संकटमा रैथाने बिउ

कृषिप्रधान देशमा बिउ पनि आयातकै भर

नेपालको कृषि अनुसन्धान प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन, जसको नतिजा नेपालमा बिउको आयात बर्सेनि बढ्दो छ । नेपालमा बर्सेनि विभिन्न जातको खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ११ महिना (साउन–जेठ)सम्मको तथ्यांकअनुसार मकैको बिउ मात्रै १ अर्ब ४९ करोड हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको देखिन्छ । यस्तै धानको बिउ १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।

कृषिप्रधान मुलुुक भने पनि पछिल्लो समय किसानको खेती प्रणाली फेरिएको छ । समाज जसरी आधुनिक बन्दै छ, खेतीपाती गर्ने तरिकामा पनि आनधुनिकता भित्रिएको छ । अहिलेका किसान पहिलाको जस्तो आफैँ घरमा बिउ जोगाएर राख्दैनन् । हरेक खेती लगाउने बेला किसान बिउ खोज्न भौतारिन्छन् । तरकारी, अन्न, वा फलफूल खेती गर्ने किसानले पहिला हरेक बिउको जोहो गर्थे । तर, अहिले त्यो संरचना भत्किएको छ । ती सबैको ठाउँ आयातित हाइब्रिड बिउले लिएको छ ।

यसले एकातिर बिउ खरिदमा ठुलो रकम बाहिरिँदै छ भने अर्कोतर्फ रैथाने बिउ लोप हुँदै छ । केही वर्ष पहिलासम्म किसानले बाली भित्र्याउँदा सबैभन्दा राम्रो छानेर बिउका लागि भनेर छुट्टै राख्थे । निकै जतनका साथ बिउको जोहो गर्ने किसानको चक्र फेरियो । अहिले जे उत्पादन हुन्छ हाइब्रिड बिउबाट हुन्छ । यसले किसानलाई बिउ राख्ने झन्झट त भएन तर, उत्पादित बस्तु भने मौलिक हुन छाड्यो । यो सँगै किसानको खर्च पनि बढेको छ । उत्पादन हेरेर तत्कालीन रूपमा आम्दानी बढी हुने देखिए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा ठुलो असर पुग्ने कृषिविज्ञ बताउँछन् ।

कृषकहरूले पसल वा कम्पनीबाट बिउ खरिद गर्न थालेदेखि नेपालमा रैथाने बिउ मासिने सिलसिला सुरु भएको हो । त्यसो त रैथाने बिउ लोप हुनमा जनसंख्या वृद्धि, बसाइँसराइ, सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन तथा मानिसहरूको खाद्य संस्कृतिमा आएको परिवर्तन, आधुनिक विधिबाट खेती गर्ने तौरतरिकाको अवलम्वन र सरकारी कृषि नीति तथा कार्यक्रम पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

नेपालको विविधतायुक्त हावापानी तथा भौगोलिक बनावट ! धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता र कृषकहरूले पुस्तौँदेखि परम्परागत विधि तथा तौरतरिका अपानाएर बिउ तथा विरुवाको छनोट, संरक्षण र भण्डारण, एकआपसमा साटासाट गर्ने चलनले हजारौँ जातका रैथाने बिउहरूको विकास भएको हो । यो हाम्रा पुर्खाहरूले हजारौँ वर्षसम्म निरन्तर कृषि कार्य गर्दाको प्रतिफल हो । रैथाने बिउहरू कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा विकास गरिएका होइनन् । ती किसान आफैँले आवश्यकता अनुसार जोगाएर राखेको संरक्षण भएको थियो ।

रैथाने बिउहरू विभिन्न किसिमका रोग तथा किरा सहने, सुक्खा वा खडेरी तथा बढी पानी सहने, खान मिठो तथा स्वादिलो हुने भएको भए पनि तिनी अहिले लोपका अवस्थामा छन् । मानिसका लागि खाद्यान्न र पशुपक्षीका लागि दानाको आवश्यकता पूरा गर्न विकास गरिएको बिउ तथा प्रविधिको विस्तारसँगै रैथाने बिउ र तिनबाट उत्पादित खाद्यान्न संरक्षण हुन सकेन । यसको आवश्यकताबारे आम कृषक, कृषि विकासमा सम्बद्ध निकाय र शिक्षा प्रणालीमा समावेश नगरिएकाले हजारौँ रैथाने बिउहरू लोप भइसकेका छन् । केही अझै बाँकी छन् तर जति बाँकी छन्, ती पनि अस्तित्व संकटको अवस्थामा छन् ।

