रुसलाई कमजोर बनाउने थप अमेरिकी नीति

न्युयोर्क । वर्षको सुरुआतसँगै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँगको लडाइँमा पश्चिमी देशको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए । २ वर्षभन्दा लामो समय गइसकेको सो युद्धको अब कुन मोडमा अघि बढ्ने हो भन्ने धेरैका लागि चासोको विषय थियो । त्यसो त अमेरिकामा आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि यो युद्ध, अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता बोलाउने तत्कालीन समयको निर्णय तथा आप्रवासीका मुद्दा जोड तोडले उठिरहेका छन् । यसै समयमा अमेरिकाको निर्णयप्रति सबैको चासो थियो ।

त्यो चासोलाई पुरा गर्दै राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई केही दिनभित्रै अस्त्र तथा उपकरणहरूको नयाँ खेप पठाइने बताएका छन् । मंगलबार अबेर अमेरिकी सिनेटले ९५ अर्ब डलर बराबरको विदेशी सहायतासम्बन्धी विधेयक अनुमोदन गरेको हो । उक्त सहायता प्याकेजमा इजरायल र ताइवानका साथै युक्रेनका लागि सैन्य सहायता पनि समेटिएको छ । निर्णय भएको साता नै ती सबै पठाइने जनाइएको छ ।

रुसले अतिक्रमणमा तीव्रता दिइरहँदा युक्रेनले पश्चिमा सहायताका लागि ताकेता गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी अनुदान अनुमोदित भएको हो । सो सहायता प्याकेजमा युक्रेनका लागि ६१ अर्ब डलर बराबरको सैन्य सहयोग रहेको छ ।

अनुदानसम्बन्धी विधेयकको पक्षमा व्यापक मत खसेसँगै कंग्रेसमा जारी ६ महिनायताको गतिरोध अन्त्य भएको छ । विधेयक पारित भएकोमा प्रशंसा गर्दै बाइडनले भनेका छन्, ‘महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित भएसँगै हामीले हाम्रो मुलुक तथा विश्वलाई थप सुरक्षित तुल्याउनेछौँ किनकि हामीले हाम्रा मित्रहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ जो हमासजस्ता आतंकवादीसँग र पुटिनजस्ता तानासाहविरुद्ध लडिरहेका छन् ।’
डेमोक्रेटिक सिनेट मेजोरिटी लिडर चक सुमरले भने, ‘६ महिनादेखिको कठिन परिश्रम तथा कैयौँ उतारचढाव एवं घुम्तीपछि अमेरिकाले सिंगो विश्वलाई सन्देश पठाउन सकेको छ ।’

सहायता प्याकेजसम्बन्धी विधेयक अनुमोदन भएपछि प्रतिक्रिया जनाउँदै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले लोकतन्त्र एवं स्वतन्त्र विश्वका निम्ति अमेरिकी भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पुनः प्रमाणित भएको टिप्पणी गरे । गत फेब्रुअरीमा सिनेटले सोही प्रकृतिको एउटा सहायता प्याकेजलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

युक्रेनलाई नयाँ सहायता दिने कदमको विपक्षमा रहेका अनुदारवादी नेताहरूको एउटा समूहले तल्लो सदनमा मतदानका लागि त्यसलाई आउनबाट रोकेका थिए ।

सन् २०२२ को फेब्रुअरीदेखि सन् २०२४ को जनवरीसम्म अमेरिकाले युक्रेनलाई ४० अर्ब डलरभन्दा बढीको सैन्य सहायता उपलब्ध गराएको एउटा जर्मन अनुसन्धान संगठनले जनाएको छ । पछिल्लो अमेरिकी विदेशी सहायतामा इजरायलका लागि १७ अर्ब डलर छुट्ट्याइनुका साथै गाजासहित युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पीडा खेपिरहेका नागरिकका सहायताका निम्ति ९ अर्ब डलर निर्धारण गरिएको छ ।

यसअघि रुसी सत्ता विरोधी धेरै जनाले युक्रेनलाई सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए । रुसी विद्रोही नेता एलेक्सी नाभाल्नीको विधुवाले युरोपेली संसद्मा नै यो आवाज उठाएकी थिइन् । उनले युरोपेली संसद्लाई सम्बोधन गर्दै पुटिनलाई हराउने हो भने केही नयाँ गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएकी हुन् । केही महिनाअघि उनले निराशाजनक अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएकी थिइन् ।

उनले युक्रेनलाई सहयोग मात्र गरेर नपुग्ने तथा रुसलाई दबाब दिनका लागि अन्य धेरै काम गर्नु आवश्यक भएको बताएकी थिइन् । यसैबीच, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उम्मेद्वारी नयाँ तरंग पनि नल्याएको होइन । अबको निर्वाचन परिणाम वाइडेनको प्रतिकूल भए यसले युक्रेनलाई असर गर्ने आशंका फैलिएको छ ।

यो दुई वर्षको बीचमा युरोपेली देशले किभलाई जोगाउन भरमग्दुर सहयोग गरेका छन् । जनवरीमै युरोपेली युनियन अनुदान तथा सहयोगको रूपमा युक्रेनलाई ५० अर्ब अमेरिकी डलर दिन राजी भइसकेका हुन् ।

