प्रधानन्यायाधीशले सोधेका प्रश्न

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामाथि आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा सुनुवाई सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भोलिपल्ट ६ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । तर, ४ माघ आइतबारदेखि मात्रै सुनुवाई सुरु भएको छ । यो मुद्दा सुनुवाई गर्न मात्रै अदालतले यति लामो समय लगाएको हो कि ? हरेक मुद्दा यसरी नै अघि बढ्छन् ? भन्ने प्रश्न अदालती प्रक्रियामा पोख्त नभएका सर्वसाधारणले उठाउन थालेका छन् । किनकी एनसेल काण्ड, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना काण्ड, मल काण्ड, कुनै व्यक्तिको जागीर बर्खास्ती लगायतका कतिपय मुद्दाहरू तात्तातै फैसला हुने गरको सर्वसाधारण जनताले सुनेका छन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो संवेदनशील मुद्दाको सुनवाई सुरु हुनसमेत एक महिना लागेकोमा जनता चिन्तित छन् । प्रतिनिधिसभा भनेको जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने मूल थलो हो । यो थलोको रिक्तताको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । दुर्घटनाका कारण विघटन भएको बेलामा ६ महिना र सामान्य अवस्थाको नयाँ निर्वाचनका बेला करिव डेढ महिनाबाहेक प्रतिनिधिसभा विहीनताको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । त्यसकारण पनि सर्वोच्चमा परेको मुद्दालाई जनताले अधैर्यपूर्वक प्रतिक्षा गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको नियतभन्दा पनि वर्तमान संविधानअनुसार पहिलो नजीर भएका कारण केही अलमल भएको हो । पहिलो कुरा त सरकारले जवाफ पठाउनै केही दिन ढिला ग¥यो । दोस्रो कुरा संवैधानिक इजलासमा समावेश गरिएका एक जना न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष संबन्धको विषयमा कुरा उठ्यो । उनले राजीनामा दिए । त्यसपछि अर्को विवाद सुरु भयो । मुद्दा दायर गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजासलमा नभएर पूर्ण इजालसमा सुनवाई हुनुपर्ने माग राखे । वास्तवमा यो माग निकै गम्भीर थियो । तत्काल छिनोफानो नगरी नहुने उल्झन थियो यो । किनकी विगतमा यस्ता मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालसबाट सुनुवाई हुँदै आएकोमा नयाँ संविधानमा संवैधानिक इजालसको व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित उनले तोकेका पाँच न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा रहने प्रावधान छ यो उल्झनका कारण पनि समय खेर गएको हो ।

यति ठूलो मुद्दामा समेत पूर्ण इजलास नबस्ने हो भने अरू कस्ता मुद्दामा बस्ने त ? के अब पूर्ण इजलास भन्ने कुरा हाम्रो मुलुकमा शब्दकोषमा मात्रै सीमित हुने भयो त ? पूर्ण इजलासभन्दा पनि कमजोर हुने गरी संवैधानिक इजलासको व्यवस्था किन गरिएको हो ? संविधान लेख्नेहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ । संविधानमा देखिएको यो त्रुटीलाई अब छिटै सच्याउनुपर्छ । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको संख्याका सन्दर्भमा मात्रै होइन प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था देखिएन । आइतबारको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यबीच जुन प्रश्नोत्तर भयो, त्यसले पनि संविधान अष्पष्ट भएको सन्देश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न थियो, ‘संविधानको धारा ७६ मा रहेका सरकार गठनका चार वटा विकल्प असफल भए प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने व्यवस्था छ । यी चारै वटा विकल्प प्रयोग गर्दा पनि एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने अग्रिम संकेत मिल्यो भने के हुन्छ ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. आचार्यको उत्तर थियो, ‘अदालत काल्पनिक विषयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन ।’ डा. आचार्यजस्तो जुझारु वरिष्ठ अधिवक्ताले समेत प्रधानन्यायाधीशको यो प्रश्नको जवाफ दिनका लागि संविधानका धारा उल्लेख गर्न नसक्नु अर्थपूर्ण हो । किनकी संविधान लेखनमा त्रुटी भएकै हो । भोलि यस्तो अवस्था आउने कल्पना संविधान लेख्ने बेलामै गरिनुपथ्र्यो ।

सरकार गठनका चार वटा प्रावधान यस्ता देखिए कि विभिन्न साइजका चार वटा मुसा छिर्नका लागि चारै वटा प्वाल बनाइयो । जबकी सबै भन्दा ठूलो साइजको मुसा छिर्ने प्वालबाट त्यो भन्दा साना साइजका सबै मुसा छिर्न सक्छन् भन्ने सोचसमेत संविधान लेखनका क्रममा राखिएन । तर, अहिले छिरे । सत्तारूढ नेकपा अहिलेसम्म फुटेको छैन । सरकार गठनका यी चारमध्ये जुन विकल्पमा गए पनि कुरा एउटै हो ।