लोकतन्त्र सिध्याउने रणनीति

कसले निम्त्यायो संसद्मा मुठभेड ?

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच एक्कासि मुठभेठ भएको होइन । यसको पृष्ठभूमि २ दिनअघि नै तय भएको हो । गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणको फैसलाको पूर्णपाठ आएको पर्सिपल्ट अर्थात जेठ १ गते बिहान नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्यो । त्यो बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणको समेत छानविन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा मोटामोटी सहमति बन्यो । कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणलाई समेत मुद्दा बनाउने निर्णय गरेपछि एमालेभित्र सनसनी मच्चियो । तत्काल एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्यो । संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेससँग संसद्मै प्रतिवाद गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिए

संसद् भनेको तर्क, बहस, विश्लेषण र छलफलद्वारा समस्या समाधान गर्ने थलो हो । संसदीय व्यवस्था स्थापनाका लगि नेपालमा धेरैपटक संघर्षहरू भए, मुठभेड पनि भए । कस्तो किसिमको राजनीतिक व्यवस्था अपनाउने ? भन्ने विवाद नेपालमा २००७ सालदेखि २०६३ सालसम्म निरन्तर चलिरह्यो । करिव ५६ वर्षको राजनीतिक तरलता र अस्थिरतापछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत बहुदलीय संसदीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने टुंगो लागेको हो । २०६३ सालमा सम्पन्न जनआन्दोलनपछि राजनीतिक व्यवस्थाका सन्दर्भमा खासै ठूलो विवाद तथा असन्तुष्टि छैन । हुन त फेरी राजतन्त्र ल्याउने भन्दै एउटा तप्काले गतिविधि गरिरहेको छ । अर्को एउटा तप्काले कम्युनिस्ट शासन राज्य सत्ता स्थापना गर्ने भन्दै गतिविधि गरिरहेको छ । तर यी दुवै गतिविधि प्रति जनससमर्थन छैन । करिव ९५ प्रतिशत जनसमर्थन वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति नै छ भन्ने पुष्टि पटकपटकका निर्वाचनले गरिसकेको छ । यदि शासन व्यवस्थामाथि असन्तुष्टि छ, परिवर्तनको चाहना छ भने पनि शान्तिपूर्ण बाटोबाटै परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजनीतिक मुद्दा टुंगो लागिसकेको छ । देशको यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार मात्रै कम गर्न सक्ने हो भने देशले समृद्धिको दिशामा फड्को मार्ने दिन टाढा छैन । तर, भ्रष्टाचार कसरी कम गर्ने ? भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको मुठभेडको जड भनेकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उत्पन्न विवाद हो । त्यसमा पनि बिहीबारको मुठभेड जम्माजम्मी २ वटा मुद्दामा भएको हो । एउटा मुद्दा हो, ‘सहकारी ठगी प्रकरण ।’ अर्को मुद्दा हो, ‘गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण ।’

यी दुई वटा भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य प्रतिपक्षीहरूले उठाउँदै आएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन हुनुपर्ने मुद्दा विगत २ महिनादेखि उठ्दै आएको हो भने, गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दाले भरखरै प्रवेश पाएको हो । सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दा उठ्दासम्म नेकपा एमाले खासै धेरै आक्रामक भएको थिएन । एमालेले मौखिक रूपमा मात्रै कांग्रेससँग सवालजवाफ गरिरहेको थियो । जब कांग्रेसले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण उठाउने निर्णय गर्यो, तब एमाले पनि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भयो । प्रतिनिधिसभामा भएको मुठभेड यसैको परिणाम हो ।

चिन्ताको विषय फरकखालको मुठभेड

संसदमा मुठभेड भएका घटना नेपालमा नयाँ होइनन्, विगतमा पनि धेरैपटक मुठभेडहरू भएका छन् । तर, यसपटक भने अली फरक देखियो । विगतमा प्रतिपक्षीहरू मुठभेडमा उत्रन्थे, सत्ता पक्षले मुठभेड नियन्त्रणको प्रयास गथ्र्यो । तर, यसपटक सत्ता पक्षसमेत पूर्वतयारीका साथ मुठमेडमा उत्रियो । संसद्मा सत्ता पक्ष स्वयं मुठभेडमा उत्रनु भनेको लोकतन्त्र खतरामा पर्न लागेको संकेत हो । संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म भनेकै बहुमत ल्याउनेको सरकार र अल्पमतको संसद् हो । सत्तापक्ष नै मुठभेडमा उत्रेपछि सहमतिको संभावना झन् टाढा हुन्छ । छलफल र तर्कद्वारा होइन कि मुठभेडद्वारा समस्याको समाधान गर्ने दुस्प्रयास अघि बढ्छ । यस्तो दुस्प्रयास अघि बढ्नु भनेको लोकतन्त्र समाप्त हुनु हो ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच एक्कासि मुठभेठ भएको होइन । यसको पृष्ठभूमि दुई दिनअघि नै तय भएको हो । गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणको फैसलाको पूर्णपाठ आएको पर्सिपल्ट अर्थात जेठ १ गते बिहान नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्यो । त्यो बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणको समेत छानविन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा मोटामोटी सहमति बन्यो । कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणलाई समेत मुद्दा बनाउने निर्णय गरेपछि एमालेभित्र सनसनी मच्चियो । तत्काल एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्यो । संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेससँग संसद्मै प्रतिवाद गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिए ।

