चौतर्फी विरोधपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लिने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (कर) फिर्ता लिने भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् । कर फिर्ताको विषयमा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च गर्नुपर्ने र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएकाले खारेज गरिएको बताएका छन् । बजेटमार्फत् ल्याइएको उक्त नीति नागरिक दबाबका कारण ५० दिनभित्रै फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ मा बजेट भाषण गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशतका दरले समता शुल्कको घोषणा गरे । उक्त शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन तथा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने भनेका थिए । तर, त्यतिबेलादेखि नै यो विवादमा परेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयप्रति रास्वपाकै सांसददेखि विपक्षी तथा आमनागरिक रुष्ट थिए । तर, विरोध र विवादका बीच उक्त करलाई समेटेरै आर्थिक ऐन पारित भयो । उक्त निर्णयले सरकारप्रति आलोचना नरोकिएपछि सरकार निकै दबाबमा परेको थियो । यही विषयलाई लिएर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मनमुटाव पनि सुरु भएको थियो । साथै, उक्त कर लगाउने विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग एक पटक पनि छलफल नगरिएकाले प्रधानमन्त्री बालेन अर्थमन्त्रीसँग थप रुष्ट बनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेन उक्त करका विषयमा सुरुदेखि नै सन्तुष्ट थिएनन् । तर, वाग्लेको जोडबलमै उक्त कर बजेटमा राखिएको थियो । बजेट आएसँगै अर्थमन्त्री वाग्ले र प्रधानमन्त्रीबीच सम्बन्ध चिसिएको अड्कलबाजी पनि सुरु भएको थियो । जसका लागि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नै अघि सनुपर्ने अवस्थासमेत बनेको थियो । यही विषयलाई संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रष्टीकरणले नै बजेट निर्माणका क्रममा बालेनलाई वाग्लेले बाइपास गर्दै गरेको निर्णय प्रक्रियालाई स्पष्ट संकेत गरेको छ । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले यसको बचाउ गर्दै ‘करको प्रावधान ल्याउँदा पनि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमै ल्याइएको र हटाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबाटै हटाइएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

तर, सरकारको नेतृत्वको हिसाबमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कर ल्याउनु र हटाउनुपर्ने अवस्थाबारे समेत उल्लेख गर्दै यसमा प्रष्टीकरण दिएका छन् । दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न र स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन ३ प्रतशित समता करको प्रावधान ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नागरिक तहमा समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेकाले फिर्ता लिने निर्णय गरिएको बताएका छन् । यसका साथै नागरिकलाई मन नपरेका सरकारका निर्णयहरू सच्चाउन सधैँ तयार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका छन्, ‘कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहनेछ ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलो पटक स्वास्थ्य र शिक्षामा समतामूलक करको नीति ल्याएका थिए । त्यसबेला उनले यी दुवै क्षेत्रमा ५ प्रतिशतका दरले कर लगाएका थिए । तर, यसको व्यापक विरोधपछि करको प्रावधान हटाइएको थियो । तर, त्यसबेला ३ जना अर्थमन्त्री फेरिएपछि मात्रै उक्त कर हटाइएको थियो । भट्टराईले ल्याएको उक्त कर सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएपछि १ प्रतिशतमा झारिएको थियो भने पछि युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि मात्र पूर्ण रूपमा हटाइएको थियो । तर, अहिले त्यही करलाई ३ प्रतिशत बनाउँदै नयाँ प्रावधान ल्याइएको थियो ।

०००

कर हटाउने सरकारको कदमको स्वागत

सरकारले ढिलै भए पनि आफ्नो गलत निर्णय सच्याएकामा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले धन्यवाद दिएका छन् । ‘सरकारको यो पहललाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ,’ उनले भने । विगतमा पनि यही प्रकृतिको कर लगाउँदा नागरिकले नै फेल गराइदिइसकेकाले ल्याउँदा नै सरकारले ध्यान नपुर्याएको उनको आरोप छ । नागरिकको मौलिक अधिकारलाई नै करको दायरामा ल्याउनु समतामूलक समाजभन्दा बाहिरको विषय भएको उनले बताए ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि सरकारको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया मिलाउन सुझाव दिएका छन् । ‘समता शुल्क लागू गर्नु समानताको नीति थिएन, बरु असमानतालाई अझ बढावा दिने व्यवस्था थियो । सरकारले यही आर्थिक र सामाजिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको छ,’ थापाले भनेका छन्, ‘यो निर्णय सही छ, उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पनि रीतपूर्वक पूरा होस् ।’

उता, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ पनि आफूले बिराएको काम सपारेकामा सरकारको उक्त निर्णय सुझबुझपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । तर, यतिले मात्र नपुग्ने उनले बताए । शिक्षा र स्वास्थ्यको मात्र नभई बिजुलीमा लगाइएको कर पनि हटाउनुपर्ने उनको माग छ ।

०००

पारित ऐनको व्यवस्था कसरी हुन्छ फिर्ता ?

