बढाइँदै छ बजेटको आकार : आम्दानीको स्रोत छैन, कसरी होला सरकारको सपना साकार ?

जग्गाको मूल्य अचाक्ली वृद्धि गर्नमा दलालको हात थियो । यी क्षेत्रमा गरिएको कर्जा लगानी उठ्ने सम्भावना देखिँदैन । यो पैसा फ्रिज भयो । किनकी प्रत्येक दिन यसको मूल्य घट्दै जान्छ, किनबेच हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था त फसिसके । उनीहरूको कर्जा लगानी जोखिममा छ । बजारबाट राजस्व उठाउन सकिने अवस्था छैन । अनि अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार ठूलो बनाएर के औचित्य ? राजस्व उठाउन सरकारसँग कुनै ‘पोलेसी’ छैन, बजेटको आकार बढाउन लागिपरेको छ ।

हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट भाषण हुन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट ल्याउन अब धेरै दिन बाँकी छैन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बजेटको आकार ठूलो बनाउन लागिपरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को भन्दा यस आर्थिक वर्षको बजेट आकार ठूलो बनाइने संकेत देखिएको छ ।

अघिल्लो बजेट ल्याउँदा डा.प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए । उनले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार राजस्व उठाउन नसकेपछि बीचमा संशोधन गरेका थिए । बजेटको आकार घटाउनुपरेको थियो । २०८०–८१ मा सरकारको लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्यो । ४५ प्रतिशत उठेन । राजस्व बढाउनका लागि सरकारले विभिन्न निर्णय ग¥यो । विडम्बना केही काम लागेन । गत साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गाको कित्ताकाट खोलिदियो । जग्गा प्लानिङ गर्न दिने भनियो । सेयरमा लगाएको कर्जाको सीमा पनि हटाइयो । १२ करोडको सीमा हटाएर २० करोड रुपैयाँ पु¥याइयो ।
यता, गाडीहरूको ‘भ्यालुएसन‘ का आधारमा ८० प्रतिशत बैंकले कर्जा दिने निर्णय गरियो । सरकारले निर्णय त ग¥यो तर प्रगति शून्य । राजस्व उकास्नका लागि सबैतिर खुकुलो नीति ल्याइयो । तैपनि किन्ने कोही भएनन् । एकातिर सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउँदै छ अर्कोतिर बजारमा मन्दी झन्झन् गहिरिँदै छ । बैंकले कर्जाको ब्याज घटाएको घटाऐ छ । तर, कर्जा लिन को जाने ? सस्तो ब्याजमा कर्जा दिन्छु भन्दा पनि कोही किन कर्जा लिन इच्छुक देखिएनन । किनकी बैंकको ‘असलियत’ सबैले देखिसकेका छन् । बैंकले बचतकर्ता होस् कि कर्जावाल, धुरुक्कै रुवाएको छ । बचतकर्तालाई ठग्ने, कर्जावाललाई सुकुम्बासी बनाउने । जसका कारण सर्वसाधारण बैंकमा पैसा राख्न नि चाहँदैनन्, कर्जा लिन पनि । बैंकले कर्जा लगानी गर्न सकेको छैन । जसका कारण पैसा थुप्रेर बसेको छ । तर, बचतकर्तालाई ब्याज, कर्मचारीलाई तलब, घरधनीलाई भाडा तिर्नैप¥यो । राज्यलाई कर पनि बुझाउनुप¥यो । यस्तो पाराले कतिञ्जेल चल्छ बैंक ?

व्यापार व्यवसाय सुकेको अवस्था छ । पसल थापेर घरभाडा तिर्नै नसक्ने अवस्था बनेपछि व्यवसायीहरूले व्यापार नै छोडिदिएका छन् । सबै जिल्लामा सटर खाली हुने क्रम बढ्दो छ । पुरानै त छोड्नतिर लागेका छन् भने नयाँ कसले खोल्ने ? अर्कोतिर, सरकारले सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने मालपोत र यातायात कार्यालय सुनसान छ । त्यहाँबाट पनि राजस्व उठाउन सकिएको छैन । बैंकको कर्जा लगानी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा छ भन्ने थाहा भएका तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक मर्जको नीति ल्याए । त्यो नीतिले पनि खासै ठूलो भूमिका खेल्न सकेन । धेरै बैंक मर्जरमा गइसकेका छन् । जसका कारण अहिलेसम्म टिकिरहेका छन् । नत्र त बैंकको हाल बेहाल भइसक्थ्यो । सहकारीझैँ खोजेर हिँड्नुपथ्र्यो ।

आमसर्वसाधारण बजारमा झनै मन्दी गहिरिने बताउँछन् । अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुग्ने सर्वसाधारणको ठम्याइ छ । घरजग्गा, सेयर र गाडीको कारोबार अब उकासिन्छजस्तो देखिँदैन । यता, बिदेसिने नेपालीको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । चैतमा मात्रै ७० हजार नेपाली बिदेसिएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले बजार चलायमान हुन्छ, सेयर, घरजग्गा, गाडीको कारोबार बढ्छ र राजस्व उठाउँछु भनेर नसोचे पनि हुन्छ । किनकी हिजो जनता अन्धकारमा थिए । दलालहरूले उनीहरूलाई आफ्नो चंगुलमा पारिरहेका थिए । अहिले जनताको आँखा खुलिसकेको छ । आफूहरूलाई कसरी फसाइयो ? भन्ने कुरा जनताले स्पष्ट बुझेका छन् ।

बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्सको कर्जा लगानी घरजग्गा, सेयर, गाडीमा छ भन्ने कुरा सरकारले पनि थाहा पाइसक्यो, जनताले पनि थाहा पाइसके । यता, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको पनि यही क्षेत्रमा लगानी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था कसरी टाट पल्टियो भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लंग छ । उनीहरूले लगानी गरेको क्षेत्रमा पुरै मन्दी आएपछि यो जटिल अवस्थाको सिर्जना भएको हो । बैंक तथा विभिन्न कम्पनीले सय रुपैयाँ कित्तामा निकालेको सेयर दलालीले ४ हजार रुपैयाँ पु¥याएका थिए ।

जग्गामा पनि त्यस्तै हो । खण्डीकरण गर्ने आनाकै लाखौँमा बेच्ने । भारतमा १ लाख नपर्ने गाडी यहाँ लाखौँमा बेचिन्थ्यो । जग्गाको मूल्य अचाक्ली वृद्धि गर्नमा दलालको हात थियो । यी क्षेत्रमा गरिएको कर्जा लगानी उठ्ने सम्भावना देखिँदैन । यो पैसा फ्रिज भयो । किनकी प्रत्येक दिन यसको मूल्य घट्दै जान्छ, किनबेच हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था त फसिसके । उनीहरूको कर्जा लगानी जोखिममा छ । बजारबाट राजस्व उठाउन सकिने अवस्था छैन । अनि अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार ठूलो बनाएर के औचित्य ? राजस्व उठाउन सरकारसँग कुनै ‘पोलेसी’ छैन, बजेटको आकार बढाउन लागिपरेको छ ।

पहिलो त सरकारी खर्च कसरी कम गर्ने ? यो हेर्न जरुरी छ । दैनिक खर्च स्वाठ्ठै कटौती गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूको तलब पनि कटौती गर्न आवश्यक देखिएको छ । राजनीति सेवा हो भन्ने अनि जागिर खान आएझैँ गर्नेहरूको तलबभत्ता कटौती गरौँ । यहाँबाट पनि धेरै पैसा बच्छ । विदेशीले ऋण देला भनेर सरकारले आशे काम नगरे पनि हुन्छ । अर्काले दिएकोले कतिञ्जेल आफ्नो घर धानिन्छ ? बुढापाकाले भन्छन् नि, ‘ओढ्नेले जति धान्छ, त्यति खुट्टा फैलाउनुपर्छ ।’ यो कुरा सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । किनकी ऋण लिएर देश चल्दैन्, बन्दैन ।

अबको अवस्था झनै जटिल बन्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । ५५ प्रतिशत कर पनि नउठ्ने उनीहरूको ठहर छ । सरकार नहुने काममा हतार गर्छ, गर्नुपर्ने काम भने ढिलो गर्छ । बेलैमा ५ सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको भए, सिरानीमुनि पैसा थुप्रिँदैनथ्यो । विडम्बना, सरकारले मतलब गरेन । अहिले बजारमा ५ सय र हजारको नोटको हाहाकार छ । पैसा हुनेले घरमा लुकाइहाले, नहुनेसँग छँदै छैन । बजारमा जति पैसा चल्यो, सरकारलाई त्यति फाइदा हो । तर, सरकारले यस विषयमा चासो देखाएन । सरकारले हालै लगानी सम्मेलन ग¥यो । तर, भारतबाट खासै सहभागी भएनन् ।

हुन त त्यहाँ लोकसभाको चुनाव चलिरहेको थियो । सरकारले सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको छ । उताबाट भारतले निहुँ खोज्न थालिसकेको छ । भारतले फेरि पनि नेपाललाई संकटमा पार्ने देखिसकेको छ । नेपालले कुनै निर्णय गर्नेबित्तिकै भारतको पारा तात्छ । यसअघि संविधान बन्दा पनि भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाइदियो । पुनः त्यही हर्कत दोहो¥याउन बेर छैन । त्यसैले सरकार अरूमाथि भर नपरे पनि हुन्छ । कर उठाउने आफ्नै देश भित्रबाट हो । जनताले तिरेको करले सरकारी खर्च धान्ने, विकास गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो ।

सरकारले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ, ऋण लिएर कोही उँभो लाग्ने छैन र लागेको पनि छैन । ऋणले भोलि ‘हाडछाला’ बनाउँछ । बरु जति ऋण लिएको छ, त्यो मिनाहा गरिदिन आग्रह गरौँ । यो भयो भने देशलाई ठूलो राहत हुन्छ । सधँै रेमिट्यान्सले देश चल्दैन । रेमिट्यान्सलाई आम्दानीको स्रोत मान्नु गलत छ । ती देशले लगुञ्जेल त रेमिट्यान्स आउला, लगेनन् भने के गर्ने ? दिगो सोच राख्नुप¥यो । क्षणिकको रमाइलोले तहसनहस हुन सक्छ । यसमा सरकार सचेत हुन जरुरी छ । युवा जनशक्ति अर्काको देश बनाउन लागिपरेका छन् । हाम्रो देश भने सबै क्षेत्रमा पछि परिरहेको छ । पढ्ने नाममा देश खोक्रो बनाउने काम भइरहेको छ । यो क्रम पनि रोकौँ ।

लाखौँ रुपैयाँ नेपाली विद्यार्थीले लान्छन् तर उनीहरू फर्केर आउँदैनन् । बरु यहाँ भएको सम्पत्ति पनि बेचेर लैजान्छन् । अब सरकारले विदेशमै सेटल भएकाहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । भोटको आशमा बनेको बजेट कामै छैन । देश कसरी बचाउने ? खर्च कसरी कटौती गर्ने ? यो हेरेर बजेट बनाऔँ ।