गरिब जनताको श्राप नलागोस्

गरिब जनताले आफ्नो गाँस काटेर भविष्यमा सुख पाउने आशाका साथ सहकारीमा रकम जम्मा गरेका हुन् । कसैले छोराछोरी पढाउने रकमको बचतका लागि सहकारीमा जम्मा गरे होलान् । कसैले बिरामी पर्दा ओखतीमुलोको जोहोका लागि जम्मा गरे होलान् । कसैले छोराछोरीको बिहेका लागि जम्मा गरे होलान्, कसैले बुढेसकालमा गुजराका लागि जम्मा गरे होलान्, कसैले पैसा जम्मा गर्दै जाँदा भोलि आफ्नै नाममा जग्गा किन्न सकिन्छ कि भन्ने आशाले जम्मा गरेका थिए होलान् । तर बिचराहरूको यो रकम डुबेको छ । लाखौँ गरिब जनताको खर्बौं रुपैयाँ रकम डुबेको छ ।

देशका लागि केही गर्छु भन्ने हुटहुटीका साथ राजनीतिमा होमिएका पात्रका रूपमा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले केही सिट दिलाएको सत्य हो । प्रतिनिधिसभाका २७५ सिट मध्ये लामिछानेको पार्टीले २१ सिट हासिल गरेको छ । पार्टी स्थापना भएको ६ महिनाभित्रै २१ सिट प्राप्त गर्नु भनेको सानो उपलव्धी होइन । तर, यो २१ सिट सत्तामा जानका लागि थिएन, प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्नका लागि थियो । तर, उनी सत्तामा जान आतुर भए । कुनै दलको पनि बहुमत नभएको अवस्थामा मिलिजुली सरकार बनाउनु वाध्यता हो । त्यसैले लामिछाने सत्तामा जानु अन्यथा होइन । आफू तथा आफ्नो पार्टीले संहालेका मन्त्रालयमार्फत पनि जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिन सकिने तर्कका साथ लामिछाने एक वर्षको अवधिमा दुईपटक सत्तामा सहभागी भएका हुन् । उनको यो तर्क पनि जायज हो । कतिपय मन्त्रीले आफ्नो क्षमता प्रयोग गरेर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाएका उदाहरण पनि छन् । गगन थापाले दुई वर्ष स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा जनतालाई अनुभूति हुने धेरै काम गरेका थिए ।

जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि सबै मन्त्रालयमध्ये उत्तम गृह मन्त्रालय हो । त्यसैले लामिछानेले गृह मन्त्रालय रोजे । जनतालाई राज्यको उपस्थिति महसुस गराउने भनेको गृह मन्त्रालयले नै हो । तर, यतिबेला सहकारी ठगी प्रकरणको हलो गृह मन्त्रालयमै पुगेर अड्किएको छ । किनकी गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहतमा नेपाल प्रहरी हुन्छ । प्रहरीको मुख्य काम भनेको अपराध अनुसन्धान तथा अर्ध न्यायिक हो । नेपाल प्रहरी सबैभन्दा व्यस्त निकाय हो । मुलुकमा हुने अपराधका सबै घटना सबैभन्दा पहिले प्रहरीमै ठोकिन्छन् । सहकारी ठगी प्रकरण पनि प्रहरीमै पुगेर ठोकिएको छ । हुन त प्रहरीले छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने थुप्रै प्रकरणहरू पाइप लाइनमा छन् । तर, पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने भनेको सहकारी ठगी प्रकरणले हो । किनकी यो प्रकरण सिधै सर्वसाधारण गरिब तथा निमुखा जनतासँग जोडिएको छ । गरिब जनताले आफ्नो गाँस काटेर भविष्यमा सुख पाउने आशाका साथ सहकारीमा रकम जम्मा गरेका हुन् । कसैले छोराछोरी पढाउने रकमको बचतका लागि सहकारीमा जम्मा गरे होलान् । कसैले बिरामी पर्दा ओखतीमुलोको जोहोका लागि जम्मा गरे होलान् । कसैले छोराछोरीको बिहेका लागि जम्मा गरे होलान्, कसैले बुढेसकालमा गुजराका लागि जम्मा गरे होलान्, कसैले पैसा जम्मा गर्दै जाँदा भोलि आफ्नै नाममा जग्गा किन्न सकिन्छ कि भन्ने आशाले जम्मा गरेका थिए होलान् । तर, विचराहरूको यो रकम डुबेको छ । लाखौँ गरिब जनताको खर्बौं रुपैयाँ रकम डुबेको छ ।

