के चाहन्छन् प्रचण्ड ?

एकीकरणकै बेला दुई जना अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो । एक जना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनेपछि केही विवाद उत्पन्न भयो । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । कार्य सञ्चालनमा खिचातानी उत्पन्न भयो । यो खिचातानी मत्थर पार्नका लागि सरकार सञ्चालन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने, पार्टी एकताका बा“की काम कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अघि बढाउने सहमति भएको थियो । एक वर्षअघि मंसिरमा यो सहमति भएको हो । एक वर्षका यो अवधिमा दुबै अध्यक्ष असन्तुष्ट छन् । प्रथम अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहनु मुलुकका लागि घातक हुने निष्कर्षका साथ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सचिवालयको बैठकमा १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् । यसैगरी अर्का अध्यक्ष ओलीले पनि राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्न १० दिनको समय मागेका छन् । प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्म्मेवारी बहन गर्न नसकेको निष्कर्षका साथ ओलीको प्रतिवेदन आउने संभावना छ । एकअर्कालाई हटाउने अभियानमा नेकपाका दुवै अध्यक्ष लागेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध ल्याउने राजनीतिक प्रस्ताव कस्तो होला ? एक साता धैर्य गर्नै पर्ने हुन्छ । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ल्याएको प्रस्ताव भने छताछुल्ल भएको छ । प्रस्तावको नाम राजनीति भनिए पनि प्रस्तावको बेहोरा भने अभियोग पत्रजस्तै छ । सरकारी वकिलले कुनै अभियुक्तविरुद्ध अदालतमा पेस गरेको निवेदनकै ढाँचाको छ । यदी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीको विषयमा उल्लेख गरेका कुरा भुठा होइनन् भने ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट मात्रै मुक्त गरेर समस्या समाधान हु“दैन । उनलाई सिधै जेल चलान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ओलीले स्वच्छ र सुशासनको कार्यदिशा विपरीत सरकार चलाएको, ‘भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिसन खोरी’ नियन्त्रण गर्न सार्थक पाइला चाल्नुको सट्टा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्ससँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहसँग साँठगाँठ र बजेट सार्वजनिक गर्नुपूर्व गोप्य राख्नुपर्ने करको दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतीय सवारी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्तो प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको, कोरोना महामारीविरुद्ध राष्ट्रिय एकताको साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बेला पार्टी विभाजन र सत्ताको खेलमा लागेर ओलीले राजनीतिक विवाद मात्र सिर्जना गर्नुभएन कानुन सम्मतको विपद् व्यवस्थापनको राज्य संयन्त्रलाई निष्कृय तुल्याएको लगायतका आरोप लगाएका छन् ।

यी आरोपहरू अत्यन्त गम्भीर छन् । यसमध्ये एउटा आरोप मात्रै सत्य ठहरियो भने पनि प्रधानमन्त्री ओली लामो समय जेल जानुपर्ने हुन्छ । सत्तारूढ पार्टीमा विवाद उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै बेलादेखि प्रश्न उत्पन्न भएको थियो । ‘ओलीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने अवसर पाउलान ?’ भन्ने विषयमा त्यतिबेलादेखि नै टीकाटिप्पणी हुन थालेको हो । तर, सत्ताका लागि यति तल्लो स्तरको खेल होला भन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिएनन् । पार्टी एकीकरणका तमाम काम बा“की छन् । तर, पार्टीको भविष्यभन्दा नेताहरूलाई सत्ता प्यारो देखिएको छ । क्षणिक सत्ता सुखका लागि पार्टीको साखलाई नै दाउमा लगाउने प्रवृत्तिको सिकार हिजो नेपाली कांग्रेस बन्यो ।

त्यसैको प्रतिफल हो आज नेकपाको बहुमत सत्ता । तर, नेकपा पनि कांग्रेसले अँगालेको बाटोमा जाँदैछ । अब जनताले को प्रति भरोसा गर्ने ? जनतालाई राजतन्त्रको अवश्यकता महसुस गराउने दिशामा प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता शेरबहादुर देउवा लामो समयदेखि भित्रभित्रै क्रियाशिल रहेको समाचार आएका छन् । कतै यी समाचार पुष्टि हुन लागेका त होइनन् । यतिबेला नेकपामा उत्पन्न समस्या ठूलो हुँदै होइन । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल दुई वर्ष मात्रै बाँकी छ । प्रचण्डकी बुहारीलाई एक÷दुई वटा मन्त्रालय थपिदिएर भए पनि, उनका घरभेटीलाई दुई÷चार वटा ठेक्का थपिदिएर भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग संझौता गर्दा उचित हुन्छ ।