अध्यादेश जारी, चुनौती बाँकी नै

उद्योग व्यवसायका लागि विदेशी लगानी जग्गा प्रक्रियालाई सरकारले सहज बनाएको छ । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको उद्घाटनका दिन आइतबार सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था गरिएको हो । यही व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन् । यो अध्यादेशमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा संशोधन गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा पनि संशोधन गरिएको छ । जसका कारण लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्ति तथा बेचबिखनका लागि सहज भएको छ । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी विदेशी विनिमय भुक्तानीलाई सहज बनाइएको छ । लगानीकर्ताहरूले आफूले गरेको मुनाफा रकम वापत विदेशी मुद्रा सजिलै लैजान पाउनेछन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको उत्खनन् गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन् गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्न नेपाल सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिनसक्ने रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन गरी ‘स्टार्टअप’ उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन गर्नेलगायत रहेको छ ।

आइतबारदेखि राजधानी काठमाडौंमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ । लगानी सम्मेलनको तय एक वर्षअगाडि नै भएको हो । तर, सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि प्रर्याप्त गृहकार्य गरेको रहेनछ भन्ने कुरा हतारहतार अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको घटनाबाट पुष्टि भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका यी ऐनहरू दूरगामी महत्वका हुन् ।

संसद्मा व्यापक छलफल गरेर तथा जनताको रायसमेत बुझेर संशोधन गर्नका लागि सरकारसँग प्र्रर्याप्त समय थियो । तर, सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्यो, त्यो पनि लगानी सम्मेलनभन्दा दुई साताअघि छापामार शैलीमा संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरे । अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरूलाई सहज बनाएको छ, तर विश्वस्त भने बनाउन सकेको छैन । किनकी अध्यादेशबाट गरिएको कानुनी व्यवस्था अस्थायी हो । त्यसमा पनि नेपालको राजनीति अस्थिर छ । तर, यो अध्यादेश केही समयपछि निष्क्रिय हुने वा खारेज हुने हो कि ? भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन । किनकी अध्यादेशका प्रावधानलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि स्वागत गरेको छ । यदि नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा यस्तो अध्यादेश जारी हुन्थ्यो र कम्युनिस्ट पार्टीहरू प्रतिपक्षमा हुन्थे भने सडकमा नारा जुलुस सुरु भइसक्थ्यो । लगानीकर्ता भड्किन्थे । तर, अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन ।

नेपालमा निजी लगानीका लागि धेरै चुनौती छन् । जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो चुनौती जग्गा हो । तर, यो अध्यादेशले जग्गा प्राप्तिको समस्या पुरै समाधान गरेको छैन । नेपालमा धेरैजसो जग्गा व्यक्तिको हातमा छ । जग्गालाई नै मुख्य सम्पत्ति ठान्ने प्रचलन नेपालमा छ । जसका कारण जग्गाको मूल्य निकै चर्को छ । चर्को मूल्यको जग्गा किनेर उद्योग स्थापना गर्दा लगानी बढ्नु स्वभाविकै हो । उद्योगका बाँकी सबै संरचना निर्माणमा हुने लगानीभन्दा जग्गा खरिदमा हुने खर्च धेरै भएका कारण नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित नभएका हुन् । त्यसैले सरकारले ठाउँठाउँमा सस्तो मूल्यका जग्गाहरू अधिग्रहण गरी भूमि बैंक बनाउने र त्यस्ता ठाउँमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।