शक्ति संघर्षमा छिन्नभिन्न मधेस राजनीति

काठमाडौं । कुनै समय देशको केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो दबदबा कायम राखेका मधेस केन्द्रित दलहरू पछिल्ला केही वर्षमा अन्तरसंघर्षले ओरालो लाग्दै गएका छन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ८७ सिट जितेका मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) जस्ता मधेसवादी दल २०६६ सालदेखि टुट्दैफुट्दै कुनै समय १६ वटासम्म भएका थिए । पार्टीहरू फुटेर धेरै भए, तर जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कम देखिए ।

चुनावताका एक भएजस्तो गर्ने, तर सत्ता र कुर्सीका लागि फेरि फुट्ने प्रवृत्ति मधेस केन्द्रित दलहरूमा हाबी हुँदा ती दलहरूको अस्तित्व नै अहिले संकटमा परेको छ । २०७४ को निर्वाचनबाट तत्कालीन प्रदेश २ मा पूर्णकालीन सरकार चलाएर नेपालको राजनीतिमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेका मधेस केन्द्रित दलहरू अहिले तँछाडमछाडको अवस्थामा छन् ।

कुनै समय चौथो ठुलो शक्तिका रूपमा संसद्मा उभिएको मधेसी जनअधिकार फोरम नै टुटफुट र गठजोडको शृंखला हुँदै अहिले आइपुग्दा त्यो पार्टीको नेतृत्वकर्ताहरू गठबन्धनको नाममा अरूको बुई चढ्नुपर्ने अवस्थामा छन् । २०५४ सालमा ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ नाम गरेको गैरसरकारी संस्थामार्फत् समाजसेवाको नाममा राजनीतिमा प्रवेश गरेका उपेन्द्र यादव २०६३ सालको अन्तरिम संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडकमा र २०६४ सालको निर्वाचनमा ‘मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल’ नामक दल दर्ता गरेर चुनावमा होमिएका थिए ।

जबसम्म नेतृत्व पंक्तिमा व्यक्तिगत स्वार्थ रहिरहन्छ, व्यक्तिवादी चरित्र र परिवारवाद रहिरहन्छ, तबसम्म अहिलेको अवस्था यथावत् नै रहन्छ । मधेस केन्द्रित दलहरू फुट्नुको मुख्य कारण पनि यही नै हो । – प्रमोद साह, पूर्वसांसद एवं जसपा नेता

उपेन्द्रले २०७२ सालमा अशोक राईको नेतृत्वमा रहेको संघीय समाजवादी पार्टीलाई ‘मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल’मा मिसाएर ‘संघीय समाजवादी फोरम’ बनाए भने २०७६ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको ‘नयाँ शक्ति पार्टी’ र ‘संघीय समाजवादी फोरम’सँग एकीकरण गरेर आफ्नो पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी राखे ।

पछि २०७७ सालमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भयो र समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा परिणत भयो । मधेस केन्द्रित दल जति जुटेको देखिन्थ्यो, त्योभन्दा बढी फुटेका छन् । त्यतिबेला जसपामा समावेश भएका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो जस्ता नेताहरू अहिले आ–आफ्नै पार्टी खोलेर बसेका छन् । भएका नेताहरू पनि आन्तरिक विवाद र शक्तिको लडाइँमा छन् ।

पुराना दलको तुलनामा हामीले मधेसका जनताको सवालमा थुप्रै काम गरेका छौँ । मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने पुराना पार्टी सत्ताको खेलमा मात्र लाग्दा मधेसका जनताको आवाज उठाउन हामी आउनुपरेको हो । – चन्दनकुमार सिंह, महासचिव, जनमत पार्टी

कुनै समय सबैजसो मधेस केन्द्रित दलहरू एकठाउँमा उभिइरहँदा मधेसका जनताले आफ्नो आवाज बुलन्द हुने र आफ्ना हकअधिकारको लडाइँमा साथ दिने नेताहरू छन् भन्ने विश्वास लिएका थिए । तर, त्यो विश्वासले जग बसाल्न नपाउँदै ती दलहरू तितरबितर भए ।

त्यसैको फाइदा उठाउँदै मधेसमा डा. सिके राउत मधेसवादी नेताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै राजनीतिमा उदाए । २४ फागुन, २०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमै आए र आफ्नो जनमत पार्टीलाई आधिकारिक बनाउँदै पहिलो पटक संसदीय चुनावमा २०७९ सालमा भाग लिए ।

मधेसको ‘मसिहा’ मान्ने उपेन्द्र यादवलाई उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा हराएर केन्द्रीय राजनीतिमा आफूलाई उभ्याउन राउत सफल भएका थिए । तर, शक्ति र सत्तामा बढी केन्द्रित हुँदा जनमत पनि मधेस केन्द्रित पुरानै दलहरूको बाटोमा लागेको देखिन्छ ।

