फेरि राजावादी आन्दोलनको सम्भावना कति ?

जनताको यही असन्तुष्टिलाई भजाएर फेरि राजतन्त्र फर्काउने सपना देखिरहेका छन् एकथरि राजावादी भनिनेहरू । उनीहरू बेलाबखत सडकमा केही मानिस उरालेर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’को नारा लगाउँछन् । यस्तो नारा लगाएर राजतन्त्र फर्किंदैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ । कुनै पनि व्यवस्थाले सतप्रतिशत जनतालाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन ।

न्हुच्छे नारायण श्रेष्ठ

२०५८ जेठ १९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश विनास नै गणतन्त्रको जग भएको विश्लेषण धेरैको छ । वीरेन्द्रको वंश विनासपछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र शाहले केही वर्ष गद्दी सम्हालेका थिए । त्यसैले नेपालको अन्तिम राजाको श्रेय ज्ञानेन्द्र शाहले प्राप्त गरेका छन् । तर, गणतन्त्र मासिएर राजतन्त्र पुनर्वहाली हुने आँकलन गर्नेहरूको पनि कमी छैन । पञ्चायतकालका सदावहार प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनीलबहादुर थापा र नाती सिद्धार्थ थापा यतिबेला गणतन्त्र संस्थागत गर्ने अभियानका निस्फिक्री भएर जुटेका छन् ।

राजतन्त्रकालका राजनीतिक उपज कमल थापा गणतन्त्र मास्न खोज्नेहरू आपैmँ मासिने भन्दै भाषण गर्न थालेका थिए । अहिले फेरि राजा चाहिन्छ भन्न थालेका छन् । अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहका छोरा तथा नातिनातिनाहरू गणतन्त्रको स्वच्छन्द हावामा विन्दासपूर्ण जीवन जिउन थालिसकेका छन् । पारस, हिमानी तथा पूर्णिकाले बनाएका टिकटकहरू नयाँ पुस्तामा भाइरल बनेका छन् । उनीहरूले गणतन्त्रलाई पूर्णरूपमा आत्मसात गरिसकेको देखिन्छ । तैपनि राजतन्त्र फर्कने संभावना रहेको भन्दै दलका नेताहरूले जनतालाई चिमोट्न छाडेका छैनन् ।

यसको कारण हो, गणतन्त्रमा पनि जनतापूर्ण सन्तुष्ट हुन नसक्नु । जनताको यही असन्तुष्टिलाई भजाएर फेरि राजतन्त्र फर्काउने सपना देखिरहेका छन् एकथरि राजावादी भनिनेहरू । उनीहरू बेलाबखत सडकमा केही मानिस उरालेर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’को नारा लगाउँछन् । यस्तो नारा लगाएर राजतन्त्र फर्किंदैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ । कुनै पनि व्यवस्थाले सतप्रतिशत जनतालाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन । त्यसको अर्थ व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ भन्ने होइन । ‘राजा आऊ देश बचाऊ’को नारा लगाउनेहरूले देशमा २४० वर्षसम्म कायम रहेको राजतन्त्रले देशलाई कति उचाइमा पु¥याएको थियो भनेर सोचेका छन् त ? यदि राजा सफल भएको भए न पटकपटक जनआन्दोलन हुन्थ्यो, न देशमा गणतन्त्र नै आउने थियो ।

विगतमा दलहरू असफल हुनेबित्तिकै राजालाई विकल्पको रूपमा हेर्न थालियो । गणतन्त्र आएपछि पनि यो व्यवस्थाभन्दा राजा नै ठिक थिए भन्ने भाष्य यदाकदा सुनिन्छ । तर, पछिल्लो समय के देखिएको छ भने जनताले देशमा युवा शक्तिको नेतृत्व हेर्न चाहेका छन् । यदि जनताले राजा फर्काउन नै चाहेका भए राजतन्त्रको वकालत गर्ने पार्टी राप्रपालाई प्रसस्त भोट दिएर किन पहिलो शक्ति बनाएनन् त ? किन कांग्रेस र एमालेलाई नै विश्वास गरे ? कांग्रेस र एमालेलाई विश्वास नगर्नेहरूले राप्रपालाई भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई किन भरोषा गरे ?

