जनगणनाको गाम्भीर्य

‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ नारासहित राष्ट्रिय जनगणना २०७८ गत भदौ ३० गतेदेखि प्रारम्भ भएको छ । यो दशकको जनगणना २०७८ सालको नयाँ वर्षको आरम्भसँगै सुरु गर्ने सम्पूर्ण पूर्वतयारी पूरा भइसक्दा मुलुक दोस्रो चरणको कोराना महामारीले आक्रान्त भयो । यस्तो अवस्थामा जनगणना गर्दा बास्तविक तथ्यांक संकलन हुन अप्ठेरो हुने भन्दै स्थगित गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब सुरु भयो । गत वैशाखमा स्थगित भएको जनगणना अहिले प्रारम्भ भएको हो । जनगणनाका निम्ति तयार पारिएको प्रश्नावली लिएर देशभरि ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक घरदैलोमा पुगेका छन् । उनीहरूले करिब ७० लाख घरपरिवारका मुलीलाई भेटेर प्रश्न सोध्नेछन् । निर्धारित तालिकाअनुसार असोज १८ गतेभित्र घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सम्पन्न हुनेछ । दोस्रो चरणमा हुने मुख्य जनगणना आगामी कात्तिक २५ गतेबाट मंसिर ९ गतेभित्र सम्पन्न हुनेछ । त्यसनिम्ति थप करिब ४० हजार गणक परिचालन गरिनेछ । आसन्न जनगणना गणतान्त्रिक नेपालको दोस्रो तथा संघीय संरचना पछिको पहिलो हो । नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अल्पसंख्यक समूहको पहिचान, लगायत नीतिहरू तर्जुमा गर्दा जनसंख्यालाई प्रत्यक्षरूपमा आधार मानिएको छ ।

मौलिक हकको कार्यान्वयन, नीति कार्यान्वयन तथा तीन वटै तहका सरकारका अधिकार सूचीबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालनमा जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिइनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ जनगणनाबाट प्राप्त सामाजिक, आर्थिकलगायत अन्य विषयका तथ्यांकहरू विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

नेपालमा जनगणनाको इतिहास नयाँ होइन । लिच्छविकाल अगाडि घरसंख्या गणना गरिन्थ्यो । आधुनिक कालमा भीमसेन थापाले सैनिक शक्ति अनुमानका लागि जनगणना गरेको इतिहास छ भने जंगबहादुरले काठमाडौं सहरमा जनगणना गरेको इतिहास छ । सिंगो नेपालको विधिवत जनगणना भने १९६८ सालमा चन्द्रशमशेर राणा प्रधानमन्त्री हुँदा आरम्भ भएको हो । त्यसपछि क्रमशः १०÷१० वर्षमा जनगणना हुँदै आइरहेको छ । यद्यपि राणाकालीन चार वटा गणनालाई सामान्य व्यक्ति गणनाका रूपमा लिइन्छ भने २००९÷२०११ सालमा सञ्चालन भएको जनगणनालाई वैज्ञानिक जनगणनाको सुरुआतको रूपमा लिइन्छ । आजसम्म आइपुग्दा नेपालले जनगणनाको ११ वटा अनुभव गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणनाको परिणामका आधारमा राज्यले आफ्ना नीतिहरू तय गर्छ । त्यसैले सकेसम्म बास्तविक तथ्यांक आओस्, कुनै पनि यथार्थताहरू नलुकून भन्नेतर्फ हदैसम्मको सजगता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा सधैँजसो हचुवा र गलत ढंगले जनगणना हुने गरेको छ । यसपटक त्यो अवस्था नदोहोेरियोस् भनेर मुलकका अल्प संख्यक समुदाय, जाति तथा भाषीहरूले आवाज उठाएका छन् । इस्लाम धर्म मान्ने समुदायलाई मुस्लिम भनिन्छ । मुस्लिम समुदायमा कुनै जात हुँदैन । तर, अहिलेसम्मको जनगणनामा इस्लाम धर्मावलम्बीहरूलाई मुसलमान जाति भनेर उल्लेख गर्ने गरिएको छ । मुस्लिम समुदायले आपत्ति प्रकट गर्दा पनि जनगणनामा कतिपय मिथ्यांकलाई निरन्तरता दिइएपछि यसपटक नेपाल मुस्लिम आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाल मुस्लिम आयोगले सोमबार केन्द्रीय तथ्यांक विभागका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर आपत्ति प्रकट गरेको छ । मुस्लिम समुदाय धेरै भएको जिल्लाहरूमा मुस्लिम गणक राख्न आयोगले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई निर्देशन दिएको छ । मुस्लिम मात्रै होइन पूर्वी पहाडी क्षेत्रका रैथाने जनजातिहरूले पनि राई करणमा परेको गुनासो गरेका छन् । ‘राई’ शब्द कुनै जातिवाचक नभएर राज्यले सामन्तीहरूका लागि दिइने पद हो । तर, पूर्वी पहाडी क्षेत्रका कुलुङ, वान्तवा, सुनुवार, चाम्लिङ लगायतका करिव दुई दर्जन जनजातिहरूलाई जनगणनाका गणकहरूले विगतदेखि नै ‘राई’ लेख्ने गरिएका छन् । यसैगरी जनगणनाका क्रममा धर्मको महलमा समेत गणकहरूले बदमासी गर्दै आएको गुनासो कर्णाली क्षेत्रका खस जातिको छ । खस जाति प्रकृतिक पूजक हो ।

जसले मष्टो धर्म मान्छ । तर, खस जातिको धर्मको महलमा गणकहरूले आपूmखुसी हिन्दू उल्लेख गर्ने गरेका छन् । वैदिक सनातन धर्मका कुनै पनि ग्रन्थमा हिन्दू शब्द छैन । वैदिक सनातन धर्मका सबै ग्रन्थहरू संस्कृत भाषामा लेखिएका छन् । तर, संस्कृत भाषामा हिन्दू भन्ने शब्द छैन । हिन्दूस्थानमा बस्ने र हिन्दी भाषा बोल्नेहरूलाई मात्रै हिन्दू भन्ने गरिएकोमा पछिल्लो कालखण्डमा वैदिक सनातन धर्ममान्नेहरू सबै नेपालीलाई हिन्दू भनेर उल्लेख गर्न थालिएको छ । त्यसैले आसन्न जनगणनामा धर्मको महलमा ‘हिन्दु’ को सट्टा ‘वैदिक सनातन’ वा ‘मष्टो’ उल्लेख गर्नुपर्ने माग खस समुदायले उठाएको छ । यी त उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता कमीकमजोरीको फेहरिस्त निकै लामो छ ।