त्रिभुवन विश्वविद्यालयका साढे ६ दशक : कति सफल, कति असफल ?

लामो समयसम्म उपकुलपति लगायतका पदहरू खाली रहनु नियमित प्रक्रियाजस्तै भइसकेका छन् । त्रिविमा अहिले पनि उपकुलपति ३ महिनाको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था त्रिवि ऐनमा रहेकोले राजनीतिक दल निकटहरूले सधैँ उपकुलपति पदमा दावेदार गर्ने गर्दै आइरहेको नदेखिएको होइन ।

मुलुककै सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालयको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यतिबेला आफ्नो ६७औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ । यो अवधिमा विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो पाइला संसारभर पु¥याइसकेको छ । त्रिविमा उत्पादन भएका दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अहिले विश्वभरी नै छरिएर नेपालको पहिचान दिन सफल भइरहेका छन् ।

नेपालमा १९७५ सालमा भारतको पटना विश्वविद्यालयको संबन्धन लिएर त्रिचन्द्र कलेजको स्थापनासँगै उच्च शिक्षाको थालनी भएको हो । २०१२ सालमा संगठित भई २०१६ असार ३० गते असार शुक्ल नवमीका दिन विधिवत रूपमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुकको सबैभन्दा ठुलो र जेठो विश्वविद्यालय हो । नेपालमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरूप संस्कृत शिक्षाको संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि २०४३ सालमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुरूप थप विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रम सुरु भयो । हालसम्म नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालयहरू र ६ वटा विश्वविद्यालय सरहका प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । देश विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तहको शिक्षा प्रदान गरिने शिक्षा नै उच्च शिक्षा हो ।

तर, नेपालका अन्य सबै विश्वविद्यालयहरूमा २० प्रतिशत र त्रिविमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी छन् । ८० प्रतिशत विद्यार्थीको रोजाइमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पर्नु गौरवको विषय हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सञ्जाल मनाङ जिल्लाबाहेक ७६ वटा जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । देशको उच्च शिक्षा प्रदानका लागि थुप्रै विश्वविद्यालयहरू खोलिएता पनि अध्ययनका लागि बिदेसिनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन् । यसलाई रोक्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो यसतर्फ खासै ध्यान जान सकेको देखिँदैन ।

सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद उत्पादन भएका दक्ष शिक्षित वर्गलाई राज्यले खासै ठाउँ दिन सकेको भने दिएको पाइँदैन । शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसंगति मौलाउँदै जानु, महिनाैँ दिनसम्म विश्वविद्यालय बन्द गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुननसक्दा शैक्षिक गुणस्तर बढ्न सकेको देखिँदैन । पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विश्वका अन्य विश्वविद्यालयहरूसँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेको छ । देशमा भइराखेको अस्थिर राजनीतिकका कारण शैक्षिक क्षेत्रले प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन । उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालयहरूमा प्रवेश गराई समयसापेक्ष देशको शिक्षा नीति अनुरूप पठन, पाठन, रोजगारी दिने उद्देश्य विश्वविद्यालयहरूले राख्दै आइरहेको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) मा मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । नेपाल सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन र व्यवस्थित गरी विश्वविद्यालयहरूलाई एकरूपता ल्याउनका लागि पहल गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो वर्षको सिनेट असार २० गते बस्नुपर्नेमा त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पेन भ्रमणका कारण पछि धकेलिएको त्रिविले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने त्रिविले जनाएको छ । त्रिविमा विभिन्न मागहरू राखेर १ महिनादेखि लगाएको तालाका कारण त्रिविका पदाधिकारीहरू कार्यकक्षमा जान पाएका थिएनन् यही विषयमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले ताला तत्काल खोल्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्रिविमा नेपाल विद्यार्थी संघ र जेठ ३० गते आंशिक प्राध्यापक संघले पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै यी कार्यालहरूको ताला तुरुन्त खोली कार्यसञ्चालन गर्नुपर्ने त्रिविमा जिम्मेवारी थपिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र धेरै समस्याहरू रहेका छन् । त्रिविमा भौतिक रूपमा रहेको जग्गा, जमिनहरू व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन भने भएका जग्गाहरू अन्य निकायहरूलाई कौडीका भाउमा भाडामा वा लिजमा दिएको देखिन्छ । त्रिवि कीर्तिपुरलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका जग्गाहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकेको देखिँदैन । त्रिविको खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तर र स्तर, निष्पक्ष र कार्यविधि अनुरूप नियुक्ति भएका पदाधिकारीसमेत राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित हुनु, शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन नहुनु, २०८१ सालदेखि मात्रै शैक्षिक क्यालेन्डरमा ९० दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिनु, त्रिविमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई समयानुकूल दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था नहुनु लगायतका समस्याहरू रहेका छन् ।

