फास्ट ट्र्याक अन्योलमा

राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट्र ट्र्याक) निर्माणको काम सुरु भएको ११ वर्ष बित्यो । तर, १० प्रतिशत पनि काम सम्पन्न भएको छैन । फास्ट ट्र्याकको हालत पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको जस्तै हुने त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम ०६५ सालदेखि सुरु भएको हो । त्यतिबेला सरकारले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखी सामान्य ट्र्याक खोल्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दियो । नेपाली सेनाले दुई वर्ष भित्रै त्यो काम सम्पन्न ग¥यो । त्यसपछि कुन मोडलमा कुन स्तरको सडक निर्माण गर्ने भन्ने विवादमा करिब सात वर्ष समय खेर गयो । त्यसबीचमा सरकारले बुट प्रणाली अर्थात् सडक सञ्चालनबाट प्राप्त हुने मुनाफाबाटै लगानी र नाफा उठाउने गरी निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्यो । ०७१ सालमा ग्लोबल टेन्डरमार्फत भारतीय कम्पनी छनोट भयो । तर, राजनीतिक विरोध तथा अदालती झमेलाका कारण भारतीय कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन सक्ने सम्भावना रहेन । ०७४ साल २१ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने सर्तमा फास्ट्र ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दियो । चार वर्षमध्ये दुई वर्ष गुज्रिसेकेको छ । तर, काम भने १० प्रतिशत पनि भएको छैन । यही गतिमा काम हुने हो भने फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न हुन २० वर्ष लाग्ने स्थिति छ । कुल ७६ किलोमिटरमध्ये मैदानी क्षेत्रको २२ किलोमिटर खण्डमा माटो सम्याउने, कटान गर्ने र भर्ने काम मात्रै सम्पन्न भएको छ । बा“की ५४ किलोमिटर खण्ड यथावत छ । केही किलोमिटर खण्डमा त रेखांकनमै विवाद छ ।

कुल नौ किलोमिटर लम्बाइका करिब ९५ वटा पुल बनाउनुपर्नेछ । त्यसमध्ये केही पुलहरू एक सय मिटरसम्म अग्ला हुनेछन् । यस्ता पुल निर्माणको प्रविधि तथा अनुभव नेपाली सेनासँग छैन । कुल सात किलोमिटर लम्बाइका तीनवटा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसको डिपिआर सम्पन्न हुन बाँकी छ । सुरुङ मार्ग तथा पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुन सुरु भएको मितिदेखि कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने प्राविधिकहरुको भनाई छ । निर्माणको काम ढिलाइ हुनुमा नेपाली सेनाको मात्रै कमजोरी छैन । डिपीआर नै नगरिएको यति ठूलो आयोजना सार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त आफै“मा गलत हो । जबकि यस्ता आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न नै एक डेढ वर्षको समय लाग्छ । नेपाली सेनाले सुरुमा भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डिपिआर प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । तर, उक्त कम्पनीले ज्यादै महंगो मूल्य तोकेपछि नेपाली सेना आफैँले नयाँ डिपिआर तयार गर्यो । तर, नयाँ डिपिआरलाई सरकारले अझै अन्तिम स्वीकृति दिइसकेको छैन । त्यसैले फास्ट ट्र्याक कहिले सम्पन्न होला ? भन्ने प्रश्नको जवाफ निर्माण कार्यमा संलग्न सेनाले पनि दिन सकेको छैन ।

फास्ट ट्र्याक मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त हुँदै हो त्यसमाथि नेपाली सेनाको प्रतिष्ठासँग पनि गाँसिएको आयोजना हो । रूख कटान गर्नुपर्ने खण्डमा बाहेक अरू खण्डमा संतोषजनक रूपमा काम अघि नबढ्दा सेनाको साख माथि प्रश्न उठेको छ । सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलासुस्ती गरेका कारण निर्माणको गति प्रभावित भएको गुनासो सेनाको छ । यस्तो गाँठो फुकाउने जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभाको विकास समितिको हो । विकास समितिले हालै सेना तथा सरकारका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेको थियो, तर छलफलका क्रममा भरपर्दो निचोड नआएपछि सांसद सांसद जिपछिरिङ लामाले भने, ‘छिटोछिटो काम भयो भने पनि अझै पाँच वर्ष लाग्छ, सेनाले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्यो । मेलम्चीको हालत नहोस् ।’ निर्माण व्यवसायमा निकै लामो अनुभव भएका कारण सांसद लामाको भनाइ अर्थपूर्ण हुन्छ ।