नसमेटिएका मजदुर र मालिकका मुुद्दा

हरेक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खुले । युुनियन खोल्न सहज पनि छ, तर सबै युनियनहरू प्रभावकारी छैनन् । केवल राजनीतिक दल आवद्ध नेताहरूका युनियनहरू भूमिकामा छन् । यसमा पनि नेपालमा मूलधारका दल आवद्ध युनियनहरूको प्रभाव मात्र छ अन्य युनियनको प्रभाव कम छ । हरेक औद्योगिक विवाद समाधानका लागि दल सम्वद्ध दल निकट युनियनहरू सौदाबाजीमा जान्छन् ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको परिभाषामा श्रमशक्ति भन्नाले १५ वर्ष वा माथिको जनसंख्या जुन काम गरिरहेको, काम खोज्दै गरेको र बेरोजगारलाई समेत जनाउँछ । श्रम ऐन २०४८ को व्याख्यामा श्रमिक तथा मजदुर भन्नाले कामदार, कर्मचारी वा व्यक्ति जो रोजगारदाताका लागि कुनै पदमा रहेर बौद्धिक तथा शारीरिक श्रम गर्छ ।

मालिक र मजदुरको हित अधिकार र कर्तव्यसहित उत्पादन वृद्धिका लागि श्रम शोषण नहुने गरी श्रम ऐनको परिकल्पना गरिएको छ । मजदुुरभन्दा श्रमिक र मालिकभन्दा रोजगारदाता शब्द सुुन्नमा मिठास छ, तर आजको नेपालमा दुुबै पक्षहरू कहीँ न कहीँ पीडित छन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यालय सन् २००० देखि नै छ केही मात्रामा मजदुर हक र अधिकारका विषयमा काम भएका पनि छ तर पर्याप्त छैनन् ।

कम ज्वाला, कामको समय बढी, रोजगारको अनियमितता, नियुक्तिपत्रको अभाव आराम तथा खाजा समय कम, थोरै बिदा, श्रम ऐनको लागू नभएको, तलब भत्ताको बढोत्तरी नभएको, बोनस, महँगी भत्ता, दुर्घटना बिमा, स्वस्थ्य कार्यस्थल, सुरक्षा आदि समस्यामा नेपालका श्रमिकहरू गुज्रेका छन् । यसैगरी रोजगारदाताहरू पनि समस्याविहीन छैनन् । कालोपट्टी, तालाबन्दी, हड्ताल, अनावश्यक र अस्वभाविक मागहरू, काममा लापरबाही आदि छन् । साथै ट्रेड युनियनका धर्ना, जुलुस, धरपकड आदि छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप पनि अर्को समस्या हो । रोजगारदाताहरू ‘ने वर्क नो पे’ भनिरहेका छन् । हुन त बन्द र हड्तालको संख्या विगतको दाँजोमा बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ ।

सरकारले जुलाई २०२३ देखि कामदारको तलब १७ हजार ३०० रुपैयाँ तोकेको छु । तर निजी क्षेत्रमा कामदारले ९–१० हजार मासिक तलबमा काम गरिरहेका छन् । श्रम ऐन २०४८ मा जारी भई २०७४ मा समयानुकूल संशोधन भएता पनि लागू भए नभएको हेर्ने निकाय छैन । अनुुगमन गरे पनि काम कारबाही हँुदैन । नेपालमा कामदार कर्मचारीहरूले २०४६ सालपछि संघसंगठनमा आवद्ध हुने क्रम बढ्यो । यससँगै हरेक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खुले । युुनियन खोल्न सहज पनि छ, तर सबै युनियनहरू प्रभावकारी छैनन् । केबल राजनीतिक दल आवद्ध नेताहरूका युनियनहरू भूमिकामा छन् । यसमा पनि नेपालमा मूलधारका दल आवद्ध युनियनहरूको प्रभाव मात्र छ अन्य युनियनको प्रभाव कम छ । हरेक औद्योगिक विवाद समाधानका लागि दल सम्बद्ध दल निकट युनियनहरू सौदाबाजीमा जान्छन् ।

