राष्ट्रपतिको भूमिका

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सत्तारूढ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा भेटवार्ता गरेको समाचार बाहिर आएको छ । भण्डारी राष्ट्रपति बने यता यस्ता भेटघाट तथा राजनीतिक बैठकहरू दर्जनौँपटक भएका छन् । संविधानको पालना तथा संरक्षण गर्नुबाहेक हाम्रो विद्यमान शासन पद्धतिले राष्ट्रपतिलाई थप भूमिका दिएको छैन । संविधानले सीमित भूमिकामा राखेको छ भन्दैमा राष्ट्रपतिले विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्नै हुन्न भन्ने होइन । तर, राष्ट्रपतिले गर्ने भेटघाट पारदर्शी हुनुपर्छ र संविधानको संरक्षण तथा पालना गर्ने उद्देस्यका लागि हुनुपर्छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दलका नेताहरूसँग गर्ने गरेका भेटवार्ता पारदर्शी छैनन् । बरु संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयत्नलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पटकपटक अनुमोदन गरिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सबैलाई विदितै भएको तथ्य हो कि, राष्ट्रपति बन्नुअघि भण्डारीले ओली प्यानलबाट नेकपा एमालेको उपाध्यक्षपदमा चुनाव जितेकी थिइन् । ओलीकै बलबुतामा उनी राष्ट्रपति बनेकी हुन् । जुन पार्टी या जुन गुटमा कार्यरत भए पनि राष्ट्रपति बनिसकेपछि सबै नेपालीको साझा हुनेपर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । राष्ट्रिपतिलाई आपूm पहिले कार्यरत रहेको दलको व्हीप लाग्दैन । उक्त दलको विधान पनि राष्ट्रपतिका लागि आकर्षित हुँदैन । राष्ट्रपतिको एउटै दायित्व हो संविधानको संरक्षण तथा पालना गर्नु । प्रधानमन्त्रीमार्फत आएका सिफारिस कार्यन्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हो । तर, प्रधानमन्त्रीद्वारा आएका सिफारिसहरू अस्वीकार गर्न नसके पनि संविधान सम्मत नभएको शंका लागेमा केही दिन होल्ड गरी विज्ञहरूसँग परामर्श लिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।

प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले प्रधानसेनापति प्रकरणमा यो अभ्यास गरेका पनि थिए । यसैगरी राज्यका कुनै अंग, निकाय तथा संयन्त्र संविधान अनुकूल नचलेको शंका लागेमा सरोकारवालाहरूसँग सोध्ने, छलफल गर्ने भूमिकाका लागि पनि राष्ट्रपतिलाई रोकेको छैन । मुलुकसामु कुनै संकट आयो भने त्यो संकट समाधानका लागि सरकारले के के प्रयास गरिरहेको छ ? भन्ने जानकारी लिन तथा छलफल गर्न राष्ट्रपतिलाई संविधान र कानुनले रोकेको छैन । तर, सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुँदा र त्यसले संवैधानिक परिषद्को मर्मलाई आघात पु¥याएको कुरा उठिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीलाई कुनै वास्ता भएन । संवैधानिक परिषद्को बैठक आधा संख्या उपस्थित हुँदा पनि बस्न सक्ने र उपस्थितिको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश संविधान सम्मत छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नको राष्ट्रपति भण्डारीले वास्ता गरिनन्, बरु कतिबेला सिफारिस आउला र सदर गरौँला भनेर राष्ट्रपति भण्डारी कलमको बिर्को खोलेर बसिन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन कस्तो अवस्थामा हुने ? भन्ने कुरा संविधानमा ज्यादै स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । सामान्य साक्षर मानिसले समेत बुझ्ने भाषामा लेखिएको यो प्रावधानमाथि प्रधानमन्त्रीले हमला गर्दै गर्दा केही दिन होल्डमा राखी विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व नै थियो, तर यो दायित्व बिर्संदै उनले एक कप चिया पिउनेसमेत समय नराखी तात्तातै सदर गरिन् ।

आफ्नो दायित्व संविधानमाथि भएका हमलालाई रोक्नु हो कि, सदर गर्नु हो ? भन्नेसमेत हेक्का नराख्नु राष्ट्रपतिको योग्यता होइन । कतै गणतन्त्रले अयोग्य व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानको हमलालाई पटकपटक सदर गर्दै आएकी राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको पद धरापमा पर्नबाट जोगाउने मामिलामा भने निकै सक्रीय भएको टीकाटिप्पणी धेरैतिरबाट हुने गरेको छ । सत्तारूढ पार्टी विभाजन नहोस् भन्नेतर्फ राष्ट्रपतिको चासो हुनु स्वभाविकै हो । ठूला पार्टीको विभाजनले विद्यमान शासन व्यवस्था संकटमा पर्छ । त्यसमा पनि सत्तारूढ पार्टीको विभाजनले मुलुकको शासन व्यवस्थामा ल्याउने संकटको आकार अझ ठूलो हुन्छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका नेकपा जोगाउनेभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पद संकटमा नपरोस् भन्नेतर्फ बढी देखियो । जुनबेला ओलीले माधव नेपाल लगायतका नेताहरूलाई पार्टीबाटै निलम्वन गरे त्यसैबेला एमाले विभाजन भएको हो, औपचारिकता पाउन मात्रै बाँकी रहेको हो । एमाले औपचारिक विभाजन हुँदा ओलीको प्रधानमन्त्री पद पनि संकटमा पर्छ भन्ने हेक्का राष्ट्रपति भण्डारीले त्यतिबेलै राख्नुपथ्र्यो ।