नेपाली कांग्रेसले नियमितजसो नाराबाजी लगाएर, बेल घेरेर संसद्को बैठक अवरुद्ध बनाउँदै आएको थियो । नेपाली कांग्रेसको यो गतिविधिलाई भौतिक रूपमै प्रतिकार गर्ने शैलीको निर्देशन एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना सांसदहरूलाई दिए । यता एमालेले भौतिक रूपमै प्रतिकारर गर्दै छ भन्ने समाचारले नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सनसनी मच्चियो । यस्तो अवस्थामा कुटाकुट हुन सक्छ भन्ने ठम्याइमा नेपाली कांग्रेस पनि पुगेको थियो । नभन्दै बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मासमेत उपस्थित भए । एमालेका सबै सांसदहरू उपस्थित भए ।

सामान्यतया ओली आफ्नो बोल्ने पालोमा बाहेक संसद्को बैठकमा उपस्थिति हुने गर्दैनन् । यतिसम्मकी मंगलबार राष्ट्रपतिले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा पनि एमाले अध्यक्ष ओली उपस्थित भएनन् । तर बिहीबार भने एमाले अध्यक्ष ओली बिहीबार बेलैमा हाजिर भए । बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संबोधनका लागि रोस्ट्रममा बोलाए । नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङ गृहमन्त्री लामिछानेलाई छेक्न सत्ता पक्षको बेन्चमा पुगे । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष ओली आफैँ मर्यादापालकको भूमिकामा उत्रन थाले । एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नो आशनबाट जुरुक्क उठेर कांग्रेस उपसभापति गुरुङसँग गलफत्ति गर्न थाले । यस क्रममा ओलीले गुरुङको शरीरमा हात लगाए वा लगाएनन् ? भन्ने तस्बिर स्पष्ट देखिँदैन । तर, कांग्रेस उपसभापति गुरुङ भने ‘मलाई निर्देशन दिने तपाईं को ?’ भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सवालजवाफ गर्न थालेको स्पष्ट तस्बिर देखिन्छ ।

कांग्रेस उपसभापति गुरुङ र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भनाभन चल्न थालेपछि एमाले र रास्वपाका सबै सांसदहरू आफ्नो कुर्सीबाट जर्याकजुरुक उठे । कांग्रेसका सांसदहरू त यसअघि नै उठिसकेका थिए । तर यहाँभन्दा बढी अप्रिय घटना हुन भने पाएन ।

०००

निकास सडकबाट कि, संसद्बाट ?

संसद् अवरुद्ध हुन थालेको दिनदेखि बिहीबार मुठभेडको अवस्थासम्म आइपुग्दा संसद्ले निकास दिन नसक्ने हो कि ? भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । संसद्ले निकास दिन नसकेपछि त्यसको छिनोफानो सडकले गर्छ । तर, सडकले गर्ने छिनोफानो ज्यादै खतरनाक हुन्छ । हाम्रोजस्तो कमजोर देशले सडकबाट हुने छिनोफानो नधान्न सक्छ । लोकतन्त्रले त धान्न सक्ने कुरै भएन ।
जुन मुद्दाका कारण संसद्मा बिहीबार मुठभेड भयो, ती मुद्दा झुठा हुन् भन्न न त रास्वपाले सकेको छ, न त एमालेले । गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको एमाले अध्यक्ष ओलीले स्वयं बताइरहेका छन् । तर, उनको आरोप भने कांग्रेसमाथि छ । यसैगरी सहकारी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर रास्वपाले पनि भन्न सकेको छैन । तर, छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने मागविरुद्ध भने एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति लामिछाने डटेर प्रतिकार गरिरहेका छन् ।

गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा एमालेले कांग्रेसमाथि दोष थोपरेको छ । कांग्रेसले एमालेमाथि दोष थोपरेको छ । एकअर्कालाई दोष थोपर्दै यी दुई पार्टीहरू भिडन्तमा उत्रेका छन् । संसद्समेत बन्धक भएको छ । दोषी को हो ? भन्ने कुरा धेरै हदसम्म सर्वोच्च अदालतले बोलिसकेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको भनाइलाई सत्य मान्न एमाले तयार छैन । त्यसैले यो घटनाको सत्य निरुपण गर्न छानविन समिति गठन आवश्यक छ । छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग जनताले उठाउनुपर्ने थियो, तर नेपाली कांग्रेस स्वयंले उठाएको छ । आफ्ना पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवामाथि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार आरोप लगाएका कारण पनि गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण माथि छानविन गर्नुपर्ने माग नेपाली कांग्रेसले गरेको हो ।

यता आफ्नो पार्टीको संसदीयदलको बैठकमा बोल्दै एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवामाथि सिधै गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा हिनामिना गरेको अरोप लगाए । बुधबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले १९ बिघा र शाही शासनको बेला ५१ बिघा टी स्टेटको जमिन कमिसन खाएर बेच्न लगाएको आरोप लगाउँदै छानविन गर्नुपर्ने मागसमेत गरे । आखिर ओलीको चाहना पनि छानविन समिति गठन होस् भन्ने नै छ भने किन उत्रनु पर्यो मुठभेडमा ? त्यसमा पनि ओली यतिबेला माग गर्ने भूमिकामा होइन, माग पूरा गर्ने भूमिकामा छन् । किनकी ओलीले अघि सारेको छानविन समितिको माग पूरा गर्ने हैसियत कांग्रेसको छैन, कांग्रेसले अघि सारेको माग पूरा गर्ने हैसियत ओलीको छ ।

गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण छानविन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग कत्ति पनि अर्घेल्याइँ होइन । देशको हित चाहने कसैले पनि यो मागको विरोध गर्दैनन् । तर, नेपाली कांग्रेसले यो माग उठाउन ढिला गरेको भने सत्य हो । हिजो आफू सत्तामा छँदा चुप लागेर बस्ने प्रतिपक्षमा पुग्नासाथ किन कुर्लने ? भन्ने प्रश्न नेपाली कांग्रेसमाथि सोझिनु स्वभाविक हो । तर, सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको अस्ति भरखरै हो । पूर्ण पाठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समेत नाम मुछिएको कुरा असत्य होइन ।

फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण पनि छानबिन हुनुपर्ने माग थपेको हो ।
तर, नेपाली कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण छानविनको माग उठाउनासाथ प्रतिनिधिसभा रणभूमिमा परिणत भएको छ । यो माग उठाउनासाथ सत्ताको सबैभन्दा ठूलो घटक नेकपा एमाले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसप्रति धेरै नै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा दलका नेताहरूले जे जस्ता हर्कत प्रदर्शन गरे, त्यसले निकै खतरनाक संकेत गरेको छ । अब संसदीय व्यवस्था यथास्थितिमा चल्न सक्दैन भन्ने संकेत देखिएको छ ।

ठूला दलका जिम्मेवार नेताहरू एकआपसमा किन भनाभनमा उत्रिए ? किन धकेलाधकेल भयो ? महिला सांसदहरूले किन सारी तानातान गरे ? भन्ने प्रश्नले जनतालाई चिन्तित तुल्याएको छ । मुठभेडले समस्या समाधान गर्दैन । समस्यालाई थप बल्झाउँछ । यो कुरा संसदहरूलाई थाहा नभएको होइन, तर सांसदहरू मुठभेडमा उत्रिए ? आखिर के चाहन्छन् सांसदहरू ? मुठभेडको जड के हो ? कुन मुद्दामा मुठभेड भएको हो ? अर्घेल्याइँ कसको हो ? लगायतका तमाम प्रश्नहरू खडा भएका छन् । यी प्रश्नको पछाडिका मुख्य कारण गृहमन्त्री रवि लामछाने हुन् ।

मुख्य कारक लामिछाने

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछाने चरम महत्वाकांक्षी तथा पदलोलुप व्यक्ति हुन् । उनको जीवनशैली धेरै नै तडकभडकपूर्ण छ । तडकभडकपूर्ण जीवनशैली अपनाउनका लागि धेरै ठूलो धनराशि चाहिन्छ । त्यसैले उनले सहकारी ठगहरूलाई भेला पारेर पार्टी खोलेको अनुमान छ । उनको पार्टी वर्तमान सत्ताको निर्णायक ठाउँमा छ । रवि लामिछानेले साथ दिए मात्रै वर्तमान सत्ता टिक्ने हो । सरकारी प्रकरणमा छानबिन रोक्ने सर्तमा उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिएका हुन् । त्यसैले नेकपा एमालेले उनलाई भरपूर साथ दिइरहेको छ । एमालेले लामिछानेलाई यसरी साथ दिइरहनुमा २ वटा कारण छन् । पहिलो कारण हो, ‘सत्ता समीकरणमा कायम बहुमत यथावत राख्ने प्रयास ।’ दोस्रो कारण हो, ‘लामिछानेमाथि छानविन हुँदा आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासमेत तानिने डर ।’

