कृषि पेसा अपनाउने दक्ष जनशक्ति निर्माणतर्फ शिक्षा मन्त्रालय बेखबर छ । सञ्चार मन्त्रालयमार्फत प्रवाह हुने विज्ञापन तथा सूचनामा कृषिको उत्थान गर्ने सामग्री एउटा पनि छैनन् । रुख काट्न निदिने बाहेक आफ्नो अर्को जिम्मेवारी वन मन्त्रालयले देखेको छैन । जडीबुटी खेती तथा संकलन गर्नेहरूलाई वन मन्त्रालयले मुख्य दुश्मन ठान्ने गरेको छ । जहाँ सर्वोत्तम खेतीयोग्य जमिन छ, त्यही ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने योजना सहरी विकास मन्त्रालयले अघि सारिरहेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले जग्गाको खण्डीकरणमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अब त कसैले व्यावसायिक कृषि गर्न चाह्यो भने पनि आवश्यक क्षेत्रफलको जग्गा पाउने अवस्था छैन ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बिहीबार राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै गर्दा उनी सत्ता पक्षमा छन् कि, प्रतिपक्षमा ? भन्ने कुरा खुट्याउन धेरैलाई हम्मे हम्मे प¥यो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री यादवले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको १६औँ पञ्च वर्षीय योजनाले देश विकासको गतिलाई उल्टो दिशातर्फ लैजाने ठोकुवा गरे । उनले भने, ‘१६औँ पञ्च वर्षीय योजनाले कृषि, पर्यटन, ऊर्जाको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन । बन्द भएका उद्योगहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख छैन । नयाँ उद्योगहरू खोल्ने र लगानी गर्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने ? भन्नेकुरालाई पनि १६औँ पञ्च वर्षीय योजनाले प्राथमिकतामा राखेको छैन ।’
पञ्च वर्षीय योजना भनेको राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हो । दुर्भाग्यवस नेपालका पञ्च वर्षीय योजनाहरू निश्चित व्यक्तिका मनगढन्ते निबन्धजस्ता बन्ने गरेका छन् । जसका कारण सरकार फेरिने बित्तिकै योजनाका प्राथमिकता पनि फेरिने गरेका छन् । यतिबेला निर्माण गरिएको १६औँ पञ्च वर्षीय योजनाले पनि त्यही बाटो पक्रिएको उपप्रधानमन्त्री यादवको भनाइले स्पष्ट गरेको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले अन्य मन्त्रालयबाट कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै ठूलो दुःखेसो पोखिन् । उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत प्रमुख प्राथमिकता कृषिलाई दिए अबको १५ वर्षमा कृषि क्षेत्रमा कायापलट हुने बताइन् । तर, अन्य मन्त्रालयहरूले कृषि क्षेत्रलाई वास्तै नगरेको गुनासो गरिन् । मन्त्री साहले कृषि मन्त्रालयसँग १२ करोड बजेट भए पनि कृषि क्षेत्रबाट आएको माग साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको उल्लेख गर्दै थोरै बजेटले कृषि क्षेत्रको सुधार गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताइन् ।
उपप्रधानमन्त्री यादव र कृषि मन्त्री शाहको भनाइलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सरकार कुहिरोको काग बनेको स्पष्ट छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा धेरै समस्या र चुनौतीहरू छन् । ती चुनौती देशका साझा चुनौती हुन् । साझा प्रयत्नले मात्रै यी चुनौतीहरू समाधान गर्न सकिन्छ । यो कुरा सिक्न टाढा जानु पर्दैन । छिमेकी देश भारतबाट पनि सिक्न सकिन्छ । भारतले नेपालबाट प्रतियुनिट ८ रुपैयाँका दरले बिजुली किन्छ । त्यही बिजुली आफ्ना कृषिकलाई प्रतियुनिट १ रुपैयाँमा बेच्छ । भारतको पन्जाबका किसानहरूले मात्रै वर्षको १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सस्तो बिजुली खपत गर्छन् । त्यसैले भारतमा कृषि क्रान्ति भएको छ । तर, नेपाल सरकार भने आफ्ना किसानलाई सस्तो बिजुली दिनुभन्दा बिजुली किनिदेओ भन्दै भारत र बंगलादेशलाई गुहार्ने गर्छ । बिजुली बेच्नुभन्दा बिजुली प्रयोग गरेर उत्पादित बस्तु बेच्नु सयौं गुणा लाभदायक हुन्छ भन्ने चेतना हाम्रो देशको नीति निर्माण तहमा रहनेहरूको दिमागमा आउन सकेको देखिन्न ।
