देउवा, राणा र ओलीको स्वार्थ एउटै

न्यायाधीशहरूले ट्रेड युनियनले जस्तै सौदाबाजी गर्न थाले भने के होला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर हिजोका दिनसम्म अकिल्पनीय मानिन्थ्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले तोकेको इजलाश न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बहिष्कार गर्दाको बेलामा पनि न्यायालयभित्र उत्पन्न हुनसक्ने अराजकतालाई नजरअन्दाज गरिएको थियो । तर, यतिबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सामूहिक रूपमै प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गरेका छन् । फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्नु भनेको इजलास बहिष्कार गरे जस्तै हो । यतिबेला जुन माग प्रधानन्यायाधीशसमक्ष न्यायाधीशहरूले राखेका छन्, त्यो नाजायज होइन, तर माग पूरा गराउनका लागि न्यायाधीशहरूले चालेको कदम भने निकै सोचनीय छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणा आफैँ न्यायाधीश हुँदा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध एक्लै चालेको कदमको नजीर यतिबेला आफैँ सामना गर्नु परेको अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले कि त आन्दोलनमा उत्रेका न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न सक्नुपर्यो, कि त सरक्क राजीनामा दिनुपर्यो । न्यायापालिकामा उत्पन्न यस्तो संकट मुलुकले धेरै दिन धान्नै सक्दैन । केही दिन यो संकटले निरन्तरता पायो भने मुलुकमा निकै ठूलो उथलपुथल हुनसक्छ । मुलुकको सबै तह तप्का अत्यन्त गम्भीर बन्नु जरुरी भइसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिएर मात्रै समस्या समाधान हुने देखिन्न । प्रधानन्यायाधीश राणा प्रकरणसँग प्रधानमन्त्री देउवा सिधै जोडिएका छन् । नियतका कारण भन्दा पनि सामान्य सुझबुझ पुर्याउन नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवा आफू पनि फँसेका हुन् मुलुकलाई पनि फँसाएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सौदाबाजी गरेको समाचार आएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गुपचुपमै प्रधानन्यायाधीश राणाका मान्छेहरूलाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति दिए । हल्ला खल्ला भएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई घात हुने नजीर त बसालेकै हुन्, तर हल्ला नभएका कारण खासै ठूलो हानी भएन । तर देउवाले भने प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषद् गठनका बेला गरेको सौदाबाजीलाई गुपचुप राख्न सकेनन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई आफ्नै पार्टीको कोटाबाट चुपचाप मन्त्री नियुक्त गरिदिएको भए यो रडाको हुने नै थिएन । तर, आफ्नाे पार्टीलाई एउटा कोटा बढाएर आगामी महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिअन्तर्गत देउवाले सत्तासहयात्री पार्टीहरूको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणाले कोटा मागेको र जेठान हमाललगायत अर्का एक जना विवादास्पद कानुन व्यवसायीको नाम दिएको रहस्योद्घाटन गरे । यो कुरा मिडियामा बाहिर आएपछि बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू यस्तो काम गर्न नहुने सुझाव लिएर प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेट्न पुगे । तर, राणाले आफ्ना जेठानको नाम लिँदै भने, ‘गजेन्द्र हमाल मन्त्री बन्न के कारण अयोग्य छ ?, ऊ शेरबहादुर सरहको नेता होइन र ?’ प्रधानन्यायाधीश राणाले नाम लिएको चार दिनपछि हमाल मन्त्री भए । प्रधानन्यायाधीश राणाले सौदाबाजी गरेको र प्रधानमन्त्री देउवाले सौदाबाजी स्वीकार गरेको कुरा पुष्टि भयो ।

मन्त्री हमालले नैतिकताका आधारमा राजीनमा दिइसकेकाले उनको बारेमा टीकाटिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन, तर सौदाबाजी गर्ने प्रधानन्यायाधीश राणा र सौदाबाजी स्वीकार गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको पदमाथि भने नैतिकताको ठूलै तरबार झुन्डिएको छ । धानन्यायाधीश राणा राजीनामा दिन वाध्य हुने तर प्रधानमन्त्री देउवा बाध्य नहुने कुरै आउँदैन । लिने र दिने दुवै उत्तिकै दोषी हुन् । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश राणाको पद कुनै पनि हालतमा जोगाउन प्रधानमन्त्री देउवाले भएभरको ताकत प्रयोग गरेको समाचार आएको छ ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको हकमा पनि करिबकरिब यही सन्दर्भ लागू हुन्छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश राणाका पक्षमा देउवा र ओलीको स्वार्थ मिलेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा, प्रधानन्यायाधीश राणा र प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता ओली आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि एक ठाउँमा उभिने परिस्थितिले मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनका नाममा फेरी संसद्विहीन बनाउने त होइन ? भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । संसद् विघटनका लागि यी तीनै जनाको स्वार्थ मिल्ने देखिएको छ ।

ओलीका लागि आफूले दुईपटकसम्म चालेको संसद् विघटनको कदमको औचित्य कुनै पनि हालतमा पुष्टि गर्नुपर्ने स्वार्थ छ । देउवा र राणाका लागि संसद् रहेसम्म आफ्नो पदमाथि तरबार झुन्डिने खतरा छ । कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको सिकार शासन व्यवस्था हुने खतरा बढ्नु भनेको धेरै डरलाग्दो संकेत हो । खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई बुझ्नु जरुरी भएसकेको छ । सुरक्षित अवतरणका लागि अग्रगामी शक्तिहरू एक जुट हुनु जरुरी भइसकेको छ ।