लोकतन्त्र र मानवअधिकारकारप्रति अमेरिकाको दोहोरो नीति

अमेरिकाले खुला व्यापार, वैदेशिक सहायता, प्रजातन्त्रको सबलीकरण, विश्वशान्तिको स्थापना, राष्ट्रिय सुरक्षाको सबलतामार्फत हस्तक्षेपकारी सबल विदेशनीतिले नेपालसहित विश्वका सबै देशमा आफ्नो प्रभाव कायम गरेको छ । कुनै पनि शक्तिशाली देशले अपनाउने परराष्ट्र नीतिले अन्य देशमा प्रभाव पार्दछ । अमेरिका, भारत र चीनमा हुने घटनाक्रमले नेपालमा स्वतः प्रभाव पार्दछ ।

प्रत्येक राष्ट्रपतिको आगमनसँगै विदेश नीतिमा परिवर्तन तथा सुधार आउने अमेरिकामा संविधानले विदेश नीति तय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ तर ५ मुख्य आधारहरू ः राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रजातन्त्रको सवालता तथा समर्थन, विश्वशान्ति स्थापनामा सहयोग, वैदेशिक सहायता प्रदान र खुला व्यापारको स्थापना अमेरिकी विदेश नीतिका अभिन्न अंगहरू हुन जुन कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैनन् ।

अमेरिका पुरै विश्वमा आफूलाई ‘लोकतन्त्रको प्रहरी’ तथा ‘मानवअधिकारको रक्षक’ बताउँदै आएको छ । तर आज, जब हामी क्यालफोर्नियाका सडकहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्छौं भने अमेरिकाको यो दाबी आधारहीन सावित हुन्छ । लास एन्जिलस, स्यानडियागो र अन्य सहरहरूमा जुन दृश्य देखा परिरहेका छन्, त्यसमा लोकतन्त्रको बेग्लै तस्बिर भएको पाइन्छ । अप्रवासीविरुद्ध जारी यस दमनचक्रको विरोधमा भइरहेका प्रदर्शनहरू अब अमेरिकाका १ दर्जनभन्दा बढी राज्यका २ दर्जनभन्दा पनि बढी सहरहरूमा फैलिएका छन् । सनफ्रान्सिसको, डलास, आस्टिन, टेक्सास र न्युयोर्कजस्ता सहरहरूमा प्रदर्शन चरममा पुगेको छ । यस प्रदर्शनमा मानिसका रिस, सामाजिक असमानता र मानवाधिकारहरूको हननको विरुद्धमा एउटा सामूहिक आवाज हेर्न सकिन्छ, जसमा न्याय र परिवर्तनको माग भइरहेका छन् ।

प्रदर्शनकारी आप्रवासीहरू दोहोरो पीडाबाट ग्रसित छन् । एकातिर उनीहरू आफनो स्वदेशको त्रासदीपूर्ण एवं दुःखद् अवस्थाबाट भागेर अमेरिकामा सुरक्षा र अपेक्षाकृत राम्रो जीवनको खोजीमा आएका हुन्छन् भने अर्कोतिर उनीहरूलाई अमेरिकामा कानुनी असुरक्षा प्रशासनिक कठोरता र सामाजिक भेदभावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । लास एन्जलेसका गल्लीहरूमा उनीहरूले ‘स्वतन्त्रता’ को लागि आवाज उठाइरहेका छन् । तर सरकारको दमनात्मक रवैयाले उनीहरूको आन्दोलनलाई कुल्चिदिने प्रत्येक सम्भव प्रयास गरिरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा यो समयकै माग हो कि मानवताका पक्षधरहरूले अप्रवासीहरूको पक्षमा उभिएर ऐक्यवद्धता देखाउनुपर्दछ, न कि दमनकारीहरूको पक्षमा चुपचाप उमेर सरकारी नीतिको समर्थन गर्नुपर्छ ।

लस एन्जिलस, क्यालफोर्नियासहित अमेरिकी अन्य सहरहरूमा जुन अप्रवासीहरू अत्याचार र दमनको सामना गरिरहेका छन् तिनको बारेमा केही जान्नु पनि आवश्यक छ । पहिलो पंक्तिमा मुख्यरूपमा म्याक्सिको, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, एलसाल्भाडोर र ल्याटिन अमेरिकी प्रवासीहरू छन् जो निरन्तरको गरिबी, हिंसा र भ्रष्ट शासन प्रणालीबाट ज्यान जोगाई अमेरिकामा शरण लिन आउँछन् । यस्ता व्यक्तिहरूलाई पटकपटक अवैध अप्रवासी भनेर निशाना पनि बनाउने गरिन्छ । आइसिई (इमिग्रेसन एन्ड कस्टमस इनफोर्समेन्ट) द्वारा विनावारेन्ट छापामारी, गिरफ्तारी र बलजफ्ती निर्वासनजस्ता पाइला पनि यिनीहरूमाथि नै चाल्ने गरिन्छ ।

