बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको ३७ बुँदे मार्गनिर्देशन

काठमाडौँ । चालु आवको फागुनसम्म विनियोजित बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने भएको छ । चालु आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३७ बुँदे मार्गनिर्देशन जारी गर्दै खर्च नहुने बजेट चैत १५ सम्म मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने जनाएको हो । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रम स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बजेट निकासा गर्ने छ । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभए वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भए त्यस्तो रकम २०८३ चैत १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमा आव २०८३÷८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन वित्तीय अनुशासन र मितव्ययितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको पूर्ण परिपालना गर्न अर्थ मन्त्रालयले सबै केन्द्रीय निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी मार्गदर्शनमा विनियोजन ऐन २०८३ बमोजिम एक तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै कार्यक्रम आयोजना अर्को तहबाट कार्यान्वयन गर्दा रकम विनियोजन भएको तहको खर्च इकाइका रूपमा प्रचलित संघीय कानुनले तोके बमोजिमको लेखा राखी आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै, आवश्यक अस्थायी दरबन्दीका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा २०८३ साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसक्नुपर्ने छ ।

मार्गदर्शनअनुसार वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म उक्त आयोजनाका लागि विनियोजित वैदेशिक स्रोतको बजेट र नेपाल सरकारको समपूरक कोषसमेत खर्च शीर्षकगत आधारमा रोक्का रहने छ । तर, पूर्वप्रभावी वित्तीय सम्झौता भएका हकमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी दिन सकिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । वैदेशिक स्रोततर्फको बजेट रकम निकासा गर्नुपूर्व उक्त स्रोतबाट रकम प्राप्त हुने सुनिश्चित गरेरमात्र निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

चालु आव सुरु गर्न प्रस्ताव गरिएका नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका हकमा वित्तीय सम्झौता प्रभावकारी भएको सुनिश्चित गरेरमात्र खर्च गर्नुपर्ने तथा कुनै कारण भुक्तानी विधि फरक परे २०८३ साउन मसान्तभित्र परिमार्जन गर्न लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ । मार्गनिर्देशमा इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ भने कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारी भवनकै प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, नयाँ सवारी साधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणमा पूर्वस्वीकृति लिने जस्ता विषय पनि समेटिएको छ ।