एमालेको साथ पाएकै कारण गृहमन्त्री लामिछाने टसमस भएका छैनन् । ठीक यसैबेला नेपाली कांग्रेसले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा घोटला प्रकरणमाथिसमेत छानबिन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको यो माग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निम्ति रुद्रघण्टीमै अँठ्याएजस्तो बनेको छ । गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण सतहमा आएपछि एमालेका अध्यक्ष ओली धेरै नै छट्पटाएका छन् । ओलीको यो छटपटीका कारण संसद्को बैठक रणभूमिमा परिणत हुन पुगेको छ ।

एकातिर संविधानले १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अर्कातिर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आफ्नो अडानमा चट्टानजस्तै प्रस्तुत भएकोले संसद् चल्नसक्ने अवस्था छैन । बिहीबारको बैठकमा सत्तारूढ एमालेले गरेको प्रतिकारपछि प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस झन् विच्केको छ । यथास्थितिमा संसद्को बैठक अघि बढ्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

हरेक घटनाको पछाडि कारण हुन्छ । नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्नुको पछाडिको कारण सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम मुछिनु हो । विगतमा मन्त्रीहरूको नाम यस्ता प्रकरणमा मुछिँदा तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेले छानविन समितिको माग गर्दै संसद् अवरोध गरेका घटना करिब आधा दर्जन छन् । यस्तै माग राखेर नेकपा एमालेले ६ महिनासम्म संसद् अवरुद्ध गरेका नजीर छन् । एमालेका माग पूरा भएका नजीर छन् । तर, नेपाली कांग्रेसको हकमा पहिलो नजीर हो । विगतका नजीर हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस हतपति संसद् अवरोध गर्ने पार्टी होइन । त्यसो त विगतमा कैयौँपटक एमालेले संसद् अवरोध गर्दा नेपाली कांग्रेसले चुपचाप रहेर निकास दिने उपाय खोजिरह्यो । प्रतिकारमा कहिल्यै उत्रिएन । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षविरुद्ध सत्तापक्ष प्रतिकारमा उत्रनु भनेको भयंकर डरलाग्दो घटना हो ।

संसद्को बैठक अवरुद्ध हुनु कत्ति पनि राम्रो होइन । संसद्को बैठकमा मुठभेड हुनु भनेको ज्यादै निन्दनीय पक्ष हो । दुर्भाग्यबस हाम्रो देशको संसद् पटकपटक अवरुद्ध हुने गरेको छ । संसद्मा पटकपटक मुठभेड हुने गरेको छ । यो मामिलामा कुनै पनि दल पानीमाथिका ओभाना छैनन् । हिजो प्रतिपक्षमा छँदा एमालेले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतलाई संसद्भित्र पस्नै दिएन । आफ्ना मन्त्री डा. महतमाथि छानविन समिति गठन गर्न कांग्रेस तयार भयो । त्यही एमाले आज भन्दै छ, ‘नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेका कारण गृहमन्त्री लामिछानेको बोल्न पाउने अधिकार हनन् भयो ।’ संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्ने अधिकार आफूलाईबाहेक अरूलाई छैन भन्ने ओलीको भनाइ जायज होइन । यस्तो अधिकार कुनै पनि पार्टीलाई हुनुहुँदैन । त्यसैले संसद् अवरुद्ध नगर्ने विषयमा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति हुनु जरुरी देखिएको छ ।

बास्तवमा बिहीबार भएको घटनामा एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस उपसभापति गुरुङले आफ्नो मर्यादा भुलेकै हुन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै आफ्नो आशनबाट उठ्दै भनाभनमा उत्रेपछि अन्य सांसदहरू आआफ्ना नेताको पछि लाग्नु स्वभाविकै हो । ‘जो मुली उही सुली’ भन्ने उखानलाई एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस उपसभापति गुरुङले चरितार्थ गरेका छन् ।

उमेर र राजनीतिक अनुभवका हिसाबले गुरुङभन्दा ओली अघि छन् । बिहीबारको घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिनबाट ओली पन्छिन मिल्दैन ।