दोस्रो पंक्तिमा एसियाली मूलका खासगरिकन फिलिपिन्स, भियतनाम र चीनजस्ता देशका प्रवासीहरू छन् । यिनीहरू मध्ये केही मानिस वैध भिसामा आएका हुन्छन्, तर आप्रवासन नियमहरूका जटिल जालमा अल्झेर ‘आनेभरस्टे’ गर्नेहरूको सूचीमा परिहाल्छन् । ट्रम्प युगका नीतिहरूले यिनीहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ । यिनीहरूसित रङको आधारमा पनि भेदभाव हुन्छ र प्रहरीहरू पनि अपेक्षाकृत बढी नै कठोर व्यवहार गर्दछन् ।

तेस्रो पंक्तिमा इरिट्रिया, सुडान, इथियोपियाजस्ता अफ्रिकी देशहरूबाट आएका शरणार्थीहरू हुन्छन् । यी व्यक्तिहरू अफ्रिकामा जारी युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता र मानवअधिकारवाट बच्न अमेरिकामा शरण माग्ने गर्दछन् । तर यिनका भिजा आवेदनलाई वर्षौंसम्म थन्क्याएर राख्ने गरिन्छ र पछि गएर यिनीहरूलाई डिटेंसन सेन्टर्समा बन्द गरिन्छन् ।

चौथो पंक्तिमा इरान, सिरिया, यमन, अफगानिस्तानजस्ता मुस्लिम देशहरूबाट प्रवासीहरू छन्, यिनीहरूलाई ट्रम्प प्रशासनले ‘मुस्लिम बैन’ नीतिअन्तर्गत अपेक्षाकृत बढी ध्यान केन्द्रित गरिन्छ । आपराधिक गतिविधिमा सामेल होलान कि भन्ने शंका गर्ने गरिन्छ । यिनीहरूलाई शंकाकै नजरले हेर्ने गरिन्छ र बढी नै सामाजिक र प्रशासनिक भेदभावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चौथो पंक्तिमा उभिएका अप्रवासीहरू अनधिकृत श्रमिक र न्यून आय भएकाहरू छन् । जो प्रवासी निर्माण सफाइ, होटल वा कृषिजस्ता क्षेत्रमा परिश्रम गर्छन् । उनीहरूलाई सधँै नै श्रम कानुनबाट वञ्चित गरिन्छ साथै आइसिइको छापेमारीको मुख्य सिकार पनि यिनै व्यक्तिहरू हुने गर्दछन् । कोभिड–१९ पछि यिनीहरूको अवस्था झन् बढी दयनीय हुन गएको छ ।

सन् २०२० मा जार्ज फलायडको हत्यापश्चात सुरु भएको ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ आन्दोलनमा क्यालफोर्नियामा मात्रै १० हजारभन्दा पनि बढी आन्दोलनकारीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो । शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका यी प्रदर्शनकारीहरू माथि प्रहरीले आँसु ग्यास रबडको गोली प्रयोग गरेको थियो, पक्राउ गरेको थियो । रिपोर्टहरूका अनुसार त्यतिबेला लस एन्जलेसमा २० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको थियो भने सैकडौँ व्यक्ति घायल भएका थिए । सन् २०२४ र २०२५ मा पनि अब अप्रवासीका अधिकार, पुलिस सुधार र रङभेदी न्यायका लािग आन्दोलन भएका छन् फेरि पनि त्यही अवस्थाको पुनरावृत्ति भएको छ । सत्ताको डरलाग्दो प्रदर्शन र विरोधका स्वरलाई दबाउने काम ।

डोनाल्ड ट्रम्पको ‘जीरो टालरेन्स’ नीतिका कारण सन् २०१८ मा २ हजार ६०० बालबालिकालाई आमा–बाबुबाट अलग गरी ‘डिटेन्सन सेन्टर’ मा राखिएको थियो । हयुमन राइटस वाच, युएन एचसिआर र युनिसेफजस्ता संस्थाहरूले उक्त डिटेन्सन सेन्टरलाई अमावनीय भनेको थियो आइसिईद्वारा वर्ष २०१९ मा १ लाख ४० हजारभन्दा बढी अप्रवासीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो जसमध्ये ७० प्रतिशतको विरुद्धमा कुनै पनि किसिमको अपराधिक कसुर नै थिएन । क्लालफोर्निया जहाँ २७ प्रतिशत अप्रवासी मूलका मानिस छन् त्यहाँविना कुनै वारेन्ट घरभित्र प्रवेश गरेर छापामारीका घटना हुनु लोकतान्त्रिक अधिकारीहरूको खुल्ला उल्लंघन हो ।

