काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीको छानबिन तथा अध्यन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन हुने भएको छ ।
शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग गरेको बैठकपछि यस्तो निर्णय भएको नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट दुई, नेकपा एमालेबाट दुई, माओवादीबाट एक, रास्वपाबाट एक र राप्रपाबाट एक जना सदस्य रहनेछन् । समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने बर्तौलाले बताए ।
संसद्को आउँदो बैठकमा समिति गठन हुनेछ । समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिइने पनि बर्तौलाले जानकारी दिए ।
निजामती विधेयकमा रहेको सेवा निवृत्त उच्च पदस्त कर्मचारीले दुई वर्षपछि मात्रै सरकारी नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्णसभाबाट पारित भएर आउँदा अर्कै विषय रहेको पाइएपछि विवाद भएको थियो ।
प्रतिक्रिया