संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी फैसला र कुलिङ पिरियड प्रकरण

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई सही ठहर्याउनु कुनै पनि अवस्थामा सही वा न्यायसंगत भन्न सकिँदैन । त्यो बेला अकस्मात अध्यादेश निकालेर र न्याय परिषद्को कोरमलाई ३ संख्यामा झार्नु नै सही थिएन । त्यसो गर्नुको पछाडि त्यो बेलाको ओली सरकारको स्वेच्छाचारिताले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

संवैधानिक इजलासको बहुमतले ४ वर्ष पहिले ५२ संवैधानिक पदहरूको नियुक्तिका विरुद्ध परेका उजुरीहरूलाई खारेज गर्दै त्यस प्रकारको नियुक्तिलाई सदर गरेको छ । त्यस प्रकारको फैसलाबाट सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता र सक्षमतमा नै आँच पुग्नता गएको छैन ? त्यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

प्रथमतः त्यो फैसलालाई साढे ४ वर्षसम्म लम्ब्याउनु नै गलत थियो । विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति भइसकेपछि त्यो नियुक्ति संवैधानिक थियो वा थिएन ? त्यो तुरुन्तै निर्णय गर्नुपर्ने विषय थियो । किनभने त्यो निर्णय तात्कालिक कार्यसित सम्बन्धित हुन्थ्यो । उनीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक ठहरिएमा उनीहरूले गरेका सबै काम वा निर्णयहरू पनि असंवैधानिक हुन सक्दथे । त्यसैले त्यस प्रकारका फैसलाहरूलाई लामो समयसम्म अल्झाएर राख्नु अवश्य पनि सही हुँदैनथ्यो ।
अध्यादेश, संसद् विघटन र ५२ जनाको नियुक्ति एकअर्काका परिपुरक हुन् । संसद् विघटन अवैध ठहर भइसकेपछि अध्यादेश तथा ५२ जनाको नियुक्तिको बैधता समाप्त भइसकेको थियो । त्यसैले ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई सही ठह¥याउनु कुनै पनि अवस्थामा सही वा न्यायसंगत भन्न सकिँदैन । त्यो बेला अकस्मात अध्यादेश निकालेर र न्याय परिषद्को कोरमलाई ३ संख्यामा झार्नु नै सही थिएन । त्यसो गर्नुको पछाडि त्यो बेलाको ओली सरकारको स्वेच्छाचारिताले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

वास्तवमा त्यो बेला ओली सरकारले स्वेच्छाचारी प्रकारले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्न विद्यमान कानुनले नदिएपछि तुरून्तै अध्यादेश जारी गरेर ती संवैधानिक पदहरूमा स्वेच्छाचारी तरिकाले नियुक्ति गर्ने काम गरेका थिए । त्यसले कानुनहरूमाथि खेलबाड गर्ने उनको स्वेच्छाचारी कार्यविधिलाई नै बताउँछ । अहिले संवैधानिक इजलासले उनको त्यस प्रकारको स्वेच्छाचारी कार्यप्रणालीमाथि मोहर लगाइदिएको छ । संवैधानिक इजलासको त्यस प्रकारको फैसलाले भविष्यका लागि पनि एउटा गलत प्रकारको नजिर स्थापित गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको एउटा मुख्य जिम्मेवारी संविधानको रक्षा गर्नु र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितामाथि नियन्त्रण गर्नु पनि हो । अहिले सर्वोच्चले गरेको उक्त फैसलाबाट न्यायपालिकाको त्यस प्रकारको जिम्मेवारीको उपेक्षा भएको वा सरकारको स्वेच्छाचारितालाई बल पुग्न गएको ता छैन ? त्यो प्रश्न पनि नउठाइकन रहन सकिन्न । त्यो फैसलाबाट न्यायपालिकाको संविधानको विधिशास्त्रीय व्याख्या गर्नेबारे पनि कमजोरी रहेको देखिन्छ र त्यो फैसलाले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी कार्यविधिलाई अनुमोदन गरेको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा आँच पुग्न नदिन सबै न्यायप्रेमी जनताको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसै गरी अर्को प्रकरण संघीय निजामती विधेयकबारे उत्पन्न प्रकरण सानो होइन । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा हेराफेरि गरी संसद्मा त्यो विधेयक पेस गरिएको र पारितसमेत भएको कुरा एउटा अत्यन्त गम्भीर विषय हो । त्यो प्रश्नको गम्भीरता यो कुरामा निहित छ कि देशको सर्वोच्च संस्था संसद्लाई नै गुमराहमा पार्ने असफल प्रयत्न गरिएको छ । अहिले त्यो हेराफेरीमा छानबिन गर्ने कुरा भइरहेको छ र त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ ।