मुलुक यतिबेला अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । विगत २ महिनादेखि संसद्को काम कारबाही ठप्प छ । देशको विधि निर्माण गर्ने थलो मात्रै होइन संसद् भनेको, जनताका जल्दाबल्दा समस्याबारे छलफल गर्ने थलोसमेत हो । सरकारलाई मार्ग दर्शन गर्ने थलो मात्रै होइन संसद्, सरकारलाई खबरदारी गर्ने थलो पनि हो । राज्य संयन्त्रमा रहेका तमाम विकृतिमाथि बहस गर्ने थलो पनि हो संसद् । के कारणले देश अनिर्णयको बन्दी भयो ? के कारणले संसद्को कारवाही ठप्प भयो ? भन्ने प्रश्नको केन्द्रविन्दुमा छन्, रवि लामिछाने । लामिछानेले चाहेमा एक मिनेट भित्रै संसद्को गतिरोध अन्त्य हुन्छ । त्यसमा पनि कसैले नाजायज माग राखेर संसद्को बैठक अवरुद्ध गरेको होइन । सहकारी ठगी प्रकरण मुलुकको सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक समस्या हो । यो प्रकरणमा धेरै पात्र जोडिएका छन् । जसमध्येका एक पात्र लामिछाने गृहमन्त्री पदमा आसिन छन् ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरण, बाँसाबारी जग्गा प्रकरण, बालमन्दिर जग्गा प्रकरण, ओम्नी, यति, गिरि बन्धु, सुन तस्करी, नक्कली शरणार्थीलगायत थुप्रै गम्भीर प्रकरणहरू मुलुकमा छन् । राज्य ठगिएका यी प्रकरणहरू टुंगोमा पुग्नु जरुरी छ । तर, यी प्रकरण भन्दा सहकारी ठगी प्रकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । राज्य ठगिएको प्रकरणभन्दा जनता ठगिएको प्रकररणले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । तर, लामिछानेले यो हेक्का राखेनन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणको छानविनलाई आफ्नो स्वार्थका लागि लामिछानेले प्राथमिकता नदिएको आरोप लागेको छ । यो आरोपलाई उनी स्वयंले पुष्टि गरेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा सन्दर्भमा लामिछाने माथि शंकाको सुई सोझिनुका केही कारणहरू छन् । पहिलो कारण त समस्यामा परेका कतिपय सहकारीबाट लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह भएको छ । दोस्रो कुरा उनले २ वर्षअघि सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी फोर के नामक टेलिभिजनमा पनि सहकारीहरूबाट ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह भएको छ । जुन बेला लामिछाने उल्लेख्य सेयरका साथ ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनको सञ्चालक तथा प्रबन्धनिर्देशक थिए त्यो बेला त्यो टेलिभिजनका नाममा विभिन्न सहकारीबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । लामिछानेका तत्कालीन व्यावसायिक साझेदार जिबी राई फरार छन् ।

रवि लामिछानेलाई बाहिर राखेर सहकारी ठगी प्रकरणको छानविन असंभव छ । तर, लामिछाने स्वयं गृहमन्त्री रहेका कारण उनीमाथि प्रहरीले छानबिन गर्न सक्ने संभावना छैन । बरु प्रमाण नष्ट गर्न प्रहरी वाध्य हुन्छ । हाम्रो देशको प्रहरी भनेको गृहमन्त्रीको अरौटे भरौटेजस्तै हो । उदाहरणका लागि विश्वका जुनसुकै देशको कुनामा लुकेको अभियुक्तलाई पनि एक महिनाभित्र पक्राउ गरेर ल्याएको नजीर नेपाल प्रहरीसँग छ । अपराध अनुसन्धानमा हाम्रो प्रहरी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा अब्बल छ भनेर संयुक्त राष्ट्र संघलेसमेत आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तर, यतिबेला नेपाल प्रहरीले जिबी राईलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । व्यावसायिक साझेदार लमिछाने गृहमन्त्री बन्नु र जिबी राई पक्राउ नपर्नु संयोग मात्रै पनि हुन सक्छ, तर संयोग मात्रै कसरी मान्ने ? किनकी सहकारी ठगी प्रकरणमाथि छानविन समिति गठन गर्न लामिछाने तयार देखिएका छैनन् । उनी खुलेआम भन्दै छन्, ‘सहकारी ठगी प्रकरणविरुद्ध छानविन समिति बनाउन कुनै हालतमा पनि दिन्न, बनाइयो भने सरकार ढालिदन्छु ।’ हो, लामिछाने यतिबेला सरकार बनाउने पोजिसनमा मात्रै छैनन्, सरकार ढाल्न सक्ने पोजिसनमा छन् । त्यसैले छानविन समिति गठन गर्न प्रचण्ड र ओली डराएका छन् । ओली र प्रचण्डकै निर्देशनका कारण छानविन समिति गठन गर्न सभामुख देवराज घिमिरे हच्किएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस पनि गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामाको मागबाट तल झरेर छानविन समितिको मागमा ओर्लिएको हो । अब यहाँभन्दा तल ओर्लने पोजिसनमा नेपाली कांग्रेस छैन । सहकारी ठगी प्रकरण माथि छानविन समिति गठन नभएसम्म नेपाली कांग्रेसले संसद्को बैठक चल्न दिँदैन । किनकी सरकारलाई दबाब दिनका लागि यहाँभन्दा अर्को उपाय नेपाली कांग्रेससँग अब बाँकी छैन । कहिले सभामुख र कहिले प्रधानमन्त्री को आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बसेका छन् । तर आ–आफ्ना अडान दोहो¥याउने र खाजा खाएर निस्कनेबाहेक सर्वदलीय बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् ।

सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन गत वैशाख २ गते छापामार शैलीमा अन्त्य ग¥यो । तमाम अत्यावश्यक विधेयक पारित गर्ने बेला सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुको मुख्य कारण थियो, ‘सहकारी ठगी प्रकरण छानविन समिति गठन हुनुपर्ने प्रतिपक्षको माग ।’ यही माग राख्दै प्रतिपक्ष कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको थियो । विधेयकको गाँठो त सरकारले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि फुकाइसकेको छ । तर, यतिका दिन बित्दा पनि सहकारी ठगी प्रकरणको गाँठो भने सरकारले फुकाउन सकेको छैन । लामिछाने गृहमन्त्री भए यताको करिब साढे २ महिनाको अवधिमा सहकारी ठगी प्रकरण माथिको छानविन १ इन्च पनि अघि बढेको छैन ।

पुराना दललाई खबरदारी गर्ने भन्दै गत आमनिर्वाचनमा सहरी क्षेत्रका जनताले रवि लामिछानेको पार्टीलाई भोट हाले । तर, पुराना दलभन्दा पनि निकम्मा भएर निस्के लामिछाने । जनताको आशा र भरोसामाथि चिसो पानी खन्याइदिए । अब अरू कोही राम्रै अभियान्ताहरूले विकल्प दिने भन्दै दल खोले भने पनि जनताले विश्वास नगर्ने भए । सुरुमा माओवादीले जनतमतको अपमान ग¥यो । जनताले रविन्द्र मिश्रसँग आश गरे । रविन्द्र मिश्रले पनि धोका दिएपछि जनताले रवि लामिछाने रोजे । अब लामिछानेले पनि यसरी नै धोका दिँदै जाने हो भने भोलि नवोदत शक्ति नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुनै नसक्ने अवस्था आउँछ । पुरानाहरू सुध्रिनुको सट्टा झन् बिग्रने संभावना बढ्छ । देशका सामु खतराको घण्टी बजिसक्यो । लामिछानेको घण्टी खबरदारीको घण्टी नभएर खतराको घण्टी रहेछ भन्ने महसुस जनताले गर्न थाले ।

त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको एक्कासि होइन । यसैगरी संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्न थालेको पनि एक्कासि होइन । जुन बेलादेखि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही सहकारीबाट कानुन विपरीत ऋण लिएको समाचार मिडियामा आयो त्यही बेलादेखि नेपाली कांग्रेसले यो मुद्दा उठाएको हो । सुरुमा नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामाको माग गरेको थियो । गृहमन्त्रीले आफू विरुद्धका प्रमाण मेटाउन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै कांग्रेसले राजीनामाको माग गरेको थियो । तर, केही दिन बितेपछि कांग्रेसले राजीनामाको सट्टा संसदीय छानबिन समितिको माग उठायो । त्यो माग पनि पूरा नभएपछि गत फागुनको अन्तिम सातादेखि नेपाली कांग्रेसले संसद्को बैठक अवरुद्ध बनाएको छ । २ महिना बितिसक्दा पनि यति सामान्य समस्याको गाँठो दलहरूले फुकाउन सकेको देखिएन ।