नेपालमा युनियनका नेताहरूको अवस्था मजबुत छ, तर युनियन आवद्ध श्रमिकको अवस्था दयनीय छ । नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको सुरुआतसँगै ट्रेड युुनियनहरू खुलेका हुन् । तर, नेपालमा मजदुर आन्दोलनको सुरुआत २००७ सालमा विराटनगर जुुटमिलबाट भएको मानिन्छ । नेपालमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, जिफन्ट आदि छन् । झण्डै आधा जनसंख्या कुनै न कुुनै आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छन । करिब ३० देखि ४० लाख मानिस वैदेशिक रोजगारमा छन् । ती सहित गणना गर्दा नेपालमा करिब १ करोड मानिस रोजगार छन् । जसमध्ये सरकारी, निजामती, सेना, प्रहरी, निजी, कम्पनी, संस्थान गरी विभिन्न पदमा कार्यरत छन् । अधिकांश कामदारमध्ये केही मात्रामा कर्मचारी छन् । ८० हजार प्रहरी, ८८ हजार सरकारी निजामती कर्मचारी, १ लाख १५ हजार सैनिक छन् । यस बाहेक निजी क्षेत्रमा कार्यरतको संख्या अधिक उल्लेख्य छ ।

७७ हजारभन्दा बढी सामाजिक संस्था भएको नेपालमा करिब १० हजार बढी कामकाजी छन् । बाँकी बार्षिक रिपोर्ट बुुझाउने गर्छन्, काममा छैनन् । ती एनजिओहरूमा पनि करिब ५ लाखको हाराहारीमा कामदार छन् । सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षकको आ–आफ्नो ऐन छ जसले सेवा सुविधा काम कर्तव्य अधिकार तोकेको छ केवल ‘माइ बाप’ नभएको निजी क्षेत्रका श्रमिक हुन् । जसका लागि २०४८ सालमा श्रम ऐन जो बनाइएको छ, जुन पूर्ण प्रभावहीन छ ।

१९औँ शताब्दीमा एफडन्लु टेलर र हेनरी फेयोलले त्यो बेला कामदारको उत्पादनशीलता र कामदारको थकान तथा आरामको समय बारेमा सिद्धान्त बनाए । जुन आज पनि सार्थक छ । श्रम र श्रमिक उत्पादनको ५ तत्वमध्ये महत्वपूर्ण छ । जुन सबै साधनहरूको परिचालन गर्ने हो । हरेक मजदुर आन्दोलन अक्सर व्यक्तिगत फाइदा लाभको लागि प्रयोग हुन्छ श्रमिक आन्दोलनमा हुमिन्छन् तर फाइदा नेताहरूले नै लिन्छन् । सबै दल सरकार कर्मचारी प्रशासक युनियनलाई दोष दिन्छन्, तर युनियन सञ्चालन गर्ने आफू आफ्ना मान्छे भएको सधै बिर्सन्छन् ।

कार्ल माक्सको विचारमा श्रमिकको शक्ति अद्भुत छ । यहि सिद्धान्त प्रयोग गरेर शासकहरूले शासनको विरासद लिएका छन् । यसको अर्थ युनियन चाहिँदैन र खराब भन्ने होइन तर युनियनको सही प्रयोग उपयोग आजको आवश्यकता हो । तब मात्रै सबै श्रमिक कर्मचारी युनियनमा आवद्ध हुन आतुर हुन्छन् । हुन त अधिकांश मजदुर नेताहरू विभिन्न पार्टीको बुई चढेर श्रमिकका हितमा सौदा गरेर सांसद पनि बनेका छन् । मन्त्रीहरू प्रशासकहरू सबै दोष युनियनलाई दिएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन् । तर,। युनियनको सही माग शक्तिलाई सकारात्मक प्रयोग गर्न सबै चुकेका छन् ।

जुनसुकै सस्थामा पनि केवल एउटा गैरदलीय स्वतन्त्र युनियन हुुनुुपर्छ जसबाट श्रमिकको जाया मागका लागि पहल हुनुपर्छ । आज त नेपालमा लगानी गर्न आउने बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी पनि युनियनको अवरोधलाई दोष देखाएर आफू जोगिन्छन् । नेपालमा सबै दलहरू श्रमिकलाई गास, बास, कपासमा सीमित मान्छन् तर संसार बदलिएको छ ।

श्रमिकको माग आज बदलिएको छ । सुुरक्षित र स्वस्थ कार्यस्थल, सम्मानजनक व्यवहार, समयानुकूल ज्याला, संघ संगठन खोल्ने सुविधा, बिमा, स्वास्थ्य उपचार, योग ध्यान, क्यान्टिन, सामाजिक सुरक्षा, आजका मुद्दा हुन् जसको अभावमा उत्पादकत्व घटेको छ । विना श्रमिकको खुसी हामी समृद्धी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । हामी किन बिर्सिरहेका छौँ कि कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा कामदार श्रमिकको प्रतिनिधि बोर्डमा राखिन्छ, जसको अर्थ उनीहरूको कुराको प्रतिनिधिमार्फत बोर्डमा पुुग्छ, सहभागिता हुन्छ, तब मात्र समस्या समाधान हुन्छ । औद्योगिक विवाद आउँदैन ।