कानुनले सरकारलाई जुनसुकै बखत करको दर हेरफेर गर्न सक्ने वा फिर्ता लिन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, यसका लागि केही प्रक्रिया भने पूरा गर्नैपर्छ । करसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको आर्थिक ऐन दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाण्ीाकरणसमेत भइसकेको अवस्थामा अब कसरी कर लिने निर्णय फिर्ता हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । तर, आर्थिक ऐनको दफा १८ ले सरकारले चाहेको बखतमा कुनै पनि कर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार अर्थ मन्त्रलयको सोसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्नुपर्छ । स्रोतका अनुसार यस विषयमा आजै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि कर हटाइएको विषयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ । साथै, यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद्मा समेत जानकारी गराउनुपर्छ ।

०००

बिजुलीमा लगाइएको कर पनि हटाउनुपर्ने माग

शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयसँगै बिजुलीमा लगाइएको कर पनि फिर्ता हुनुपर्ने माग झनै बढेको छ । बिजुलीमा कर लगाइएको विषयमा सुरुआती दिनदेखि नै विरोध हुँदै आए पनि अर्थमन्त्रीले यसको बचाउ गर्दै आएका थिए भने सुरुमा २० युनिटभन्दा माथि उपभोग गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउने कुरालाई संशोधन गर्दै ५० युनिटको दायरा पुर्याइयो । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट भाषणमार्फत् अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ५० युनिटभन्दा माथि प्रयोग गर्ने गार्हस्थ्य वर्गलाई ५ र अन्यलाई १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को व्यवस्था गरेका थिए । तर, आमनागरिकदेखि राजनीतिक दल तथा अर्थविज्ञहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले मंगलबार शिक्षा र स्वास्थ्यको कर हटाउने विषय उल्लेख गरे पनि बिजुलीको कर फिर्ताबारे मौन देखिएपछि यसबारे पनि बहस सुरु भएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले समता कर र बिजुली करको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई असारमै पत्र पठाएर फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । मञ्चले साउन महिनाभित्र उक्त करहरू फिर्ता नभए भदौ पहिलो साता सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने बताइसकेको छ । ‘हामी बिजुलीको करको सन्दर्भमा सर्वोच्च जान्छौँ । यसबारे हामीले सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छौँँ,’ बानियाँले भने ।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि बिजुलीको कर सरकारले जुनसुकै हालतमा फिर्ता लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘पेट्रोलियम आयात घटाउन बिजुलीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै कर थोपरेर नागरिकलाई विद्युत् उपभोगप्रति निरुत्साहन गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको यो बाटोले त विद्युत् उत्पादनप्रति सरकारले अघि सारेको नीति नै फेल हुन्छ ।’ यसका साथै, बिजुलीमा कर लगाउँदा महँगी बढ्नुका साथै अन्तिम उपभोक्ताका रूपमा रहेका आमनागरिक करको दोहोरो मारमा पर्ने उनको तर्क छ । ‘व्यवसायीहरूले त उत्पादनको मूल्य बढाएर र भ्याट फिर्ता लिएर आफ्नो व्यवस्थापन गर्लान्, तर त्यसको मार आमउपभोक्ताले नै बेहोर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने ।

कर लगाएको र हटाएकोबारे प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण

किन लगाइयो ?

दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न, स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्न र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन ३ प्रतिशत समता करको प्रावधान ल्याइएको थियो ।

किन हटाइयो ?

नागरिक तहमा समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्यो । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहनेछ ।

०००

कसको कस्तो प्रतिक्रिया

समता शुल्क लागू गर्नु समानताको नीति थिएन, बरु असमानतालाई अझ बढावा दिने व्यवस्था थियो । सरकारले यही आर्थिक र सामाजिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको छ । यो निर्णय सही छ, उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पनि रीतपूर्वक पूरा होस् । – गगन थापा, कांग्रेस सभापति

यो ल्याउनै नहुने कर सरकारले ल्याएको थियो, तर ढिलै भए पनि फिर्ता गरेको छ । सरकारको यो पहललाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । – सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री

मौलिक हकअन्तर्गतको विषयमा नै कर लगाउने सरकारको निर्णय कत्ति पनि सुहाएको थिएन । यसले नागरिक अधिकारमाथि नै हमला भएको थियो । अहिले आफ्नो निर्णय सच्चाउँदै कर फिर्ता गर्ने भनेको छ, यसलाई हामीले सुझबुझपूर्ण निर्णयका रूपमा लिएका छौँ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै बिजुलीमा लगाइएको कर पनि हटाउनुपर्छ । – ज्योति बानियाँ, अध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च

०००