राष्ट्रिय प्राणी उद्यान आफैँ सजग हुनु बेस्

संविधानतः नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा भने धेरै प्रश्न उठेका छन् । लोकतन्त्रका नाममा बेथिति बढेको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । यो म १ जनाको असन्तुष्टि र वितृष्णा विषय नै होइन । सारा नेपालीमा वितृष्णा र असन्तुष्टि देखिएको छ ।

व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा म जे छु, सन्तुष्ट छु । मेरो कानुनमा अध्ययन छ । मैले नेपालको न्याय प्रदानमा भएका त्रुटिपूर्ण विषयमा लेख्ने गरेकै छु । पत्रकारिताका विषयमा अध्ययन र व्यवहारमा पनि भिजेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । मैले राजनीतिमा पनि पाइला बढाएकै छु । भलै जनताले मलाई नरुचाए पनि मैले जनहितमै धेरै काम गरेका प्रमाणहरू मसँग ऐथेष्ट छन् । म बिकाउ बुद्धिजीवीमा नपरेको हुँदा यस्ता बुद्धिजीवीहरूले मलाई अनावश्यक दुःख दिएका पनि छन् तर ममा तिनीहरूप्रति पूर्वाग्रह पनि छैन । यी सब मेरो आत्मरति वा बखान पटक्कै होइन, न म स्वघोषित प्रचारक नै हुँ ।

हाल म बिपी कोइरालाको समाजवादका लक्ष्यलाई मूर्त रूप दिने विज्ञहरूका संस्थाको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य छु । विगतमा त्यस संस्थाबाट देशका हरेक क्षेत्रका विज्ञ राखेर वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा विभिन्न कार्यक्रम चलाएको पनि हो । आगामी साउन ६ गते बिपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा र ७ गते पुष्पलाल स्मृति दिवसका सन्दर्भमा कार्यक्रम पनि परेकोले ८ गते विशेष बहसको कार्यक्रम राख्ने सोचमा छु ।

नेपालमा किन सुशासन हुन सकेन, भ्रष्टाचार किन व्याप्त भयो ? कारण के हो ? निवारण गर्ने उपाय के के छन् ? भन्ने विषयमा बृहत् छलफल र संवाद गरिने तय भइसकेको छ । हरेक क्षेत्रका विज्ञको भेलामा प्रश्न उत्तर गर्ने तयारीमा छु । विवाद र वैमनस्य उठाउनेहरूप्रति मेरो कुनै टिप्पणी छैन । तर, आमगुण्डुबासीहरूलाई थाहा भएको र भोगेको कुरामा मैले किन खोतलिरहनु प¥यो ?

सरकारले भक्तपुरको सूर्यविनायकस्थित जंगल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राणी उद्यानका रूपमा विकास गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्दै गर्दा हामी निकै खुसी भएका थियौँ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले जिल्लाको साविक ३ वटा गाउँ विकास समिति अर्थात् हालका २ वटा नगरपालिका, ७ वटा सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनको केही भाग समेटेर उद्यानको रूपमा विकास गर्ने काम सुरु गरेको हो । त्यसको उद्घाटन २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको थियो । साविकको सिपाडोल, कटुञ्जे र गुन्डु गाविससहित हालको अनन्तलिंगेश्वर र सूर्यविनायक २ वटा नगरपालिका क्षेत्रको कुल २४५ दशमलव १६५ हेक्टर वन क्षेत्रलाई उद्यानको रूपमा विकास गर्ने काम थालिएको हो ।