मधेस केन्द्रित दलहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा अहिलेको परिवेश देखिएको जसपाका संघीय पूर्वसांसद प्रमोद साह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जबसम्म नेतृत्व पंक्तिमा व्यक्तिगत स्वार्थ रहिरहन्छ, व्यक्तिवादी चरित्र र परिवारवाद रहिरहन्छ, तबसम्म अहिलेको अवस्था यथावत् नै रहन्छ । मधेस केन्द्रित दलहरू फुट्नुको मुख्य कारण पनि यही नै हो ।’

उनले भनेजस्तै टुटफुटको राजनीति र सत्ता संघर्षमा बढी केन्द्रित हुँदा नै अहिलेको अवस्था देखिएको सहज आकलन गर्न सकिन्छ । यसैको फाइदा उठाउन जनमत सफल भयो भन्दा फरक नपर्ला । यसलाई जसपा सांसद साह स्वयं स्वीकार्छन् । मधेस केन्द्रित दलहरू एकजुट नहुँदाको परिणाम नै जनमत उदयको मुख्य कारण भएको साहको ठम्याइ छ ।

तर, जनताले विकल्प खोजिरहँदा उदाएका नयाँ दलले पनि मुद्दा मात्र उचालेको, तर सही दिशा दिन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘हो हाम्रै अन्तरसंंघर्षकै कारण जनमत उदायो । तर, त्यसले मधेसका जनतालाई मुद्दा मात्र बेच्यो, काम भने गरेन,’ साह भन्छन्, ‘जनमत अहिले त्यही सत्ता र शक्तिमा पुग्ने बाटोमा मात्र लागेको छ । जनतासामु गरेका बाचा त्यसै थन्किएका छन् ।’

तर, जनमत पार्टीका महासचिव तथा मधेस प्रदेश प्रमुख सचेतक चन्दनकुमार सिंह जसपा नेता साहको भनाइप्रति सहमत छैनन् । पुराना दलको तुलनामा आफूहरूले मधेसका जनताको सवालमा थुप्रै काम गरेको उनी बताउँछन् । मधेस केन्द्रित भएर राजनीति गर्ने जसपा जस्ता पुराना पार्टीहरू सत्ताको खेलमा मात्र लाग्दा मधेसका जनताको आवाज उठाउन आफूहरू आएको सिंहको तर्क छ ।

१५ महिनामै ४ पटक विश्वासको मत

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार गठनमा देखिएको किचलो सेलाउने लयमा लागिरहँदा मधेस प्रदेशमा भाँडभैलो भएको छ । मुख्यतः जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीबीचको अन्तरद्वन्द्वका कारण अहिले मधेसको राजनीति तरंगित छ । त्यसमा बल थप्ने काम गरेका छन्, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले ।

जसपा र जनमतबीचकै मतभेदका कारण सरकार गठन भएको १५ महिनामै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव चौथो पटक सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा पुगे । तेस्रो पटक पनि जनमतकै कारण विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका यादव अहिले फेरि जनमतको घेरामा परेका हुन् ।

मंगलबार २ बजे सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले चौथो पटक विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो । तर, बैठक सुरु हुनासाथ जनमत पार्टीका सांसदले सप्तरीको राजविराजमा मुख्यमन्त्रीकै उपस्थितिमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री तथा जनमतका नेता महेश यादवसहितका नेतामाथि भएको आक्रमणको विषयमा आफूहरूले पटक–पटक संसद्लाई जानकारी गराउँदासमेत सुनुवाइ नभएको भन्दै बैठक चल्न नदिने अडान राख्दै प्रदेशसभा सञ्चालनमा अवरोध गरेका थिए ।

अन्ततः प्रतिपक्षी मुख्य ३ दल नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको बहिस्कारका बाबजुद मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मतका लागि पेस गरेको प्रस्तावको पक्षमा ६१ मत खसेको थियो । विश्वासको मत दिने क्रममा कुल १०७ सांसदमध्ये प्रदेशसभामा ६१ सांसदको मात्र उपस्थिति थियो ।

विश्वासको मत लिनुअघि जनमत पार्टी र नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण २ पटकसम्म प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो । बैठक स्थगित गरेर सहमतिको प्रयास गर्दा पनि कुरा नमिलेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले तेस्रो पटक बैठक बोलाएका थिए ।

उनले बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी राखेको प्रस्तावको कारबाही अघि बढाउँदा जनमत पार्टी र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बैठक नै बहिस्कार गरे । त्यसपछि बैठक स्थगित गर्न लोसपाले माग गरेको थियो । तर, सभामुख मण्डलले बैठक स्थगन गर्न नमानेपछि लोसपाका सांसदहरू पनि बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए ।