सरकारले सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीका लागि ७५ प्रतिशत महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । शीत भण्डारका लागि प्रयोग हुने बिजुलीको महसुल ५० प्रतिशत छुट दिने भनेको छ । तर, यो छुटको रकम कसले बेहोर्ने ? भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । यही अस्पष्टताका कारण सरकारको यो नीतिबाट किसानले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् ।
एकातिर कृषि मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्र पनि उठ्ने नसक्ने गरी भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । अर्कातिर समग्र कृषि क्षेत्रको जिम्मेवारी एउटा कृषि मन्त्रालयको टाउकोमा हाल्ने र अरू मन्त्रालयहरूले कृषिलाई हतोत्साहित गर्ने विकृति बढिरहेको छ । यतिसम्मकी सिँचाइको समेत जिम्मेवारी पाएको उर्जा मन्त्रालयले पनि कृषिलाई हेपेको छ । कतिपय सिँचाइ आयोजनाहरू कमिसनको चक्करमा लाग्दा अलपत्र छन् । कतिपय सिँचाइ आयोजनाबाट बिजुलीसमेत उत्पादन गर्ने लोभ गरिएका कारण ढिलाइ भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि सुरुङ छिचोलिएको चार वर्ष बितिसक्दा समेत भेरी– बबई डाइभर्सन आयोजना विद्युत् उत्पादन केन्द्र बनाएपछि मात्रै सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको हालत पनि त्यस्तै छ । ऊर्जा मन्त्रालय किसानलाई सहुलियत मूल्यमा बिजुली दिनभन्दा भारतमा बिजुली बेच्नेतर्फ केन्द्रित छ । उद्योग मन्त्रालयको गलत रबैयाका कारण चिनी उद्योगहरू बन्द भएका छन् । बुटवल धागो काररखाना बन्द हुँदा कपास खेती समाप्त भएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय केवल वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धनमै केन्द्रित छ । कृषिमा रोजगारी संभव छ भन्ने कुरामा यो मन्त्रालय बेखबर छ । कृषि पेसा अपनाउने दक्ष जनशक्ति निर्माणतर्फ शिक्षा मन्त्रालय बेखबर छ । सञ्चार मन्त्रालयमार्फत प्रवाह हुने विज्ञापन तथा सूचनामा कृषिको उत्थान गर्ने सामग्री एउटा पनि छैनन् । रुख काट्न निदिने बाहेक आफ्नो अर्को जिम्मेवारी वन मन्त्रालयले देखेको छैन । जडीबुटी खेती तथा संकलन गर्नेहरूलाई वन मन्त्रालयले मुख्य दुश्मन ठान्ने गरेको छ । जहाँ सर्वोत्तम खेतीयोग्य जमिन छ, त्यही ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने योजना सहरी विकास मन्त्रालयले अघि सारिरहेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले जग्गाको खण्डीकरणमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अब त कसैले व्यावसायिक कृषि गर्न चाह्यो भने पनि आवश्यक क्षेत्रफलको जग्गा पाउने अवस्था छैन ।
शीत भण्डारमा गरिएको लगानी
गत पुसमा सुन्तलाको सरदर बजार मूल्य प्रतिकेजी ७० देखि १०० रुपैयाँसम्म थियो । यतिबेला १ सय ५० देखि २०० रुपैयाँ छ । असार–साउन महिनामा आँपको बजार मूल्य ६० देखि १०० रुपैयाँसम्म हुने गर्छ । त्यही आँपको बजार मूल्य असोजपछि २०० रुपैयाँ प्रतिकेजी पुग्ने गर्छ । आँप र सुन्तला त उदाहरण मात्रै हुन् । निश्चित मौसममा मात्रै उत्पादन हुने सबै फलफूलहरूको मूल्य अन्तर लगभग आँप र सुन्तलाको जस्तै हुन्छ ।