त्रिवि सेवा आयोगलाई प्रभावकारी नबनाउनु, आयोगले लिने परीक्षालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, फास्ट ट्रयाकबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने नयाँ प्रावधान ल्याउनु, बेरुजु घटाउन नसक्नु, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नु, विभिन्न बहानामा विद्यार्थी, संघसंगठन र शिक्षक कर्मचारी संघ संगठनहरूले विभिन्न किसिमका आन्दोलन गर्नु र तालाबन्दी गर्नु, दुःखद् पक्ष हुन् ।

यसैगरी समयानुकूल शिक्षाको गुणस्तर विकासका लागि पाठ्यसामग्री, शिक्षण विधि र शैक्षिक व्यवस्थापन एवं परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन पहल हुन नसक्नु, दरबन्दी अनुसारका शिक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा नगर्नु लगायतका समस्याहरूको रूपमा रहेका छन् । त्रिविमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको तलबबाट १ प्रतिशत काटी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी नहुनु, यी समस्या समाधान गर्न त्रिविले शैक्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन, पाठ्यक्रम परिमार्जन, शैक्षिक विधिमा सुधार र खोज तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसारको गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षाको विकास, विस्तार गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । त्रिविभित्र ‘योग्य व्यक्ति ठिक ठाउँ’ सिद्घान्तअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पदस्थापना हुनुपर्दछ । त्रिविभित्र अनुभवी विशिष्टस्तरका एवं विशेषज्ञताप्राप्त प्राध्यापकहरूको अभाव नहुनु, त्रिविका कतिपय उच्च निकायहरूमा निमित्तकै भरमा सञ्चालन गर्नु समस्याकै रूप हुन् । पर्याप्त भौतिक सम्पति र विद्यार्थीहरूको पहिलो छनोटको विश्वविद्यालय भएका कारण त्रिविमा यी अवसरहरूसमेत रहेका छन् ।

देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने उच्च दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्ने मुख्य थलोको रूपमा थप अध्ययन, अनुसन्धान र स्वरोजगार हुने शिक्षामा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्दै समयसापेक्ष, प्राविधिक पक्षलाई समेटदै, सूचना र सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सबै नागरिकहरूलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिज्ञाका साथ शिक्षालाई विश्वस्तरमै प्रतिष्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बहन गर्नसक्नु पर्दछ । विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षालाई नयाँ अवधारणा अनुरूप शिक्षक, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीका अनुसन्धान तथा अन्वेषणत्मक क्रियाकलापबाट ज्ञान आर्जन गर्ने र समााज र राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने स्थान बनाउँदै विश्वबजारमा माग हुने विषयहरूको विकास तथा विस्तार, माग हुन छोडेका विषयहरूको खारेज वा समायोजन, प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धानका कार्यमा, विद्यार्थीहरूलाई खोज तथा अनुसन्धानका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुका साथै कर्मचारीहरूलाई दक्षता हासिल गर्दै अनुशासित र जिम्मेवारी बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

लामो समयसम्म उपकुलपति लगायतका पदहरू खाली रहनु नियमित प्रक्रिया जस्तै भइसकेका छन् । त्रिविमा अहिले पनि उपकुलपति ३ महिनाको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था त्रिवि ऐनमा रहेकोले राजनीतिक दल निकटहरूले सधैँ उपकुलपति पदमा दावेदार गर्ने गर्दै आइरहेको नदेखिएको होइन । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयहरूको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नयाँ विनियममार्फत मापदण्डको व्यवस्था गरी त्रिवि लगायतका विश्वविद्यालयहरूमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति गरिने परम्परालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । यस किसिमको प्रावधानले सिधै राजनीतिक दलको प्रभाव नपर्ने देखिएता पनि भित्री बाटो भागबन्डामै रहेको तथ्यहरू हामीले देखेकै छौँ ।

पछिल्लो समय त्रिविले त्रिविअन्तर्गतका निकायहरूमा पदाधिकारी चयनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम २०८१ ल्याएको छ जुन सकारात्मक पनि रहेको छ । यसले त्रिविमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनीकरण गर्न सक्ला तर राजनीतिक नियुक्ति भने बन्द हुने देखिँदैन । तर त्रिविका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू नै राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति हुन्छन् भने तल्ला निकायहरूमा भागबन्डा नहोला भन्न के बेर ।