तेस्रो पटक जनमतले नाराबाजी गरेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनमतका दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई बाहिर निकाल्न रुलिङ गरेका थिए । उनीसहित जनमतका सांसद निस्केपछि कांग्रेस र लोसपाका सांसद पनि बाहिर निस्केका थिए । त्यसपछि सभामुखले मत विभाजन गरी पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्न समय दिएका थिए ।

जनमतकै सांसदहरूको अवरोधपछि दिउँसो १० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक करिब सवा ५ घन्टापछि दोस्रो पटक बसेको थियो । तर, आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै दोस्रो पटकसमेत जनमत पार्टीका सांसदले रोस्ट्रमअगाडि उभिएर सरकारविरूद्ध नाराबाजी गरेका थिए । नाराबाजी गर्दै जनमतका सांसदहरूले सभामुख बसेको स्थान र पोडियममा चढ्ने प्रयास गरेपछि मर्यादापालकसँग धकेलाधकेल भएको थियो । त्यसक्रममा सभामुखले बोल्ने माइकसमेत भाँचिएको थियो ।

जसपाबाट मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादवले बितेको १५ महिनामा ४ पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । मंगलबार उनले चौथो पटक विश्वासको मत लिएका हुन् ।

यादवले पहिलोपटक २०७९ साल माघ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १० वटै दल र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । १०५ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये १०२ जनाको विश्वासको मत पाएका उनलाई नेकपा एमालेका २३, जनता समाजवादी पार्टीका १६, जनमत पार्टीका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १÷१ र २ स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका थिए ।

त्यसपछि २०८० जेठ ३० गते यादवले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्यो । कारण थियो– नेकपा एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु । केन्द्रको परिवर्तित राजनीतिक समीकरणको चेपुवामा परेका यादवले त्यस समय प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई जसोतसो मनाउन सफल भए र सबै दलको तर्फबाट आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत लिन पनि सफल भए । तत्कालीन समयमा प्रदेशसभामा उपस्थित १०३ जनाले नै उनको पक्षमा मतदान गरे ।

मधेसको राजनीतिमा जनमत र जसपाबीच टकरावको बाछिटा प्रदेश सरकारसम्मै पुग्यो । अन्ततः माघ ९ मा जनमतले सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि २०८० साल फागुन ६ गते यादवले पुनः तेस्रो पटक विश्वासको मत लिए । तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा भने अवस्था फेरिएको देखियोे । दुई पटकसम्म सिंगो सदनको मत पाएका यादवले यो पटक ६९ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मात्र आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए ।

मंगलबार यादवले चौथो पटक विश्वासको मत लिए । गत चैत ९ मा नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिएका हुन् । संघीय सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले गत महिना सरकार पुनर्गठन गरेर नेकपा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराई कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेका थिए । त्यसलगत्तै कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

यस्तै, विश्वासको मत लिने दिन नै सरकारमा सहभागी लोसपाले पनि सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । लोसपाबाट सरकारमा रहेका वनमन्त्री रमेशप्रसाद कुर्मीले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई राजीनामा बुझाएका थिए । उनको राजीनामा समेत स्वीकृत भइसकेको छ । मधेसमा लोसपाका ९ प्रदेश सांसद छन् ।

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको दाबी अस्वीकृत

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि यसअघि परेका दुवै दाबी अस्वीकृत गरिदिएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा दुवै जनाको दाबी नपुगेको भन्दै पुनः २ दिन समय दिएर फेरि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई प्रदेश प्रमुख मियाँले आह्वान गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीका लागि आइतबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र नाउपाकै रञ्जिता चौधरी पक्षका कैलाश चौधरीले दाबी पेस गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख मियाँले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि स्पष्ट दाबीसहित वैशाख ६ गते बेलुका ५ बजेभित्रको समय दिएका छन् ।

केन्द्रमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ । सहमतिसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन नेकपा एसले फिर्ता लिएको छ ।

नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने गठबन्धनको निर्णयपछि विद्रोह गर्दै एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा चौधरीलाई समर्थन जनाएका थिए । सुदूरपश्चिमबाट गठबन्धन नै संकटमा पर्ने भएपछि मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच छलफल भएको थियो ।

सो छलफलमा नेकपा एसलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर सोडारीले लक्ष्मणलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएका थिए ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एमालेका १०, नाउपाका ७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । रिक्त १ सिटमा १५ वैशाखमा उपनिर्वाचन हुँदै छ ।

उता, मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन् । चौधरीले प्रदेश प्रमुखले कानुनविपरीत सरकार निर्माणको समय लम्ब्याएको आरोप लगाएका छन् ।