गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ‘ङ’ को उपदफा ५ मा कस्तो अवस्थामा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको । जसअन्तर्गत उपदफा ५ को खण्ड ‘छ’ मा राजनीतिक दलमा आबद्ध भएकाहरूलाई हटाउन सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसमा भनिएको छ, ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा त्यस्ता शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ ।’
त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ ‘ग’मा राजनीतिक दलहरूले शिक्षकहरूलाई पार्टीको सदस्यता बनाउन नपाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको’ नागरिकलाई मात्र सदस्यता वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तिनै राजनीतिक दलहरूले बनाएका यस्ता ऐन र कानुन उनीहरू आफैँले उल्लंघन गरेको पाइएको छ । कानुन बनाउने तहमा बस्ने, कानुन पनि बनाउने, तर आफैँले बनाएको कानुन आफैँ नमान्ने दलहरूको हेपाहा प्रवृत्तिले शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र आज धराशायी अवस्थामा पुगेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । देशको शिक्षा क्षेत्र यो अवस्थामा पुग्नुको मुख्य दोषी राजनीतिक दल नै रहेको शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ ।
विगतमा शिक्षा मन्त्रालयलगायतका नाममा उच्च अदालतले दलमा लागेका शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाही गर्नू भन्ने परमादेश पनि दिएको थियो । तर, मन्त्रालयको नेतृत्वमा तिनै दलका प्रतिनिधि हुने हुँदा अदालतको परमादेशलाई कसैले टेरपुच्छर लगाएनन् ।
‘राजनीतिक दलहरू र शिक्षक तथा कर्मचारीहरू स्वअनुशासनमा बस्नुपर्छ । दलहरूले जो पायो त्यहीलाई पार्टीमा ल्याउने गर्नुहुँदैन र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले पनि कानुनको पालना गर्दै दलमा आबद्ध हुनुहुँदैन,’ आयोगका उपन्यायाधिवक्ता भुसाल भन्छन्, ‘यो एउटा स्वअनुशासन पनि हो । हामीलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन, कसैले उजुरी दिए भने त्यसका आधारमा कारबाही गर्ने हो । उजुरी आएको भए हामी पक्कै पनि कारबाही गथ्र्यौं ।’ त्यही पनि शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीति गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा ऐनमै उल्लेख भएकाले दलदेखि शिक्षक र कर्मचारीहरू यसमा आफैँ जानकार हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
यतिका वर्षसम्म शिक्षामा राजनीति गर्दै आएका दलहरूले मन्त्रालयको यस कदमलाई समर्थन गर्नेमा विश्वस्त हुने स्पष्ट आधार भने देखिँदैन । भुसालले भने जस्तै स्वअनुशासनको विषयमा दलहरू अझ भनौँ पुराना र ठुला भनिएका दलहरू पहिलेदेखि नै इमानदार भइदिएको भए अहिलेको अवस्था नै आउने थिएन ।
शिक्षाविद् कोइराला पनि त्यस्ता शिक्षकहरूलाई कारबाही हुनेमा विश्वस्त देखिँदैनन् । यदि कारबाही भइहाले पनि २÷४ जनालाई कारबाही गरेजस्तो गरेर यो विषयलाई सामसुम बनाउन सक्ने उनको आशंका छ ।
यता, राजनीतिमा लागेका शिक्षकहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गरेकै आधारमा पद नै धरापमा पर्ने अवस्था आएमा के गर्नुहुन्छ ? भन्ने सौर्य दैनिकको प्रश्नमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ आफू काम गर्न आएकाले त्यतातिर ध्यान नदिने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘मन्त्रीको कर्तव्य कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो, कुनै नयाँ कानुन बनाएका पनि होइनौँ, पहिलेदेखि नै भएको कानुनलाई कार्यान्वयन गराउन पहल मात्र गरेका हौँ । यो मेरो कर्तव्य हो । यदि एउटा मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम गर्दा कसैले विरोध गर्छ भने त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन ।’
सत्ता समीरकणमा हुन सक्ने फेरबदलले यदि रास्वपालाई सरकारबाटै हटाइयो वा मन्त्रालय परिवर्तन गराइयो भने यो कामले निरन्तरता पाउनेमा तपाईँ कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? भन्ने अर्को प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठ विगतमा मन्त्री नहुँदा पनि शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि आवाज उठाएको, आफू पदमा रहुन्जेल सकेको राम्रो गर्ने र पदबाहिर रहे पनि आफ्नो ठाउँबाट कोसिस गरिरहने बताउँछिन् ।
‘आफू मन्त्रालयमा आएपछि पहिलो निर्णय नै शिक्षा क्षेत्रबाट राजनीति हटाउने भन्ने गरेको थिएँ । त्यसपछि हरेक दिनलाई आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिन सम्झेरै काम गरिरहेकाले मन्त्री पदको अवधिबारे धेरै चासो छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘पदमा रहुन्जेल सकेको गर्ने हो, पदबाट हट्नुपरे पनि संसद्बाट, सडकबाट निरन्तर आवाज उठाउने हो । जसरी पनि शिक्षा क्षेत्रबाट राजनीति हटाएरै छाड्ने हो ।’
प्रतिक्रिया