सन् १९८९ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा २ हजारभन्दा बढी किसिमका धानका रैथाने जातहरू खेती गरिने अनुमान थियो । तर अहिलेको उत्पादन र खेतीको अवस्था हेर्दा कृषकको खेतबारीमा १०० जात पनि भेट्न मुस्किल रहेको विज्ञ बताउँछन् ।

०००

रैथाने बिउहरू लोप हुँदै जाने अवस्थामा किसानका साथै सरकारी निकाय पनि दोषी रहेको विज्ञको भनाइ छ । कृषिका लागि भनेर सरकारले विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र बनाए पनि कृषकहरूले खेती गरिरहेका रैथाने बिउको विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान नभएको बताइन्छ । हाम्रा खेतबारीमा प्रयोग हुने रैथाने बिउको संरक्षण नभएको मात्रै होइन, पुर्खाहरूले हजारौँ वर्ष लगाएर विकास गरेका हजारौँ रैथाने बिउ पनि आज हामीसँग छैन । अहिलेको अवस्थामा हेर्दा बाह्य बिउ नेपालमा भित्रिएन भने कुनै पनि खेती नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

एकातिर भएका खेतबारी बाँझो हुने अर्कोतर्फ भएका र हुने खेतीमा आफ्नो बिउँ प्रयोग नहुने भनेको निकै डरलाग्दो अवस्था हो । यसै त नेपालमा हरेक खेती लगाउने समयमा किसान बिउ र मलको समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यदि ती आयातित बिउ रोकिने अवस्था आयो भने, कृषि प्रधान देश भनिएको नेपालमा कुनै पनि खेती नहुने अवस्था आउन सक्ने विज्ञ बताउँछन् । विज्ञले गरेको चिन्ता जस्तै अवस्था आएमा नेपाल डरलाग्दो अवस्थामा जाने र भोकमरी हुने जोखिम देखिन्छ ।

भूगोलअनुसार हुने हाम्रा खेतीमा पोखराको जेठोबुढो, डोटीको जोरायल बास्मती, कपिलवस्तुको कालानमक, नुवाकोटको समुन्द्रफिँज, बाराको लल्का बास्मती र झापाको कालोनुनियाँ जस्ता धानको प्रवद्र्धनमा सरकारको कुनै योजनामा देखिन्न । जिम्मेवार निकायको प्रथमिकतामा केवल रसायनिक मलमा अनुदान, कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानी र करछुटमा खाद्यान्न आयात गरी देशलाई भोकमरी मुक्त बनाउने जस्ता कुरामा देखिन्छ ।

अहिले पनि हामीले दुर्गम भनेको ठाउँका उपभोक्ताको रोजाइमा माथि चर्चा गरिएको धान, मुस्ताङको सिमी, भोजपुरको सुन्तला, तेह्रथुमको अकबरे खुर्सानीलगायत अनदी धान, तिल, फापर, पिँडालु, उवा, जौ, गहत, मस्याङ, कात्तिके बोडी, चिनो, कागुनो, कोदो, मार्से जस्ता सयौँ रैथाने बाली छन् । तर, तिनको संरक्षण सम्बर्धनमा कृषि अनुसन्धान र विकासको प्राथमिकतामा परेको पाइन्न । ती ठाउँका किसानले अहिले पनि ती रैथाने अन्न बचाएका छन् । थाहा छैन कति बाच्छन वा त्यहाँ पनि कहिले हाइब्रिड नामको विकासे जातले रैथानेलाई विस्थापित गर्छ ।

०००

वर्षोंदेखि हाम्रो बाटोमा उत्पादन हुँदै आएको रैथाने बिउ तथा त्यसमा निहित गुण तथा विशेषता पहिचान गरी त्यसैमा आधारित भएर ठाउँ सुहाउँदा नयाँ जातहरूको विकासमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने हो । तर, त्यसो भएको पाइन्न । तिनको ठाउँमा भारत तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र र बिउ कम्पनीहरूले विकास गरेका उन्नत र वर्णशंकर बिउ परीक्षण गरी नेपालमा सिफारिस गर्ने कार्यमा नै रुमल्लिरहेको छ । नेपालको कृषि अनुसन्धान प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन, जसको नतिजा नेपालमा बिउको आयात बर्सेनि बढ्दो छ । नेपालमा बर्सेनि विभिन्न जातको खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को ११ महिना (साउन–जेठ)सम्मको तथ्यांकअनुसार मकैको बिउ मात्रै १ अर्ब ४९ करोड हजार रुपैयाँ बराबरको आयत भएको देखिन्छ । यस्तै धानको बिउ १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।