त्यस प्रकारको छानबिनको क्रममा यसबारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस प्रकारको हेराफेरीमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व पनि सामेल ता थिएन ? त्यो प्रश्न खालि कुलिङ पिरियडसित मात्र सम्बन्धित छैन । त्यसले राज्यको सम्पूर्ण प्रणालीको गै्रहजिम्मेवार र अविश्वसनीय प्रणालीलाई पनि बताउँछ । कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेराफेरीले राज्यको उच्च प्रशासनयन्त्र हाकाहाकी रूपले कति तलसम्म उत्रेर कानुनको निर्माणसम्मको कार्यमा हेराफेरी गर्न तयार हुँदो रहेछ, त्यो कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

संसद्ले कानुन बनाइसकेपछि वा सरकारले कुनै नीति वा कार्यक्रम निर्धारित गरिसकेपछि त्यसको कार्यक्रमको सम्पूर्ण जिम्मा प्रशासन यन्त्रमा नै हुन्छ । निजामती विधेयकबारे गरिएको हेराफेरीबारे ता पूरा प्रकाशमा नै आयो । प्रशासन यन्त्रले सरकारले बनाइरहेका कानुनको व्यवहारमा हेराफेरी वा सरकारका नीति वा कार्यक्रम वा निर्देशनहरूमा स्वेच्छाचारी प्रकारले तोडमोड वा उल्लंघन गर्ने काम पनि व्यापक रूपले गर्ने गरेको कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस प्रकारका कारबाहीहरूको छानविनको प्रभावशाली विधि के हुन सक्दछ ?

वास्तवमा, निजामती विधेयकबारे सरकार वा प्रशासनको उच्च तहमा गरिएको हेराफेरीबाट त्यस प्रकारको गैरजिम्मेवारी प्रवृत्ति प्रशासन यन्त्रमा व्यापक रूपमा विद्यमान रहेको कुराको सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि सरकार वा प्रशासन यन्त्रमा विद्यमान त्यस प्रकारको गैरजिम्मेवार कार्यप्रणालीका कारणले नै देशमा व्यापक रूपले भ्रष्टचार र कुशासन बढेर जानुका साथै देशको विकासमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नुअघि नै यो तथ्य फेला परेको भए सच्याउन सहज हुन्थ्यो, तर प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित भइसकेपछि यो तथ्य फेला प¥यो । प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा मानवीय त्रुटी हुनु स्वभाविकै हो, तर यो प्रकरण मानवीय त्रुटी नभएर नेपथ्यमा बसेर कसैले नियतबस गरेको चलखेल हो भन्ने पक्कापक्की छ । किनकी २ वर्षको कुलिङ पिरियडका विषयलाई लिएर उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले गरेको विभिन्न चलखेलका कारण निजामती कर्मचारी विधेयक लामो समयसम्म संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा अड्केको थियो ।

अब त्यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्ने र सुधार्ने कुरा भइरहेको छ । तर सञ्चार माध्ययमहरूले बाहिर ल्याएको समाचार अनुसार त्यो विधेयकका प्रतिहरू अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई उपलब्ध नै गराइएको छैन । त्यसबाट यो प्रश्न उठ्दछ, जसको षड्यन्त्र अनुसार संसद्मा त्यो विधेयकमा हेराफेर गरेर प्रस्तुत गर्ने र पारितसमेत गर्ने गरियो, त्यो षड्यन्त्रलाई निरन्तरता दिन कहीँ कतै राष्ट्रिय सभामा पनि प्रयत्न त हुँदै छैन ? त्यसबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । तर यो कुराको आशा गर्न सकिन्छ कि राष्ट्रिय सभाले त्यो षड्यन्त्रलाई सजिलैसित सफल हुन दिने छैन र त्यो विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा आएपछि उसले पनि त्यो विधेयकमा गरिएको हेराफेरीलाई सुधार्ने छ । जहाँसम्म त्यसबारे छानबिनको प्रश्न छ, त्यो छानविन निष्पक्षतापूर्वक गरेर जिम्मेवार दोषीहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुको विकल्प छैन ।