अहिलेको पुस्ता विकल्पका रूपमा राजतन्त्र होइन कि गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हुँदोरहेछ भन्ने विषयमा सहमत भएको देखियो । बरू दलहरूको विकल्पमा स्वतन्त्र भए पनि खोज्ने तर पुरानो वंशानुगत प्रणालीतिर नफर्कने अहिलेको पुस्ताको भावना बुझिएको छ । यो सबैभन्दा ठुलो पाठ हो । मान्छेहरू दलप्रति असन्तुष्ट त छन् तर उनीहरूले दलको विकल्प राजावादीलाई खोजेका छैनन् । अहिलेको पुस्ता पूर्णरूपमा गणतन्त्रवादी हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को सफलतापछि राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । गणतन्त्र स्थापनाको लागि मुलुकले धेरै राजनीतिक उतारचढाव पार गर्दै स्वतन्त्रता र स्वाधिनताका लागि थुप्रै सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरूले सहादत गरी गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । देशलाई समृद्धी र विकासको पथमा ल्याउनसमेत गणतन्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । मुलुकलाई यो अवस्थासम्म ल्याउनका लागि सहिदहरूको बलिदानी र त्यागको सकारात्मक रूपले मूल्यांकन राज्यले गर्दै उनीहरूको सपना साकार पार्नका लागि कदम चाल्न सकेको खण्डमा गणतन्त्रले अवश्य मूर्तता पाएको मान्न सकिन्छ ।
देशलाई सही दिशातर्फ अघि बढाउन, हत्या, हिंसालाई अन्त्य गर्दै सार्वभौम नागरिकको रूपमा विश्वसामू शिर उँचो पार्ने काम गणतन्त्रले नै गरेको हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि नेपालले धेरै वर्ष कुर्नुप¥यो, देश बर्बादी र हिंसातर्फ गइरहेको बेला नेपालमा रहेका राजनीतिकदलहरूको एकता, संवाद, सहकार्यकै कारण गणतन्त्रको स्थापना हुन पुग्यो । अहिले मुलुक समृद्घि र विकासतर्फ अग्रसर भइरहेको अवस्थामा गणतन्त्रको महत्व झन् बढेको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापश्चात विकसित अवस्थामा गठन भएका सरकारहरूबाट आमनागरिकहरूले परिवर्तनको आशा राखेका छन् । समाजमा भएका विकृति, विसंगति हटाउँदै सक्षम, सबल र उत्कृष्ट मुलुक बनाउनका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको निर्वाचन सिंहदरबारको अधिकार स्थानीयतहमै दिने कार्यलाई गणतन्त्रको सबल पक्ष मानिएको छ । कुनै पनि कार्यको लागि केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अहिले विकेन्द्रीकृत सरकारी संरचनाको व्यवस्थाले गर्दा नेपालको सबै क्षेत्रहरूमा विकास निर्माणको कार्यसमेत तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ ।

गणतान्त्रिक सरकारले मुख्यतया नेपाली जनतालाई नै केन्द्रविन्दु बनाएर उनीहरूकै इच्छा र चाहना अनुरूप सरकारले काम गरिरहेको देखिन्छ । नेपालमा रहेका केही प्रमुखदलहरूलाई समेटेर सरकार गठन सँगसँगै ती दलहरूसँग गठबन्धन गरी राज्यकासामु रहेका चुनौती हटाउँदै विकास र निर्माणको कार्यमा अघि बढिरहेको देखिन्छ ।

सरकारले देशमा शान्ति अमनचयन, स्थायीत्व, विकास, परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । गणतन्त्र नागरिकका लागि, नागरिकद्वारा, नागरिकबाट सञ्चालित हुने व्यवस्था भएकोले नेपाल सरकारले नागरिकका पक्षमा काम गर्नुपर्दछ, कुनै हालतमा पनि दमन, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्ट्राचार गरेको खण्डमा एकदिन यो व्यवस्थाको विकल्प नागरिकहरूले नखोज्लान् भन्न सकिँदैन । सहिदहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानीले गर्दा नै मुलुकको सम्पूर्ण नागरिकहरू समान हुने अवसर पाएको अवसरलाई हामीले भुल्नु हुँदैन ।