हिजोको दिनमा खेतीपातीमा प्रयोग भएका रैथाने बिउ आज हामी किन राख्न सकिरहेका छैनौँ ? प्रश्न गम्भीर छ । अझ डरलाग्दो कुरा एकातिर नेपालको परम्परागत कृषि प्रणाली विस्तारै व्यवसायिकतातर्फ अग्रसर हुँदै छ भने अर्कोतिर कृषि पेसामा लाग्ने जनसंख्या बर्सेनि घटिरहेको छ । कृषिमा आइरहेको यस प्रकारको रूपान्तरण सँगै पहाड तथा हिमाली भेगमा खेतबारी बाँझिने क्रम पनि बढ्दो छ । मुलुक यस्तो अवस्थामा छ भने, हामी कृषिप्रधान देश भन्दै बिउसमेत लोप बनाउने अवस्थामा पुगेका छौँ ।

नेपालका विविधतायुक्त रैथाने बिउ र त्यसमा आधारित व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सरकारको कुनै योजना र हौसला देखिन्न । किसानको तर्फबाट पनि त्यसमा चासो पाइन्न । अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाइरहे नेपालमा हाल बाँकी रहेका रैथाने बिउहरू पनि पूर्णरूपमा लोप भएर जाने अवस्था आउन सक्छ । रैथाने बिउहरूको संरक्षण र रैथाने बिउ सहज रूपमा उपलब्ध सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । सरकारले बनाएका अनुसन्धान केन्द्र नाम मात्रैको होइन, नेपालको रैथाने बिउको संरक्षण र त्यसमा लाग्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति हुन आवश्यक छ ।

०००

विडम्वना मान्नुपर्छ, आफ्नै रैथाने बिउ संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि देशमा परीक्षण तथा विकास गरिएका असल अभ्यासहरू देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न सकिएको छैन । आफ्नै बिउबाट राम्रो आन्दानी गर्ने किसानका उत्पादन कहिलेकाहीँ विदेशी बिउका करण उत्पादन शून्यको अवस्थामा पुगेका धेरै दृष्टान्त छन् । अहिले त देशको कुनाकाप्चासम्म फैलिएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका स्थानीय ठेकेदारहरूले आयातित हाइब्रिड बिउ किसानहरूकोमा पुर्याइरहेका छन् ।

आयातित बिउको भर पर्दा कतिपय किसानले क्षति पनि बेहोर्नु परेका उदाहरण छन् । २०६६ सालमा मध्य तराईका जिल्लाहरूमा मकैमा दानै लागेन, २०७० सालमा भक्तपुर जिल्लामा धान सखाप भयो भने २०७६ सालमा गरिमा धानको नक्कली बिउ परेका २३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएको थियो । ठुलो मात्रामा त्यसको क्षति किसानले भोगे । पटकपटक किसानले उत्साहपूर्वक गरेको खेती बिउका कारण शून्य हुने गरेको छ । नक्कली बिउ, मल र औषधिका नाममा विषादी भित्रिरहन्छ । तत्कालभन्दा नि यसको दीर्घकालीन असर डरलाग्दो हुने विज्ञहरूको चिन्ता छ ।

रैथाने उत्पादनको संरक्षणका लागि किसान आफैँ पनि जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ । कृषि उत्पादनमा बढी उत्पादन दिने बिउप्रति किसानको आकर्षण बढ्दो छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तथा लोकल बिउको तुलनामा बढी उत्पादन दिने, छनौटको विकल्प धेरै हुने भएकाले हाइब्रिड जातको बिउप्रति किसानको आकर्षण बढेको हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै आफैँ बिउ राख्ने, यसमा राज्यले पनि त्यस प्रकारको वातावरण बनाएर सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले कृषिका नाममा दिने अनुदानमा रैथानेलाई प्राथमिकता दिने, रैथाने बिउ उत्पादन र वितरण गर्नेमा जोड दिने हो भने बिउमा परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ । स्थानीय र रैथानेको संरक्षणमा राज्य नलाग्ने हो भने यसले निकै नै डरलाग्दो अवस्था ल्याउने देखिन्छ ।

०००

नेपालको कृषिको भविष्य काहालीलाग्दो ठाउँमा पुग्ने देखिन्छ । बिउमा हामी यति परनिर्भर भएका छौँ कि, कसलै रोकिदने बित्तिकै हाम्रा जमिन बाँझै रहने अवस्थामा पुग्छौँ । मुलुकसँग बिउसम्म छैन भने, त्यो मुलुक कसरी कृषिप्रधान होला ?

