यतिबेला बजारमा चिनीको मूल्य अकासिएको छ । साविकको भन्दा प्रतिकेजी १० देखि १५ रुपैयाँ बढेको छ । बजारमा चिनीको अभावभएका कारण मूल्यवृद्धी हुनपुगेको पसलेहरूले बताएकाछन् । साउन महिना लाग्नासाथ चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जनाभई मूल्यवृद्धीहुने कुरा धेरै वर्षदेखि मुलुकको रुटिङजस्तैछ । साउन लाग्नासाथ चाडपर्वको मौसम सुरु हुन्छ । चाडपर्वमा साविकको भन्दा तीनगुणा चिनी खपतहुन्छ, यही मौकामा व्यापारीहरूले कृत्रिमअभाव सिर्जना गर्छन् । कुन महिनामा कति चिनी खपतहुन्छ ? भन्ने मिहीनतथ्यांक व्यापारीहरूसँग छ । यही आधारमा उनीहरूले चाडबाडको मौकाढुकेर बस्ने गरेकाछन् । व्यापारीहरूको धर्म सेवाहोइन, मुनाफाहो । जे गर्दा बढीमुनाफा आउँछ उनीहरू त्यहीगर्छन् । व्यापारीहरूले गर्न सक्ने संभावित बद्मासीको अनुगमन सरकारले गर्नुपर्छ । सरकार भनेको जनताको सेवाका लागिहो । तर, सरकारी संयन्त्रमाबस्नेहरू नै व्यापारीहरूसँग मिलेकाछन् । जनताको ढाड सेकिएको छ । कुन महिनामा कति चिनी खपतहुन्छ ? भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छ । मुलुकमा कति चिनी उत्पादनहुन्छ ? माग धान्नका लागि कति आयत गर्नुपर्छ ? भण्डारणका लागि केकस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ ? सबै कुरा सरकारलाई थाहा छ । तर, हरेक वर्ष चाडबाडको मुखमा चिनीको मूल्यबढ्ने गर्छ किन ?
हरेक वर्ष सरकारी संयन्त्रमा रहनेहरूको मिलोमतोमा चिनी आयातमा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । भ्रष्टाचारपछि चिनी आयातलाई कसरी परदर्शी बनाउने ? भन्ने बहस हुनथाल्छ । कुनै कुनै वर्ष त यसका लागि अध्ययन समिति नै गठन गरिन्छ । करोडौँ रकमखर्च गरी त्यो समितिले प्रतिवेदनदिन्छ । तर, त्यो प्रतिवेदन कहिल्यै खोलिँदैन । यो सिलसिला मुलकमा वषौंदेखि चलिआएको छ । जनताको आँखामा छारो हाल्नकै निम्ति दसैंको मुखमा साल्ट ट्रेडिङनेसनल ट्रेडिङजस्ता निकायलाई सस्तो बजार खोल्न लगाइन्छ । सहरी क्षेत्रका सीमितठाउँमा सञ्चालनगरिने यस्ता पसलहरूले सहरी क्षेत्रका केही सम्पन्नलाई राहत अवश्यदिन्छ तरएक-दुई किलो चिनी किन्नपाँच सय रुपैयाँ खर्च गरेर ग्रामीण क्षेत्रका निमुखा र गरिब उपभोक्तासहर धाउने संभावना रहन्न । यसै त खर्चिलो चाडपर्व त्यसमा पनि उपभोग्य बस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण जनताका लागि त्यो चारगुणा महँगो भइदिन्छ । यही महँगीले आउँदो एक वर्ष सम्मका लागि जनताको टाउकामाथि ऋणबोकाउँछ र चक्रवर्ती, मिटर ब्याजजस्ता सुदखोरी मौलाउने अवसर सिर्जना हुन्छन् ।
यति बेलामुलुक कोरोना भाइरसको ठूलो विपत्तिमा छ । यो विपत्तिलाई समेत कालाव्यापारी तथा दालालहरूले अवसरको रूपमालिएकाछन् । चिनी मात्रै होइन,प्रायः सबै प्रकारका उपभोग्य सामानको मूल्य करिबकरिब दोब्बर भएको छ । किसानको खेतबारीमा तरकारी कुहिएर खेर गएको छ, तर बजारमा जाने हो भने एक सय रुपैया प्रतिकिलोभन्दा कममूल्यमाकुनै पनि तरकारी पाइँदैन । लक डाउनको बेलामा त ढुवानी समस्याका कारण यो अवस्थाआयो होला तर लकडाउन खोलेपछि झन्महँगो किनभयो ? उदाहरणका लागि दसैं आउनै लागेकोले खसीको मासुको मूल्यकै कुरा गरौँ । लकडाउन अघि प्रतिकलो एक हजार रुपैयाँ पर्ने खसीको मासुलाई लकडाउनका क्रममा १ हजार ५ सय रुपैंया सम्मतिर्न उपभोक्ता बाध्यभए । लकडाउन अन्त्यपछि साविककै मूल्यमा झर्नुपर्ने आँकलन गरिएको थियो तर झरेन । हाम्रो जस्तो कालाव्यापारी, भ्रष्टकर्मचारी तथा दलालहरूको तहगतजञ्जालभएको मुलुकमा अर्थशास्त्रले तय गरेको मूल्यनिर्धारणको नियमलागू नहुनु स्वभाविकै हो । यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूको इच्छाशक्ति जरुरी हुन्छ । तर, कतिपय स्थानीयतहमा कालाव्यापारी र दलालहरू नै जनप्रतिनिधिकारूपमा चुनिएकाछन् । संघीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूका मुख्य चन्दादाता भनेकै कालाव्यापारी तथा दालालहरूहुन् । त्यसैले जनता मारमाछन् । उपभोक्ता अधिकारवादी संघसंस्थाहरू पनि दलविशेषमा बाँडिएका छन् । सत्तारूढदल निकटका उपभोक्तावादी संगठन र प्रतिपक्षीदल नजिकका उपभोक्तावादी संगठनहरूको बोलीमा धेरै अन्तर देखिन्छ । जनताले आशा राख्ने ठाउँ कहीँकतै भेटिँदैन ।
प्रतिक्रिया