तरकारीको उदाहरण लिनुपर्दा अझै ठूलो समस्या छ । एक महिना अघिसम्म प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा पाइने आलुको मूल्य यतिबेला ६० रुपैयाँ पुगेको छ । किसानले आफ्नो फलफूल तथा तरकारी निकै सस्तोमा बेच्नुपर्ने वाध्यत छ । यति मात्रै होइन कोही कोही बेला त फाल्नै पर्ने वाध्यता छ । तर, उपभोक्ताले निकै महँगोमा किन्नुपर्ने वाध्यता छ । यो वाध्यता धेरै हदसम्म हट्ने र किसान तथा उपभोक्ता दुवै वर्गलाई लाभ हुने माध्यम मध्येको एउटा हो शीत भण्डार गृह ।
विगत एक दशक यताको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा शीत भण्डार निर्माणको लहर नै सुरु भएको छ । शीत भण्डार गृह निर्माणका लागि तीन वटै तहका सरकारले ठूलो परिमाणमा अनुदान दिने गरेका छन् । शीत भण्डार गृहलाई सरकारले सस्तो दरमा बिजुली उपलव्ध गराउन थालेको छ । तै पनि किसानहरूले खासै लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
एकातिर शीत भण्डार गृह निर्माणका लागि राज्य कोषबाट अर्बौं रकम लगानी भइसकेको छ भने अर्कातर्फ लगानी अनुसारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । शीत भण्डार गृह निर्माणमा गरिएको अर्बौं रुपैयाँ लगानी कसरी खेर गइरहेको छ ? भन्ने सन्दर्भमा गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशका केही उदाहरणहरू काफी छन् । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश शीत भण्डार गृहहरू कृषकका लागि उपयोगी हुन सकिरहेका छैनन् ।
पहिलो उदाहरणका रूपमा गण्डकी प्रदेशको पर्वत जिल्लाका केही शीत भण्डारका बारेमा आएका समाचार हेरौँ । करिब डेढ लाख जनसंख्या भएको पर्वत जिल्लामा अहिलेसम्म आठ वटा शीत भण्डार केन्द्रहरू निर्माण भइसकेका छन् । यी केन्द्रहरूको कुल भण्डारण क्षमता ६५ हजार किलोग्राम छ । यी आठ वटा शीत भण्डार केन्द्रमध्ये पैयुँ–४ हातेमालो चोकमा चार वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गरिएको शीत भण्डार हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
बाँसखर्कस्थित शीत भण्डार र कुर्घाका दुर्ई शीत भण्डार वर्षको आठ महिना खाली हुने गरेका छन् । भोक्सिङ, शालिजा र बनौँमा रहेका शीत भण्डारमा बिउ आलु भण्डारण गरिँदै आएको छ । तर, कुल क्षमताको १० प्रतिशत मात्रै भण्डारण गर्ने गरिएको छ । भएका शीत भण्डारसमेत सञ्चालनमा आउन नसकिरहेको अवस्थामा पर्वत जिल्लामा थप तीन वटा शीत भण्डार केन्द्रहरू निर्माणाधिन छन् ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएका अधिकांश शीत भण्डार बन्द छन् । जे जति सञ्चालनमा छन्, ती पनि निष्प्रभावी छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अन्तरगत २३ वटा शीत भण्डार गृह निर्माणमा ३३ करोड ३३ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यी २३ शीत भण्डार गृह मध्ये केही सञ्चालनमै आउन सकेका छैनन् भने कतिपय मापदण्डअनुसार नहुँदा अलपत्र छन् । सञ्चालनमा आएका केहीमा भने कृषि उत्पादनको अभाव छ ।
कपिलवस्तु नगरपालिका–३ मा चर्चित कृषक समूहले १ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ५० मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण गरेको थियो । त्यसमा सरकारको ५० र समूहको ५० प्रतिशत लगानी थियो । तर, मापदण्डअनुसार निर्माण हुन नसकेपछि झन्डै तीन वर्षदेखि बन्द छ । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा प्रगतिशील तरकारी कृषक समूहले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको १०० मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारमा राखिएका सुन्तला दुई महिनामै कुहिएपछि २०७९ चैतदेखि नै बन्द गरिएको छ । शीत भण्डार वरिपरि घाँस उम्रिएर ढाकेको छ ।
अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका–१ स्थित शिवशक्ति मिश्रित कृषक समूहले सरकारको १ करोड ४३ लाख ६६ हजार अनुदानसहित २ करोड ५० लाख लागतमा ५०० टन क्षमताको शीत भण्डार बनायो । प्रविधि मिलाउन नसक्दा झन्डै ५० लाख मूल्य बराबरको २०० क्विन्टल सुन्तला कुहेर घाटा बेहोर्नुप¥यो । २०७९ साउनदेखि यो शीत भण्डार गृह बन्द छ । दाङको दंगीशरण गाउँपालिको पनि १ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको दंगीशरण–३ हेकुलीस्थित शीत भण्डार गृह प्रयोगविहीन छ ।
रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका–२ नुवागाउँको दहवनमा ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर २०७८ सालमा निर्माण गरिएको शीत भण्डार अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । मन्त्रालयले ३ करोड ६१ लाख र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत लागत बेहोर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा नुवागाउँ साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले भण्डार सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सहकारी संस्थाले सम्झौताअनुसार निर्माण गरेर दुई वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यहाँ आलु, प्याज, टमाटर, कागती राखिएको थियो । तर, ६ महिना सञ्चालन गर्दा झन्डै ५ लाख रुपैयाँ बिजुलीको बिल आएको र त्यो तिर्न नसकेपछि बन्द भयो ।
के का लागि बन्दैछन् शीत भण्डार गृह ?
नेपाल सरकारले २०७१ सालमा जारी गरेको शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि नै यो समस्याको मुख्य कारक हो । यो कार्यविधिमा शीत भण्डार गृह निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिशतको हिसाबमा भन्नुपर्दा कुल लागत रकमको २५ देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उदाहरणका लागि कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था लि. र सार्वजनिक कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिबाट निर्माण गरिने २० मे.टन. भन्दा कम क्षमताको प्रस्ताव भएको शीत भण्डारका लागि लागत अनुमानको बढीमा ८५ प्रतिशत रकम अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ भने २० मे.टन. भन्दा बढी क्षमताको प्रस्ताव भएको शीत भण्डारको लागि लागत अनुमानको बढीमा ७० प्रतिशत रकम अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी निजी क्षेत्र, फर्म वा कम्पनीबाट २० मे.टन. भन्दा कम क्षमताको शीत भण्डार निर्माण गर्दा लागत अनुमानको ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ, भने निजी क्षेत्र, फर्म वा कम्पनीबाट २० मे.टन. भन्दा बढी क्षमताको शीत भण्डार निर्माणका लागि लागत अनुमानको बढीमा २५ प्रतिशत रकम अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यही अनुदान रकम पचाउनका लागि पनि मनपरी रूपमा शीत भण्डार गृह निर्माण गर्न थालिएको हो । पहिलो कुरा त सरकारी अनुदान पचाउने र कमिसन खाने उद्देश्य राखेर बनाइएको शीत भण्डार गृहहरू गुणस्तरहीन हुनु स्वभाविकै हो । दोस्रो कुरा पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्न नसके शीत भण्डार गृहको सञ्चालन लागत निकै महँगो हुन्छ ।