रैथाने बिउको लोप गराउन सरकार नै लागेको छ : उद्धव अधिकारी, कृषि अभियन्ता

हाम्रोमा पहिला भएको बिउको प्रणाली लगभग कोल्याप्सको अवस्थामा छ । बाबुबाजेले राख्ने बिउ अहिले पाउन कठिन छ । हाम्रो रैथाने बिउलाई सरकारले बनाएको नीतिमा टेकेर बजारले विस्थापन गर्यो । सरकारको नीति रैथाने बिउहरूलाई प्रवर्धन गर्नेभन्दा पनि आयातीत बिउ प्रवर्धन गर्ने खालको छ । रैथाने बिउलाई प्रतिस्थापन गर्ने उन्नत बिउको नाममा दर तोकेर बाहिरी बिउ ल्याउने गरेको छ । सरकारले बनाएका अनुसन्धान केन्द्रहरूले पनि पर्याप्त बिउवीजनको विकास गरेको पाइन्न । जति गरेको छ, त्यो पनि किसानको तहमा पुगेको छैन । यसको फाइदा बाह्य बिउहरूले लिइरहेको अवस्था छ ।

हाम्रा रैथाने बिउहरू वर्षौंवर्ष उत्पादन हुन्छन् । तर, बाह्यबाट आएका बिउ पुनर्उत्पादन हँुदैन । हरेकपटक खेती गर्दा बिउ किन्नुपर्ने हुन्छ । बाहिरिया बिउले तत्काललाई उत्पादन बढाउला तर, दोहोराएर प्रयोग गर्न सकिन्न । त्यसैले किसान हरेकपटक बिउका लागि एग्रोभेटको भर पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले हाम्रो रैथाने बिउ गाउँ, समाज हुँदै देसैबाट लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा झन्डै ९५ प्रातिशत तरकारीका बिउ बिस्थापित छन् । यस्तै मकै र धानमा ६० प्रतिशत जति रैथाने बिउ लोप भइसकेका छन् । ती बिउको ठाउँ आयातित बाह्य बिउले लिएको छ । अर्कोतर्फ अनुसन्धान केन्द्रहरूमा हुने अनुसन्धान स्रोतहरू पनि ९५ प्रतिशत बाह्य बिउलाई नै फोकस गरेका पाइन्छ । जसले हाम्रो हावापानी सुहाउँदो माटोलाई प्रथमिकता दिने विकास गर्नेभन्दा बाह्य बिउलाई विकास गर्नेतर्फ गएको देखिन्छ ।
हाम्रोमा हजाराँै जातका रैथाने धानको बिउ थिए । तर, अहिले १०० जातको फेला पार्न पनि मुश्किल छ । हामीले गाउँ घरका कृषकलाई सोध्ने हो भने, उनीहरूले पहिला गरेको तरकारी र अन्नका बिउका जुन नाम भन्छन् अहिले पाइन्न । किसानले बर्षौं अगाडि खेती गरेका बिउ अहिले उनीहरूसँग नै छैन । हेर्दाहेर्दै हामीसँग भएका बिउ गुमाएका छौँ । एक हिसाबले हामीले अघिल्लो पुस्ताबाट जे लियौँ, त्यो पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न नसक्ने भएका छौँ ।

खास गरी धेरै फल्ने नाममा अन्जानमा हामी कहीँ न कही अपराधी जस्तै भएका छौँ । यसमा राज्यको नीति र देश, काल परिस्थितिले आमकिसानले आफूसँग भएको मौलिक बिउ गुमाएको अवस्था छ । कृषि जैविक विविधताको दृष्टिले हर्ने हो भने ५० प्रतिशत लोप भएको अवस्था छ । कृषिप्रधान देश भन्ने तर, सबै कुरा अरूमा निर्भर पर्ने हो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा ठुलो असर पार्छ । कृषिप्रधान भन्ने, किसान उन्मूलन गर्ने, बिउ उन्मूलन गर्ने, खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने ! यो सामान्य कुरा होइन ।

अहिलेको अवस्थालाई नरोक्ने हो भने, नेपालको कृषिको भविष्य काहालीलाग्दो ठाउँमा पुग्ने देखिन्छ । बिउमा हामी यति परनिर्भर भएका छौँ कि, कसलै रोकिदने बित्तिकै हाम्रा जमिन बाँझै रहने अवस्थामा पुग्छाँै । मुलुकसँग बिउसम्म छैन भने, त्यो मुलुक कसरी कृषिप्रधान होला ? हाम्रो परम्परागत रैथाने बिउ र अहिलेको अवस्था हेर्दा हामी गम्भिर अवस्थामा पुगेका छौँ ।