ऋण बढेको बढ्यै, जनता थिचिएको थिचियै !

नयाँ संविधान बनेयता मात्रै ३७४% ले बढ्यो सार्वजनिक ऋण

यही गति रहे देश संकटमा जान समय लाग्दैन : डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्

धमाधम ऋण लिने, तर सदुपयोग नगर्ने परिपाटीले जिडिपीभन्दा झन्डै दोब्बर अनुपातमा ऋण बढेको देखिन्छ । यो गति निरन्तर रहे हामी अर्को संकटभन्दा टाढा छैनौँ । हालको सूचकमै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहे पनि यो प्रवृति निरन्तर रहे उम्किन कठिन हुनेगरी ऋणको फन्दामा देश पर्ने निश्चित छ । यसअघि लिइएको आन्तरिक ऋण प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको देखिन्छ । बाह्य ऋण परिचालन गर्दा उपयुक्त योजना छनोट, समयमा काम नगर्ने, योजना लम्ब्याएर अर्को योजनातर्फ लाग्नेलगायत गलत प्रवृत्तिले गर्दा सदुपयोग भएको पाइँदैन ।

काठमाडौँ । पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण ३७४ प्रतिशत अर्थात् करिब ५ गुणाले बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार १० वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँले बढेको हो । त्यस्तै, १० वर्षअघि कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २७.९२ प्रतिशत रहेकामा गत असार मसान्तसम्म जिडिपीको अनुपातमा ४५.०७ प्रतिशत पुगेको छ । बढ्दो ऋणसँगै जिडिपीको तुलनामा ऋणको प्रतिशत पनि उच्च विन्दुमा पुगेको हो । आव २०७२/७३ सम्म ६ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको नेपालको सार्वजनिक ऋण गत आव २०८२/८३ को असार मसान्तसम्ममा २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यदि नेपालको हालको जनसंख्या करिब ३ करोड मानेर हिसाब गर्ने हो भने प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा करिब १ लाख रुपैयाँ ऋणभार पर्छ ।

जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात आव २०७५/७६ बाट तीव्र रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार, आव २०७२/७३ को अन्त्यमा २२ खर्ब ४८ अर्बको जिडिपी हुँदा जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण २७.९२ प्रतिशत थियो भने आव २०८२/८३ मा जिडिपीको आकार ६६ खर्बभन्दा माथि पुग्दा सार्वजनिक ऋण ४५.०७ प्रतिशत पुगेको छ । आव २०७५/७६ मा ३०.२६ प्रतिशत हुँदै ऋणको दायित्व निरन्तर वृद्धिसहित आव २०७९/८० मा ४२.७७ प्रतिशत पुगेको थियो । २०७६/७७ मा हालसम्मकै धेरै ३६.७५ प्रतिशतले ऋणको दायित्व बढेको थियो । उक्त वर्ष ४ खर्बभन्दा बढी दायित्व बढेको थियो ।

सार्वजनिक ऋणको बढोत्तरी हुनुमा २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण मुख्य कारण रहेको सरकारको जिकिर छ । यसबीचमै स्रोतबिनै हचुवामा आयोजना घोषणा तथा ठेक्का लगाउने काम भएको पाइन्छ । त्यस्तै, सरकारले कतिपय उपलब्धिबिनाका योजना (जस्तै झापाको भ्युटावरसहित देशभर बनाइएका साना–ठुला भ्युटावर) मा समेत ठुलो रकम यहीबीचमा खर्च गरेको छ । त्यस्तै, कोभिड १९ महामारी र संघीयता कार्यान्वयन गर्दा र विकास निर्माणमा थप स्रोत परिचालन हुँदा खर्चमा बढोत्तरी भएको सरकारी दाबी छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ को असार मसान्तमा जिडिपीको अनुपातमा ऋण ४३.७९ प्रतिशत पुगेको थियो । गत आवमा २ प्रतिशतभन्दा कमले ऋण बढेको तथ्यांकमा देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा पहिलो पटक ऋणको अनुपातले ४० प्रतिशतको विन्दु पार गर्दै ४०.७३ प्रतिशत पुगेको थियो (त्यस वर्ष जिडिपी ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड थियो) ।

गत आवमा ३ खर्ब ८५ करोडले बढ्यो ऋण

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आव २०८२/८३ को १ वर्षमा ३ खर्ब ८५ करोड रुपैयाँले ऋणको दायित्व बढेको छ । यो वृद्धि ऋण परिचालनसँगै वैदेशिक विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण पनि भएको हो । कुल ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमध्ये १५ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र १३ खर्ब ७५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक छ । यसअनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.२३ प्रतिशत छ ।

सरकारले गत आवमा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ४ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड मात्रै ऋण उठाएको छ । ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकामा ३ खर्ब ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ । वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ ।

गत आवमा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । असार मसान्तसम्म ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने वैदेशिक ऋणतर्फ ७४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।