संघीय सरकारले अनुदान दिन थालेपछि शीत भण्डार गृह निर्माणको लहर सुरु भएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएपछि शीत भण्डार गृह निर्माणको अभियान नै सुरु भएको छ । तर, आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि कमिसनका लागि शीत भण्डार निर्माण हुन थालेका छन् । एकातिर उपलव्धी देखाउन पाइने अर्कातिर भवन निर्माण गर्दा ठेकेदारबाट मोटो रकम कमिसन आउने भएकोले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरू हौसिएका छन् ।
सुरुमा स्थानीय सरकारहरू भ्युटावर निर्माण गर्न हौसिएका थिए । डाँडाका टुप्पा तथा खोल्साखोल्सीहरूमा धेरै भ्युटावर निर्माण पनि भए । तर, बजेट दुरुपयोगप्रति खबरदारी बढेका कारण भ्युटावार निर्माण हुन छाडे । त्यसको सट्टा शीत भण्डार गृह निर्माणको अभियान सुरु भएको छ । मतिभ्रष्ट राजनीतिकर्मी तथा बेइमान कर्मचारीका लागि भ्युटावरभन्दा शीत भण्डारगृह आकर्षक सिकार हो । भ्युटावरमा भन्दा शीत भण्डार गृह निर्माण गर्दा राज्यको बजेट बढी सिकार गर्न पाइन्छ ।
पहिलो कुरा त संघीय सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कारण शीत भण्डार गृह निर्माण गर्दा कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ रहँदैन । दोस्रो कुरा विभिन्न उपकरणहरू जडान गर्नुपर्ने भएकोले शीत भण्डार गृह निर्माण गर्दा आउने कमिसन आकर्षक हुन्छ । तेस्रो कुरा संघीय सरकारले मोटो रकम अनुदान दिने भएकोले लागत स्टमेट बढाउन सहज हुन्छ । चौथो कुरा शीत भण्डार गृह निर्माणपछि आफन्तलाई जागिर लगाउन पाइन्छ ।
पहिलो कुरा त धेरैजसो शीत भण्डार गृह कोल्डस्टोरहरू कमिसनकै लागि बनाइएकोले गुणस्तरहीन छन् । दोस्रो कुरा जे जति गुणस्तरयोग्य छन्, ती मध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी घाटामा छन् । किसानका उत्पादन राखे वापत आउने भाडाले बिजुलीको बिल तिर्न नसकेका कारण कतिपय कोल्ड स्टोर धमाधम बन्द भइरहेका छन् । यति हुँदाहँुदै पनि थप कोल्ड स्टोर निर्माणमा राज्यको बजेट खर्च गर्ने सिलसिला जारी छ ।
राज्यले लगानी गर्दा कम्तीमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नैपर्छ । हचुवाको भरमा गरिको लगानी खेर जानु स्वभाविकै हो । उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन, त्यसको बजारीकरण, बिक्रीबाट हुने प्रतिफल र बजारीकरणका लागि आवश्यक सडक पूर्वाधारसमेत अध्ययन नगरी शीत भण्डार गृह निर्माण गर्नु भनेको स्वयंमा भ्रष्टाचार हो ।
नेपालमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न जति हतार, उत्साह र हानथाप हुने गर्दछ, बनिसकेपछि सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न चासो दिइँदैन । शीत भण्डार गृहहरू समस्यामा पर्नुको कारण यो पनि हो । त्यसैले राज्यले शीत भण्डार गृह निर्माणका लागि मात्र बजेट उपलव्ध गराउनुभन्दा पहिला निर्माण पछिका जटिलता, प्राविधिक ज्ञान, सहुलियत विद्युत्लगायत पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्र आफँैमा शीत भण्डार गृह हो । भरपर्दो सडक तथा रोप वे को व्यवस्था गर्ने हो भने उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बिजुली प्रयोगविना नै कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बिजुली प्रयोग गर्नु परेछ भने पनि नगन्य प्रयोग गरे पुग्छ । झापाको आँप ताप्लेजुङ पु¥याएर कञ्चनजंगा हिमालको फेदीमा राख्न सकिने गरी सडक निर्माण भइसकेको छ । तर, यतातिर हाम्रो देशका नीति निर्माताहरूको ध्यान छैन । कसरी हुन्छ बजेट सिध्याउने र देशलाई ऋणले चुर्लम्म डुबाउने ध्याउन्नमा बेइमान नीति निर्माताहरू केन्द्रित देखिन्छन् ।
प्रतिक्रिया