निष्क्रिय सार्क र सक्रिय चीनको छलाङ

सार्क संगठनमा सबैभन्दा ठूलो भौगोलिक क्षेत्रफल भएको, धेरै जनसंख्या भएको र ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको नाताले भारतका प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रणका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर न त भारतले सक्रियता देखाउन सक्यो न त सार्क देशहरूबीच त्यस्तो सक्रियताका लागि आवश्यक पहलकदमी नै भयो ।

कोरोना महामारीको कारण विश्वका धेरै देशको आर्थिक वृद्धिदर पछाडि धकेलियो । लामो समयदेखि विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि औद्योगीकरण र प्रविधिको उद्गम युरोपीय देशहरूको अर्थतन्त्रमा पनि महामारीको कारण ठूलो धक्का लाग्यो । ती देशहरू पुरानो लयमा कहिले फर्किन्छन् ? टुंगो छैन, तर कोरोना भाइरसको उद्गम देशको रूपमा चिनिएको चीनले भने महामारी संक्रमणको दरलाई नियन्त्रणमा लिएर अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्काउन सफल भयो । सिएनएनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२१ को दोस्रो चौमासिकमा चीनको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने अर्थतन्त्रको आकार पनि १८ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विश्वको ठूलो जनसंख्या भएको देश चीनमा कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाखभन्दा कम छ । त्यो उपलब्धी हासिल हुनुमा चिनियाँ सरकारको व्यवस्थापकीय कुशलता मान्न सकिन्छ ।

सन् असीको दशकसम्म विश्व समुदायमा चीनको पहिचान गरिब देशको रूपमा थियो । विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक उदारीकरण, नीजिकरणको लहर चल्न थालेसँगै धेरै देशले विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन थाले । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कारण धेरै देशको आर्थिक विकासले गति लिन थाल्यो । चीनले पनि त्यही लय समात्यो । नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिँदै वैदेशिक लगानीकर्ताको लागि नेपालको ढोका खुल्ला ग¥यो । त्यही बेला दक्षिण एसियाली देशहरूले क्षेत्रीय आर्थिक विकासका लागि सहकार्य गर्न ८ डिसेम्वर १९८५ मा सार्क संगठन स्थापना गरे । सार्क स्थापना भएको ३६ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर क्षेत्रीय विकासका मुद्दामा आशा अनुरूपको सक्रियता देख्न पाइएन ।

सार्क देशहरूमा भूटानबाहेक अन्य देशहरू कोरोना महामारीबाट धेरै प्रभावित छन् । अझ सार्क सदस्य देशहरूको केन्द्रमा रहेको भारत कोरोना महामारीबाट प्रभावित विश्वका सम्पूर्ण मुलुकको तालिकामा दोस्रो स्थानमा छ । जब दक्षिण एसियाली मुलुकमा कोरोना महामारीको तीव्र रूप लिन थाल्यो त्यसको नियन्त्रणका लागि भारतले प्रमुख भूमिका खेल्छ भन्ने अपेक्षा गरियो । सार्क संगठनमा सबैभन्दा ठूलो भौगोलिक क्षेत्रफल भएको, धेरै जनसंख्या भएको र ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको नाताले भारतका प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रणका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर न त भारतले सक्रियता देखाउन सक्यो न त सार्क देशहरूबीच त्यस्तो सक्रियताका लागि आवश्यक पहलकदमी नै भयो । कहिलेकाहीँ सार्क सदस्य देशहरूबीच संक्रमणको अवस्थाबारे उच्चस्तरीय विश्लेषण मात्र भए ।

भारत र पाकिस्तानबीचको आपसी अन्तरद्वन्द्वको असर कोराना महामारी नियन्त्रणको सहकार्यमा पनि देखियो । नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा प्रकाशनको विवाद चिर्कियो भने रामको जन्मभूमिलाई लिएर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चितवनको ठेरी (अयोध्यापुरी) अभियानले केही तिक्कता पैदा ग¥यो । अर्कोतिर खुला सिमाना भएको कारण दुई देशका नागरिकको आवागमनलाई उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट व्यवस्थपित सहकार्य गर्न नसक्दा नेपालमा कोरोना महामारी फैलन थप बल पुग्यो । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि लक्ष्यमा पुग्न सकेन । देशमा बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुल्न सकेको छैन । कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेको कारण अझै अर्थतन्त्रमा धेरै क्षेत्र बन्द अवस्थामा छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता सत्ता र पार्टीको आन्तरिक झमेलामा रुमलिँदा कोरोना खोपको व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखापरेको छ ।

चीनसँग सिमाना जोडिएका पाँच वटा सार्क देशहरू (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल र भूटान) छन् । त्यसमा भूटानबाहेक अन्य देशसँग चीनको आर्थिक, सामरिक स्वार्थ छ । भारतसँग चीनको सीमाना विवाद कायम भए पनि दुई देश बीच व्यापारको हिस्सा ठूलो छ । पाकिस्तानसँग चीनको राम्रो सम्बन्ध छ । नेपालले भारत र चीनसँग समदुरीय नीति अपनाएको भए पनि पछिल्लो समयमा नेपालभित्र चीनको आर्थिक विकासको चासो मात्र देखाएको छैन विस्तारै आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा सक्रियता देखाउन थालेको छ ।