पछिल्लो दुई वर्षको बीचमा युरोपेली देशले किभलाई जोगाउन भरमग्दुर सहयोग गरेका थिए । अहिले युरोपेका धेरै नेता युक्रेनलाई थप हतियार सहयोग गर्न आतुर छन् । तर, समस्या यत्तिमा छैन । युरोपका केही देश अझै आफूलाई सुरक्षित राख्ने खालको हतियार साथमा राख्न असक्षम छैनन् भन्ने प्रसंग उठेको छ ।

अहिले कसरी युक्रेनको रक्षा गर्ने र रुसलाई थप दबाब दिने भन्ने प्रसंगमा धेरै युरोपेली देशको चिन्तन केही महिना अघि देखि कै हो ।

अहिले युरोपेली राष्ट्रमा युक्रेनलाई थप हतियार दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । बेलायती विदेश सचिव डेभिड क्यामरुनले संसद्मा एउटा नयाँ प्रस्ताव राखेका छन् । उनको प्रस्ताव अनुसार डेट एक्सपायर भएर कुनै हतियार खेर जानुको साटो त्यो युक्रेनलाई दिनु उपयुक्त पनि हुनसक्छ । युद्ध भइरहँदा युरोपेली नेताहरू युक्रेनलाई के सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्न नसकेकै कारण धेरै पीडामा छन् ।

उनले पूर्वी युरोपका देश पुरानो सोभियत गणराज्य भएका कारण पनि त्यहाँ युक्रेनका लागि उपयुक्त हुन सक्ने धारणा राखेका छन् । पछिल्लो समय जर्मनीले टाउरस मिसाइल पठाएको छ । सो मिसाइलको रेन्ज ५०० सय किलोमिटरसम्म छ । सो रेन्ज बेलायतले पठाएको हतियार भन्दा बढी प्रभावकारी हो । धेरै सहयोगीहरूले टाउरसले रुसले तयार गरेको डिफेन्स लाइनभित्र प्रवेश गरेर युक्रेनलाई धेरै सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
अहिले युरोपेली राष्ट्रमा युक्रेनलाई थप हतियार दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । युद्ध भइरहँदा युरोपेली नेताहरू युक्रेनलाई के सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्न नसकेकै कारण धेरै पीडामा छन् ।

जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कल्ज भने कतै यो हतियार सैन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि बस्तीमा प्रहार त हुने होइन भन्ने कुरामा पनि सावधान हुन चाहन्छन् । अहिले युक्रेनलाई आर्टीलरी सेलको सहयोगसमेत आवश्यकता रहेको जनाइएको छ । ८ लाख राउन्ड यो खरिद गर्नका लागि चेक गणतन्त्रले १ दशमलव ५ अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

यो निर्माणका लागि अन्य १८ देशको पनि साथ रहनेछ । फ्रान्स लगायत युरोपेली देशको यो महत्त्वपूर्ण सहयोग हो । परन्तु, यो युक्रेनले चाहेजस्तो पर्याप्त भने होइन ।

अहिले रक्षामा धेरै खर्च गर्ने युरोपेली देशको नीति बनेको छ । नेतृत्वले युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग रक्षामा लगानी बन्द गर्ने निर्णयमा परिवर्तन गर्न अपिल गरेका छन् । निर्मातालाई अनुरोध गरेर कम मूल्यमा हतियार किन्नेलगायत रक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर युरोपेली नेताले धेरै निर्णय गरेका छन् । धेरै देशको नेतृत्वले हतियार उत्पादकसँग लामो समयको सम्झौता गर्ने नीति लिएका छन् । यो निर्णय जोखिमपूर्ण हो । तथापि सबैका लागि यो निर्णय अहिले अत्यावश्यक भइसकेको छ । दुई वर्षदेखिको युद्धले एउटा गति लिनु आवश्यक छ । धेरै युरोपेली देशका नेताकै लागि यसरी लामो समय युक्रेनलाई सहयोग गरिरहनेको साटो एकैपटक सहयोग गरेर पुटिनलाई परास्त गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ ।

इस्टोनियाले एउटा नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ । सबै नाटो देशले आफ्नो आउट पुटको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत युक्रेनलाई सैन्य सहयोग गर्न प्रस्ताव इस्टोनियाको हो । यो प्रस्तावअनुसार वार्षिक १२० अर्ब उठ्ने रहेछ । धेरै देशले यसलाई सही उपाय पनि ठानेका छन् । धेरै देशले युक्रेनलाई युद्ध ऋण दिने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । यो उपाय दोस्रो विश्व युद्धको समयमा सोभियत संघले गरेको थियो ।

अहिले युरोपेली युनियन आफ्नो नाफाबाट युक्रेनलाई सहयोग गर्न चाहन्छ । यो सहयोगले रुसलाई कमजोर बनाउने उनीहरूको नीति हो । यो नीति युक्रेनलाई सहयोग गर्नका लागि मात्र होइन, रुसलाई आर्थिक रूपले कमजोर बनाउनका लागि पनि हो ।

प्रतिक्रिया