सरकार, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूले समेत गणतन्त्रको महत्व र भाव बुझी अघि बढेको खण्डमा मुलुकमा व्याप्त रहेको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्ट्राचार निर्मुल पार्न सकिन्छ तर तिनको व्यवहारमा पुरानै शैली हावी भएको खण्डमा जनताले तिनलाई कदापी माफी दिनेवाला छैनन् । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि विकास निर्माणले अपेक्षित तीव्रता पाउन सकिरहेको देखिँदैन संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वय अभावका कारणले ती निकायहरूले आपूmखुसी ऐननियम बनाउँदा नागरिकहरू दोहोरो मारमा पर्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।

देशमा सुशासन कायम गरी आमनागरिकहरूलाई छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकारले १ महिनाअघि ल्याएको बजेटलाई निजी क्षेत्रले सराहना गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याइएका महत्वाकांक्षी योजनालाई बजेटमा समेटी कार्यान्वयन गर्दै देशलाई समृद्घि र विकासतर्फ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारले पेस गरेका नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा समेत सांसदहरूको मनोमानी बढेकै कारण आफ्नो क्षेत्रका लागि मात्रै बजेट बढाउन उद्यत् हुनु सकारात्मक हुन सक्दैन । देशमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार, गरिबी, बेरोजगारी अन्त्य गर्नु पनि सरकारकै काम हो । गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै अघि बढ्नसकेमा मात्र मुलुकले काँचुली फेर्न सक्छ, राजनीतिकदलहरूको एकता, संवाद र सहकार्य जहिले पनि आवश्यक पर्दछ ।

सरकारले सबै दलहरूलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्दछ, निषेधको राजनीति त्याग्नुपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा गणतन्त्रलाई मलजल गर्नु आवश्यक रहेको छ । क्षणिक दलीय स्वार्थका पछि कोही लाग्नेवाला छैनन् । सरकारले गरेका सबै विषय ठीक हुँदैनन्, नागरिकहरूको पक्षमा हुँदैनन् भने तिनको विरोध पनि गर्नुपर्दछ तर यहाँ जुंगाको लडाइँ किन र के का लागि हुँदै छ ? आफू सरकारमा हुँदा जे गर्दा पनि हुने अनि अरू दल सरकारमा गई विकास र समृद्घिको विषय उठाउँदा टाउको दुख्ने बानीको अन्त्य हुनुपर्दछ ।

सहिदहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् भन्ने तर सरकारले उनीहरूप्रति (सहिद र घाइतेहरू प्रति) अनुदार रहनु घोर अन्याय हुनेछ । सहिदहरूको अपमान हुने हो भने देशले कुनै हालतमा पनि प्रगति र उन्नति गर्न सक्दैन । राणाकाल, पञ्चायतकाल, बहुदल, राजतन्त्र, गणतन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तीका विभिन्न लडाइँहरूलगायत विभिन्न समयमा भएका ऐतिहासिक आन्दोलनहरूमा सहादत प्राप्त सहिदहरूको भावना र मर्मलाई नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्दछ र उनीहरूको सपना साकार पार्नुपर्दछ ।
नेपाल सरकारले सहिदहरूप्रति सम्मानका लागि बनाएका स्मारक, पार्क, सहिदस्तम्भको उचित संरक्षण गर्नुपर्दछ । सहिदहरू राष्ट्रको गहना हुन्, यिनको संरक्षण र सम्वद्र्धन राज्यले सधैँ गर्नुपर्दछ भने उनीहरूको संस्मरण हामी सबैले गर्नुपर्दछ । गणतन्त्र नेपालको संविधानले पूर्णतापश्चात सहिदहरूप्रतिको सम्मानमा नेपाल सरकारले कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु उपयुक्त हुन सक्दैन । वर्तमान समयमा सहिदहरूप्रति सच्चा सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । जनताको असुन्तुष्टि संबोधनमा यसरी नै उदासीन कायम रह्यो भने राजावादी आन्दोलनको संभावना फेरि बढ्छ ।

प्रतिक्रिया