सन् १९८० को दशकको अन्त्य र ९० को सुरुआती समयमा केही सार्क सदस्य देशहरू राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको दौरानमा थिए । पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा राजनीतिक अस्थिरता थियो, नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको जनआन्दोलन, भूटानमा नेपाली भाषी अधिकार र पहिचानको लडाइँमा थिए तर उनीहरू भूटानबाट लखेटिए । अन्त्यमा भारतको सहयोगमा नेपालमा शरण लिन बाध्य भए । सार्क देशहरू आन्तरिक राजनीतिक समस्यामा रुमलिन पुगे । क्षेत्रीय विकासका मुद्दाहरू जस्तै गरिबी निवारण, साक्षरता दरमा वृद्धि, एकल मुद्रा प्रचलन, सार्क देशहरू बीच सडक यातायातको सञ्जाल जस्ता विषयहरू उठे पनि थप गति लिन सकेन । नेपालले पनि सार्क देशहरूबीचको व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को लाभ लिन सकिरहेको अवस्था छैन । त्यति मात्र होइन सार्क देशहरूको नियमित सम्मेलन पनि हुन सकेको छैन । भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्व र पहिलेदेखि नै सार्कको माध्यमबाट आफूलाई केन्द्रमा पारेको भारतको अनुभूतिका कारण सार्कप्रति भारतको आकर्षण भएको अनुमान छ । अर्कोतिर कमजोर आर्थिक धरातल भएका देशहरूको बीचमा परेको भारतभित्र पनि गरिबी, अशिक्षा, विकासमा पछौटेपनजस्ता समस्या विद्यमान छन् र भारतले पहिले आन्तरिक समस्यासँग जुध्नुपरेको छ ।

सन् ९० को दशकपछि चीनले मारेको छलाङलाई तीन कोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो :– चीनले आफ्नो देशभित्र विकासका गतिविधि तीव्र बनाएको छ । ठूलो नहर, जलविद्युत् आयोजना, दुर्गम पहाडी भूभागमा सडक यातायात, तीव्र गतिको रेल सेवा, जस्तोसुकै महामारी आए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने संयन्त्र, राजनीतिक स्थिरतासँगै समग्र आर्थिक पाटोलाई समेट्दै चौतर्फी आर्थिक विकासको लहर चलेको छ । सन् १०१८ को अन्यमा विश्व कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत हिस्सा चीनले ओगटेको थियो ।

दोस्रो :– चीनमा सि जिङपिङको उदयपछि विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न अगाडि सारेको अवधारणा सिल्क एन्ड रोड इनिसिएटिव (बिआरआई) को प्रभावमा सार्क देशहरू पनि परेका छन् । प्राचीन रेशम मार्गलाई आधार मानेर अगाडि सारेको बिआरआईसँगै चीनले पश्चिमा देशहरूको आर्थिक प्रभावमाथि काउन्टर मात्र दिएको छैन चीन विस्तारै विश्व आर्थिक मञ्चमा सक्रिय हुँदै आइरहेको संकेत गर्छ । बिआरआई अन्तर्गतका सहभागी देशहरूको आर्थिक विकास र व्यापार विस्तार हुने चीनले विश्वास दिलाउँदै आएको छ ।

तेस्रो “– प्रविधि र अन्तरिक्ष अभियानमा चीनले पाएको सफलता । पश्चिमा देशहरूको प्रविधिलाई टक्कर दिने क्षमता चीनसँग छ भने भर्खरै चीनले आफ्नै अन्तरिक्ष स्टेसनमा आफ्नै नागरिक पठाएको छ । अन्तरिक्ष अभियानमा पश्चिमा देशहरूको प्रभावलाई कम गर्न चीनको उपस्थितिले ठूलो महत्व राख्छ । आगामी दिनमा अन्तरिक्ष पर्यटन अभियानमा चीनको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुनेछ ।

सार्क देशमा चीनको विकास, प्रविधिमा मारेको फड्को तथा लयलाई पछ्याउन सक्ने हैसियत भारतसँग छ । तर जुन गतिमा कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चीनले पुरानो लयमा फर्काउन सक्यो त्यति छिटो भारतीय अर्थतन्त्रलाई लयमा फकाउन सक्ने क्षमता मोदी सरकारसँग छैन । आफ्नै देशमा भ्याक्सिन उत्पादन भइरहँदा पनि भारतले आफ्नै जनतालाई खोप दिन सकिरहेको छैन । अन्य सार्क सदस्य देशहरूलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराएर आफ्नो प्रभाव वृद्धि गर्ने अवस्थामा भारत छैन । नेपालमा भर्खर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान कति सफल हुन्छ धेरै हदसम्म चीनबाट कति सहज रूपमा खोप प्राप्त हुन्छ त्यसमा निर्भर हुनेछ ।