अर्कातर्फ मापदण्डका कतिपय विषयहरू व्यावहारिक नभएको र तिनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ । त्रिविका अधिकांश क्याम्पस, कार्यालयहरूमा निमित्तकै भरमा चलिरहेका देखिन्छन् भने कर्मचारी अभावका कारण निमित्तकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कतिपय कार्यालयहरूमा त थपिएको जिम्मेवारीभन्दा बढी एउटै कर्मचारीले ४–५ वटा कार्यालय, केन्द्रहरूमा थप कार्य गरिरहेका छन् । त्रिविले शिक्षक कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको अतिरिक्त कक्षा र समय काम गरेवापतको पारिश्रमिकमा विभेद गरेको देखिन्छ ।

कर्मचारीहरूको संख्या दिनानुदिन घटिरहेको, थोरै कर्मचारीहरूले त्रिविका प्रशासनिक भार बोक्दै आएको परिवेशमा उनीहरूलाई २० प्रतिशत प्रोत्साहन दिई सिधै श्रम ऐनको प्रावधानलाई कुल्चेको देखिन्छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूका संघ, संगठनहरूले कर्मचारीहरूको आवाज उठान गरेता पनि त्रिविका पदाधिकारीहरूले पूरा गर्ने, गराउने आश्वासनबाहेक केही गर्न सकेका छैनन् । अर्कातर्फ त्रिवि कर्मचारी संघ, जुन आधिकारिक संस्थाले उठाएका जायज मागहरूलाईसमेत त्रिवि पदाधिकारीहरूले पूरा गरेका छैनन् । यस खाले अवस्थाबाट त्रिविमा कार्यरत कर्मचारीहरूप्रति वितृष्णा फैलिएको छ ।

मुलुकको उच्च शिक्षा नीति, बहुविश्वविद्यालयको प्रयोग र त्रिविको कार्यदिशालाई सकारात्मक ढंगले सबै तह र तप्कासँग र नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूको एकताको केन्द्रविन्दुको रूपमा त्रिविलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । अटोमेसन, फ्रि–वाइफाइ जोन, स्मार्टबोर्ड, अनलाइन दूरशिक्षा, लगायतका कार्यहरूलाई प्राथमिकतासाथ लागू गर्नुपर्दछ । त्रिविलाई पूर्णरूपमा अटोमेसनमा सञ्चालन गर्न पहल गर्नुपर्छ । पदाधिकारी फेरिने बित्तिकै नयाँ नयाँ नियम विनियम ल्याउने र त्यस्ता नियम, विनियम रद्दीको टोकरीमा फाल्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ । उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा यथाशीघ्र हुनुपर्छ । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बनाइएको कार्यविधिमा आवेदन दस्तुरको समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

त्रिविले पछिल्लो समय परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित, छिटो छरिटो, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउँदै अघि बढेको र शैक्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी परीक्षाको नतिजा ९० दिनमै प्रकाशित गर्दै क्रेडिट ट्रान्सफरको नीतिलाई समेत अवलम्बन गरी अघि बढ्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । अनलाइनबाटै परीक्षा फर्म भर्ने, ट्रान्सकिप्ट लिने, परीक्षाफल समेत अनलाइनबाटै लिनसकिने कार्यको सुरुआतलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । ब्याप्त रहेको बेरुजु कम गर्दै लैजाने योजनाका साथै शिक्षक, कर्मचारीहरूको बढुवा र नयाँ नियुक्तिको ब्यबस्था प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने योजना अघि सार्नुपर्छ ।

सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूलाई एउटै छानामुनि ल्याई अनुदान आयोगले नै एउटा विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गरी त्यहीमार्फत विश्वविद्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने शिक्षक, कर्मचारीहरूको दरबन्दीको व्यवस्था गरी विज्ञापनमार्फत नियुक्ति गरेको खण्डमा शिक्षक, कर्मचारी प्रवेशमा हुने अनियमितता, भ्रष्ट्राचार अन्त्य हुनसक्छ । अर्कातर्फ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्नका लागि लोकसेवा आयोगलाई पनि जिम्मा लगाउन सकिन्छ । अहिले भइरहेको विश्वविद्यालय पिच्छेका सेवा आयोगले गर्ने क्रियाकलाप राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण वर्षौंसम्म दरखास्त नखोलिने, खोलीहाले पनि नतिजा वर्षौंसम्म प्रकाशन नहुँदा शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन पुगेको यथार्थ हामी माझ रहेकै छ ।