संवेदनहीनताको पराकाष्ठा

दैलेख जिल्लाको भगवतीमाई नगरपालिका–४ का मनिराम खत्री र उनकी पत्नीलाई जीवितै रह“दा मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र भिडाएको छ । ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन भगवतीमाई गाउ“पालिकामा कागजात बुझाएका खत्री दम्पतीलाई सो गाउँपालिकाले आफ्नै मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र बुझाएको पाइएको छ । समाचारअनुसार भगवतीमाई गाउ“पालिकाले उनीहरूलाई किरिया खर्च दुई हजारसमेत दिन खोजेको बुझिएको छ । आफैँलाई मृत घोषित गरिएको प्रमाणपत्र बुझाउनु र किरिया खर्चसमेत भिडाउन खोज्नु भनेको मानवीय संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो ।

यो त सतहमा आएका कुरा भए । खत्री दम्पतीजस्ता निरक्षर वृद्धवृद्धा धेरै छन् ग्रामीण भेगमा ती गाउँपालिकाबाट कति ठगिएका छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हुन सक्छ । जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने वा अभिलेख राख्ने काम कानुनले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीलाई दिएको छ । त्यसकारण, जनप्रतिनिधि यो घटनामा ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न सक्छन् । तर, जनप्रतिनिधि भनेका जनताका सेवक र कर्मचारीका गोठाला पनि हुन् । त्यसकारण, पनि एक अर्कामाथि दोष थुपारेर उनीहरू उम्कन पाउँदैनन् । यो नेपालको प्रशासन संयन्त्रको ऐना पनि हो । आफू गल्ती गरेर पीडा जनतालाई दिने उनीहरूको पुरानै प्रवृत्ति हो । यस्ता स—साना गल्तीमा जनताले ठूलै सास्ती भोगिरहेका छन् । नामथरकै एउटा अक्षर गल्ती लेखिदिने, नागरिकता वा यस्तै प्रमाणीकरणका कागजमा गलत अंक लेखिदिने र त्यही कर्मचारीको गल्ती सच्याउन जनताले सो निकायमा धाइरहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कर्मचारी सिधै सेवाग्राहीका थाप्लामा गल्ती थोपरेर उम्कन्छन् । गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने उपयुक्त कानुन पनि हामीकहाँ छैन । समाजले पनि यस्ता कुरा सहजै पचाउन थालेका छन् । कतिपय अवस्थामा त सेवाग्राही नै उल्टो हाँसोको पात्र बनाइएको पनि देखिन्छ । खत्री दम्पती भगवती गाउँपालिकाबाट बसाइँ सरेर अर्को स्थान गएको तर, कानुनतः बसाइँसराइ नलिएकाले उनीहरू साबिककै गाउँपालिकामा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिन गएको देखिन्छ । यसकारण पनि त्यहाँ जनप्रतिनिधिले आफ्नो भोटर होइन भन्दै चासो नदिएको पनि हुन सक्छ । यसो हुँदा पनि एउटा नेपाली नागरिकले राज्यले दिएको अधिकार खोस्न मिल्दैन र कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।

समाचारमा उल्लेख भएअनुसार भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष आइटीका कर्मचारीका थाप्लोमा दोष थुपारेर चोखिन खोजेका छन् । जनदबाब बढ्दै जाँदा उनै आइटीका कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउने नाटक पनि हुन सक्ला । जसको अहिल्यै संकेत देखिसकिएको छ । आइटीका कर्मचारीले गलत फारम भरे पनि मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रमा सो गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर छ । व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणमा जनप्रतिनिधिलाई हस्ताक्षर गर्ने अधिकार हुँदैन । प्रमाणपत्र नहेरी हस्ताक्षर गरेको भन्न मिल्दैन र सकिँदैन पनि । यसकारण, यस घटनामा हस्ताक्षरकर्ता सोझै जिम्मेवार देखिन्छन् । सम्बन्धित व्यक्तिले गल्तीको जिम्मा लिए पनि कानुन अभावमा गाउँपालिकाले स्पष्टीकरणको नाटक मञ्चन गरी घटना थामथुम पार्न सक्छ । तर, यो घटनाको संवेदनशीलता हेर्ने हो भने गल्ती गर्नेलाई कारबाही मात्र होइन, पीडितलाई पर्न गएको मानसिक पीडाको पनि सम्बोधन हुन जरुरी छ । कानुन नभए यस्ता जघन्य प्रकारका गल्ती गर्नेलाई सरकारले कानुन बनाएर कडा कारबाही गरिनुपर्छ । संघीय सरकारले नै यसको चासो दिएर कारबाहीका साथै पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ । होइन भने आज खत्री दम्पती मारमा परेका छन् भोलि अरूले यस्तै पीडा भोग्नुपर्दैन भन्ने छैन । त्यसैले ज्युँदो मान्छे, जो आफैँ कार्यालयमा उपस्थित भएको छ, यस्तालाई मृत्युदर्ताको प्रमाण भिडाउनेजस्तो अपराध अन्य के हुन सक्ला ?