के हो कर्णालीको समस्या ?

देशका ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पिछडिएको प्रदेशका रूपमा कर्णाली प्रदेशलाई लिने गरिन्छ । हुन पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको प्रतिशत कर्णालीमै सबैभन्दा बढी छ । निरक्षर जनसंख्याको प्रतिशत पनि कर्णालीमै बढी छ । खाद्यान्न संकटको समाचार पनि कर्णाली प्रदेशबाटै बढी आउने गर्छ । यातायातको सुविधाका दृष्टिले पनि कर्णाली सबैभन्दापछि परेको छ । कर्णालीको नाम लिने बित्तिकै गरिबी, भोकमरी, कुपोषण अशिक्षा, रोगव्याधको महामारीको तस्बिर दिमागमा आउने गरी समाचार प्रवाह हुने क्रम जारी छ । एनजिओ, आइनजिओको खेती कर्णालीमा अहिले पनि फस्टाइरहेको छ । सरकारले अनुदानमा चामल ढुवानीका लागि बजेट छुट्याउन अझै छाडेको छैन ।

सुर्खेत, दैलेख र सल्यानबाहेक सबै जिल्लाहरू विकट र दुर्गम छन् । सडक यातायात नाम मात्रैको छ । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका कतिपय ठाउँमा सरकारको ढुवानी अनुदानमा हेलिकोप्टरद्वारा चामल ओसार्ने गरिन्छ । कागजमा मात्रै ओसारिएको हो कि ? बास्तवमै ओसार्ने गरिएको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने रहस्यमय छ । तर, करिब साढे २ लाख जनसंख्या बसोबास गर्ने तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटका समस्यालाई विकराल रूपमा प्रस्तुुत गर्ने र समस्या समाधानका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने सिलसिला लामो समयदेखि जारी छ ।

जनसंख्याको अनुपातमा हिसाब गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि राज्यले गरेको खर्च उल्लेखनीय छ । खासगरी यस क्षेत्रको कृषि उत्पादन वृद्धि तथा जडीबुटीको बजार प्रवद्र्धनको नाममा हुने गरेको सरकारी खर्च ठूलो छ । सरकारी निकायहरूले बेलामौकामा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनहरू हेर्ने हो भने कर्णालीलाई गरिब प्रदेश भन्न मिल्ने अवस्था देखिन्न । कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेशबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिउपज अन्य प्रदेश तथा भारत निर्यात भएको छ ।

यसैगरी जडीबुटी निर्यातवापत कर्णाली प्रदेशले वार्षिक ३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व आर्जन गर्ने गरेको छ । यसको अर्थ हो, औपचारिक र अनौपचारिक गरी जडीबुटी निर्यात वापत कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिने अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रदेश सकारका अनुसार कर्णालीका लागि वार्षिक करिब २० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा कृषि उपज तथा जडीबुटी निर्यातबाट हुने आम्दानीले अपुग खाद्यान्न आयातका लागि ठूलै भरथेग गर्ने देखिन्छ । कृषि तथा जडीबुटीबाहेक पनि कर्णाली प्रदेशमा आम्दानीका धेरै स्रोतहरू छन् । पर्यटन, व्यापार, वैदेशिक रोजगार लगायतबाट पनि कर्णालीले उल्लेख्य आम्दानी गर्ने गरेको देखिन्छ ।

उपभोगको तुलनामा उत्पादन तथा आम्दानीको विश्लेषण गर्ने हो भने अरू प्रदेशको भन्दा कर्णाली गरिब हुनुपर्ने कारण देखिँदैन । १६ लाख जनसंख्या बसोबास भएको क्षेत्रमा ३ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य हुनु भनेको आफैँमा प्रर्याप्त हो । त्यसबाहेक पशुपालनका लागि उपयुक्त जंगली क्षेत्रको लेखाजोखा छैन । जडीबुटी तथा मह उत्पादन उल्लेख्य हुने गरेको छ । यसका लागि पनि खेतीयोग्य जग्गा चाहिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि कर्णाली गरिब हुनुको पहिलो कारण सम्पत्तिको असमानता हो । आम्दानीको ठूलो हिस्सा धनी वर्गको हातमा छ ।

दोस्रो कारण भनेको आम्दानीको रकम पलायन हो । आम्दानीको उपयोग आफ्नै प्रदेशमा नभएर तराई तथा काठमाडौंमा घर जग्गा खरिदका लागि हुने गरेको छ । खासगरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको घरजग्गा व्यवसाय कर्णाली प्रदेशका ग्राहकहरूले नै धानेका छन् । राजधानी काठमाडौं उपत्यकापछि घरजग्गाको मूल्यमा चर्को वृद्धि भएको क्षेत्र भनेको दाङ, बाँके र बर्दिया हो ।