द्रुतमार्गमा अर्को उल्झन

निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्गले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकै हालत बेहोर्नु पर्ने संभावना बढ्दै गएको छ । मेलम्चीले जे जे उल्झन बेहोरेको थियो, त्यही त्यही प्रकृतिका उल्झन बेहोर्न द्रुतमार्ग परियोजनाले सुरु गरिसकेको छ । गत विहिबार प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णय पछि द्रुत मार्ग निर्माणको काम कम्तिमा पनि ३ वर्ष पछि धकेलिने स्पष्ट भएको छ । ६ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने शर्तमा तीन वर्ष अघि द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिएको थियो । यो अवधीमा कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत काम सकिनु पर्नेमा जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । यही रफ्तारमा काम हुने हो भने सम्पन्न हुन २६ वर्ष लाग्नेछ । जसरी ६ वर्षमा सम्पन्न हुने गरी सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन २३ वर्ष लाग्यो , त्यही हविगत द्रुतमार्गको नहोस भनेर नै नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको हो ।

राष्ट्रिय सेनाको काम भौतिक पुर्वाधारर निर्माण होइन । भौतिक पुर्वाधार निर्माणका लागि त दशकौं देखि विज्ञहरु सहित छुट्टै मन्त्रालय अस्तित्वमा छ । तर भौतिक पूर्वाधारर निर्माण मनत्रालयको परफरमेन्स खराव भएका कारण विकल्प खोजिएको हो । विकल्पका रुपमा नेपाली सेना रोजिनुको कारण सेनाले अहिलेसम्म आर्जन गरेको साख हो । माओवादीद्धन्दकालमा निर्माण व्यवसायी लुटिन , कुटिन र मारिन थाले पछि मुलुकका दुर्गम क्षेत्रका केही विकास आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइयो, नेपाली सेनाले कम उल्झनका साथ पूर्वअनुमान गरिएकै बजेट तथा समयमा काम सम्पन्न गरी सरकारका आधिकारिक निकायलाई हस्तान्तरण ग¥यो । यही शाखका कारण द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको हो ।

द्रुत मार्ग परियोजना सेनाले अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न गरेका र निर्माण गरिरहेका अन्य परियोजना जस्तो होइन । पहिलो कुरा त यति धेरै वजेट खर्च हुने परियोजना नेपालमा अहिलेसम्म निर्माण भएकै छैनन् । यो परियोजनाको अनुमानित लागत करिव २ खर्ब रुपैंया हो । मुलुकमा अहिलेसम्म डेढ खर्ब रुपैंया भन्दा बढी लागतका आयोजना सम्पन्न भएका छैनन् । दोस्रो कुरा प्राविधिक रुपमा पनि द्रुत मार्ग मुलुकका अहिलेसम्मकै सबै भन्दा जटिल परियोजना हो । उदाहरणका लागि दुईलेन गाडी चल्ने सुरुङ ६ वटा निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । जसको लम्बाई करिव १२ किलोमिटर हुन आउँछ । निर्माण गर्नुपर्ने कुल ९१ पुलमध्ये ७ वटा पुलको उचाई सय मिटर भन्दा माथि हुन्छ ।

यस्ता संरचना निर्माण गरेको अनुभव मुलुकका विद्यमान निर्माण कम्पनी सँग त छैन भने नेपाली सेना सँग हुने कुरै भएन । १ मिटर भन्दा बढी उचाई भएका पुल र सुरुङ निर्माणका लागि नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ठूला निर्माण कम्पनीलाई गु्हार्नु पर्छ भन्ने कुरा पहिले नै थाह थियो । दुई वर्षको अवधीमा माटो सम्याउने , चट्टान फोड्ने तथा टेवा पर्खाल लगाउने काम सम्पन्न गरेपछि नेपाली सेनाले सुरुङ र अग्ला पुुल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरुलाई आह्वान ग¥यो । यो टेण्डर प्रक्रिया सुरु भएको एक वर्ष हुनै लागेको छ । गत फागुनमा निर्माण कम्पनी छनौट प्रक्रिया करिव करिव सम्पन्न भएको छ । छनौट भएको कम्पनीले अब जेठ देखि निर्माणको काम थाल्दैछ । फटाफट काम गर्यो भने मात्रै अबको चार वर्ष भित्र निर्माण कम्पनीले काम सक्ने हो । तर टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले थप प्रक्रिया अघि नबढाउन सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।

द्रुतमार्गको समस्या अब पेचिलो बनेको छ । पहिलो प्याकेजको २७ अर्ब र दोस्रो प्याकेजको २५ अर्ब रुपैंयाको ठेक्काका लागि निर्माण कम्पनी छनौट गर्दा कानुन मिचिएको ठहर लेखा समितिले गरेको छ । पहिले नै एउटा कम्पनी सँग सेटिङ मिलाइएको र त्यही कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा ५२ अर्ब रुपैंयाको ठेक्का दिइएको भन्दै लेखा समितिले काम रोक्न निर्देशन दिएको हो । निर्माण कम्पनीको पूर्व योग्यता छनौट प्रक्रिया सुरु भएको गत पुसदेखि नै हो, त्यतिबेलै लेखा समितिले यसरी खवरदारी गर्न पाएका भए निर्माणको काम अबरुद्ध हुने थिएन । तर निर्माणको काम सुरु हुनै लाग्दा अन्तिम अबस्थामा निर्देशन दिइएकोले अन्योलता बढेको छ । पुस पाँच गते अचानक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारण पनि लेखा समितिले ढिलाई ग¥यो भन्ने अवस्था रहेन ।