तर, सरकारी निर्देशिका टेर्दैनन् निजी विद्यालय

कक्षा ५ सम्म लिखित परीक्षा लिन नपाइने

काठमाडौँ । अब कक्षा ५ सम्मको पढाइ लिखित परीक्षामुक्त हुने भएको छ । को मिति २०८२ चैत १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा शैक्षिक सत्र २०८३ देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने काम बन्द गर्ने उल्लेख थियो । विद्यार्थीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दबाब नपर्ने खालको मूल्यांकन प्रणालीबारे विकल्प तयार पार्ने भन्दै सरकारले सो निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरुप पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ५ सम्मका लागि विद्यार्थी मूल्यांकन निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । यसअघि कक्षा १–३ का लागि २०७७ सालमै विद्यार्थी मूल्यांकन मार्गदर्शन–२०७६ जारी भइसकेको थियो भने हाल कक्षा ४–५ का लागि मूल्यांकन मार्गदर्शन–२०८३ जारी गरिएको हो ।

कक्षा १–३ मा प्रयोग भइरहेकै प्रकृतिको मूल्यांकन पद्धति कक्षा ४–५ मा पनि लागू गरिएको हो । मौजुदा व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी शतप्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन हुने गरी आन्तरिक मूल्यांकन विधि अवलम्बन गर्न मार्गदर्शन तयार पारिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ । मार्गदर्शनअनुसार अब कक्षा ४–५ मा निर्माणात्मक मूल्यांकनको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ । जसमा कक्षाकार्य, सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागिता, परियोजना कार्य, सिर्जनात्मक कार्य, गृहकार्य, उपलब्धि परीक्षा, हाजिरी, अनुशासन, व्यवहार परिवर्तनको अवलोकन आदिका आधारमा मूल्यांकन हुनेछ । पहिलेजस्तो निर्धारित समयभित्र लिखित परीक्षा लिन विद्यालयहरूले पाउनेछैनन् ।

निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया स्वभावमै आन्तरिक र निरन्तर चलिरहने भएकाले कक्षा ४–५ मा पनि आन्तरिक मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरिएको केन्द्रले उल्लेख गरेको छ । आन्तरिक मूल्यांकनलाई विद्यार्थीको सिकाइ सुधारोन्मुख हुने गरी प्रयोग गर्न सिकाइ सहजीकरणकै अभिन्न अंगका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा केन्द्रको जोड छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मका प्रारम्भिक कक्षामा मूल्यांकनका नाममा लिइने औपचारिक प्रकृतिका परीक्षाले बालबालिकामा शैक्षिक तनाव सिर्जना गर्ने भएकाले शतप्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकनमा केन्द्रित गरेको केन्द्रको दाबी छ । कक्षा ४–५ मा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को व्यवस्थाअनुसार अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला र मातृभाषा वा स्थानीय विषय छन् ।

उक्त ७ विषयमा विद्यार्थी मूल्यांकनका लागि निर्माणात्मक स्वरूपका कक्षाकोठामा आधारित विभिन्न विधि, प्रक्रिया, तरिका तथा साधन पहिचान गरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । साथै पाठ्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयगत सक्षमता र सिकाइ उपलब्धि हासिल भए÷नभएको यकिन गरी थप सुधारात्मक प्रयास र सोको अभिलेखीकरण गर्ने तरिका र अभिलेखीकरण साधनसमेत यस मार्गदर्शनमा समावेश गरिएको छ ।

निजी विद्यालयले टेर्दैनन् सरकारको निर्देशिका

सरकारले लिखित परीक्षा बन्द गर्ने भने पनि निजी विद्यालयमा यो लागू हुने सम्भावना कम छ । किनकि कक्षा १–३ मा प्रयोग भइरहेको भनिएको शतप्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रद्धति हालसम्म निजी विद्यालयहरुले लागू गरेका छैैन् । सबैजसो निजी विद्यालयले परीक्षा दस्तुर (फी) नै लिएर अहिले पनि वर्षमा ४ पटक औपचारिक परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । राजनीतिक संरक्षण पाउने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको मनोमानीका कारण कलिला बालबालिकालाई तनाव कम गर्न सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लिखित परीक्षामा पहिलेजस्तो प्रतिस्पर्धात्मक नतिजा नदिए पनि शुल्क असुल्नकै लागि पनि विद्यालयहरूले परीक्षा यथावत् राखेको पाइएको छ ।

सरकारले नीति मात्रै बनाउने, तर कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्दा यो मार्गदर्शन पनि कार्यान्वयन हुनेमा सर्वसाधारण ढुक्क छैनन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा समेत लागू गर्न नसकिएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्ने धेरै ठाउँ रहेको शिक्षा क्षेत्रकै जानकारहरू बताउँछन् ।

शिक्षविद्हरूले यसको मूल उद्देश्य विद्यार्थीको सिकाइलाई वर्षको अन्तिम ३ घन्टे लिखित परीक्षामा सीमित नगरी निरन्तर अवलोकन र सहभागितामार्फत् मूल्यांकन गर्नु रहेको बताएका छन् । आन्तरिक मूल्यांकनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसके सिकाइ उपलब्धि झन् खस्किने जोखिम रहेकोतर्फ पनि शिक्षाविद्हरूले सचेत गराएका छन् । विद्यार्थीको निरन्तर सिकाइ मूल्यांकन र पृष्ठपोषणमा शिक्षक इमानदार र जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।