तर, १० वर्ष पुुग्दा नपुग्दै राष्ट्रिय प्राणी उद्यानका सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्राणी उद्यनको क्षेत्राधिकार के ? तलब खानेले जवाफदेहिता बेहोर्नु पर्छ या पर्दैन ? मैले जवाफ दिइरहनुपर्ने कि उसले ? कर्तव्यबोध कसको ? जनताप्रति उत्तरदायित्व कसको ? प्रदूषण रोक्ने कसले ? वातावरण स्वच्छ बनाउने कसले लिने ? जनताले त निकायलाई सहयोग गर्ने मात्र हो । के भइरहेछ ? के हुनुपर्ने हो ? मैले भन्नुपर्ने ? र ‘खाने पिउने रामे, चोट पाउने चामे’ नीति लिने कतिपय नेताहरूको दोहरो चरित्र ।

अब पनि जनताले नबुझ्ने भन्ने कुरै हँुदैन । देशका दूरदराजका गाउँमा कति विकास भयो हेर्न आए भइहाल्यो । कहाँ छ समानुपातिक विकास ? भन्न पाइने कि नपाइने ? सरकारको कामको आलोचना गर्न पाइन्छ कि पाइन्न ? कि मानहानि हुन्छ कसैको यसले ? तर यहाँ त राजावादीहरूले व्यवस्थै खराब भन्ने नै आवाज उठाइसके । अराजकताको उदाहरण यही काफी छैन र ? कैयनले गीत श्लोक बनाएकै छन् । भ्रष्टाचार भएकोमा भ्रष्टाचार भन्दछन् जनताहरू तर नभएकोमा भयो भनेर आक्षेप लगाउनु ठुलो मुर्खता बेइमानी हो । हामी ठुला पार्टीका कार्यकर्ता भनाउँदाहरू ले जे पनि गर्ने, अनि अरूले चाहिँ ठिक भनिदिनुपर्ने ? वा गजब । आवश्यक परेमा र ठाउँमा नै सबै कुरा खुलाउँला ।

यज्ञबहादुर कार्की गुण्डू, भक्तपुर ।

०००

चिकित्सकको आन्दोलन कति उचित ?

उपभोक्ता अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका चिकित्सक तथा अस्पताल सञ्चालकहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएकोले औषधि उपचारको अधिकारबाट बिरामी वञ्चित भएका छन् । आकस्मिक सेवाबाहेक सम्पूर्ण अस्पताल सेवा बन्द गरिँदा हजारौँ बिरामीलाई समस्यामा पारेको छ ।
चिकित्सकहरूको माग बिरामीका लागि सरोकारको विषय होइन । समस्या सरकार र चिकित्सक बीचको यो समस्यामा बिरामीलाई अचानो बनाउनु आफँैमा अपराध हो । आन्दोलनका शैली र प्रक्रिया धेरै हुन्छन् । तर बिरामीको उपचार सेवा बन्द गरेर दबाब दिने काम आपराधिक प्रवृत्ति हो । यतिको पढेलेखेका मान्छेले समेत वैधानिक विधि अपनाउन नसक्नु दुःखद् हो ।

चिकित्सकहरूको यो आन्दोलनले उपचार सेवा गम्भीर रूपले प्रभावित बनाएको छ । बिरामीलाई दुःख दिएर होइन कि, सरकार, अदालत र चिकित्सकबीच संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ । जनस्वास्थ्यलाई बन्धक बनाएर न्यायको माग गर्नु उपयुक्त उपाय हुँदै होइन ।

नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी मान्यताहरूले पनि स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकारलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसविरुद्ध चिकित्सकहरू स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यकीय क्षेत्र नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिनु उपभोक्ता अधिकारविरुद्ध हो ।
चिकित्सकहरूको माग जायज वा नाजायज भन्ने कुरा एकातिर छ तर चिकित्सकको आन्दोलन अत्यावश्यक क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाइने कानुनविपरीत हो । सरकारले पनि स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्न बेलैमा पहल नगरेर जनताको ज्यान नै जोखिममा पार्ने काम भएको छ । अब खबरदारीका लागि जनता सडकमा ओर्लन ढिला नगरौँ ।

बिमला न्यौपाने, बुटबल, हाल कलंकी काठमाडौँ ।