क्यालफोर्नियाका गभर्नर गोविन न्युजम र लस एन्जेलसका मेयरले जब यसको विरोधमा केही बोल्न थाले अनि केन्द्र सरकारले कुराकानी गर्नुको सट्टा सैन्य बलको मार्गलाई रोज्यो । १ हजारभन्दा बढी नेसनल गार्ड र सैन्य बललाई तैनात गरियो । एउटा लोकतान्त्रिक राज्यमा सैन्य तानाशाहीको झलक शोभायमान हुँदैन । ट्रम्पको केन्द्रीय सत्ताले त क्यालफोर्नियाका गर्भनरको गिरफ्तारीको कुरा यस कारण गर्न थाल्यो कि गर्भनर राज्यको कानुन व्यवस्थामा केन्द्रीय सत्ताको अनावश्यक हस्तक्षेपको उनी विरोध गरेका थिए र यसको निम्ति न्यायपालिकासम्म जाने धम्की पनि केन्द्र सरकारलाई दिएका थिए ।

अमेरिका मिडिया जुन कि युक्रेन, चीन, इरान, नेपाल अथवा भारतजस्ता देशमा मानवअधिकारको विषयलाई चर्को रूपमा उठाउने गर्दछ तर आफ्नो देशभित्र हुने गरेका घटनाहरूमा अपेक्षाकृत नरमी देखएको हुन्छ । न्यूयोर्क टाइम्स, वासिंगटन पोस्ट र सिएनएनजस्ता सञ्चार माध्यमहरू कहिलेकाहीँ आलोचना गरे पनि समग्र रूपमा एउटा संगठित सत्यलाई सामुन्ने ल्याउँदैनन् । संयुक्त राष्ट्र संघ, जसले विश्वको प्रत्येक कुनामा मानवअधिकारको कुरा गर्छ, अमेरिकाको सवालमा सधैँ मौन बसेको हुन्छ । यस्ता खाले दोहोरो मापदण्डले न्यायप्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछ ।

अतः अब एउटा यस्तो समय आएको छ, जसमा अमेरिकाले पनि ऐनामा हेरेर आफनो भनाइ र गराइबीचको अन्तरलाई बुझ्नु र यसको समीक्षा गर्नु आवश्यक भएको छ । पुरै विश्वमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको कुरा गर्नेले आफनो देशभित्रको अवस्थालाई हेर्नु पनि आवश्यक छ । क्यालफोर्नियाका घटना अमेरिकी लोकतन्त्रको कमजोरीलाई नै उजागर गर्दछ । आफ्नै जनताको विरोधलाई सुन्न नसक्ने देश लोकतन्त्रको पाठ अरूलाई कसरी पढाउन सक्छ । मानवता कुनै सिमाना र मर्यादाको मुखापेक्षी हुँदैन । क्यालफोर्नियाका घटनाको पक्षमा लोकतन्त्र समर्थकको आवाज आउनुपर्छ ।

आजको विश्वमा प्रजातन्त्र भनेको साझा मानवीय मूल्य हो । तथापि, मूल्यप्रतिको सर्वसहमतिको अर्थ यो मूल्य एकै तरिकाबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । अमेरिकी प्रजातन्त्रसँगै विभिन्न देशका प्रजातन्त्रका ढाँचाले राजनीतिक उपलब्धि अझ समृद्ध बनाएको छ । कुनै पनि देशमा प्रजातन्त्रको प्रगतिको लागि विदेशी सभ्यताका सकारात्मक पक्षबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ र त्यस्ता सिकाइलाई आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थितिमा एकाकार गर्नुपर्छ । त्यसकारण, कुनै पनि देशले अर्को देशको प्रजातन्त्रमाथि औँला तेर्साउनु ठिक होइन न त कुनै पनि देशलाई प्रजातन्त्र निर्यात गर्ने अधिकार नै छ ।

तर, अमेरिकासँग आफ्नो प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई लिएर भ्रमपूर्ण आत्मविश्वास छ । शासकहरू अमेरिकी प्रजातन्त्र नै सबैलाई उपयुक्त हुने प्रणाली भएको ठान्छन् । अमेरिका संसारभर प्रजातन्त्रबारे उपदेश दिँदै हिँड्छ र जबरजस्ती आफूले भनेजस्तो प्रजातान्त्रिक ढाँचा अँगाल्न लगाउँछ । यस्ता प्रयास पक्कै पनि अरू देशबाट बहिष्कृत हुन्छ किनभने संसारमा एकैथरी मात्र प्रजातन्त्र भएको वा हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ नै अप्रजातान्त्रिक वा प्रजातन्त्रविरोधी हो ।