उपेन्द्र यादवको पक्षमा सुनुवाई गर्दै अशोक राईको पार्टी दर्ता यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटाएर नयाँ पार्टी दर्ता गराएका अशोक राईको नयाँ पार्टी दर्ता यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।

बुधबार सर्वोच्चले उक्त पार्टी विभाजनकाे विषयमा भएका निर्णयहरु यथास्थितिमा राख्न निर्वाचन आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

बुधबार सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको बैठक संख्या १२–२०८१ मिति २०८१–०१र–४ को बैठकको प्रस्ताव नं ३० मा भएका विभिन्न निर्णयहरुमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसकेका र कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका भन्ने देखिन आई उक्त विषयमा प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगसमेतसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएकाले उल्लिखित मिति २०८१–०१–२४ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु र सोका आधारमा भएका कामकारबाहीहरु जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् त्सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राखी मिति २०८१–०२–०८ मा छलफलका लागि उपस्थिति हुनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायााधीश विनोद शर्माको इजलासले पार्टी विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले गरेको अर्को दल दर्तालगायतका निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै ८ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

जसपा नेपालबाट ७ जना सांसदसहित विभाजित भएको समूहले अशोक राई नेतृत्वमा नयाँ पार्टी जसपा दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले २४ वैशाखमा उक्त दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपेन्द्र यादवले जसपा नेपालबाट विभाजित भएको समूहको दल दर्ता कानुन विपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।