लाज पचेका सांसदहरू

राज्यको ढुकुटी सकिएको कारण देखाउँदै कोराना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्ने दायित्वबाट सरकारले हात उठाएको छ । कोरोना संक्रमित बिरामीको औषधि उपचार खर्च नबेहोर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २ कात्तिकदेखि लागू भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा जानकारी दिएका छन् ।

राज्यको आम्दानीका सबै स्रोत सुकेका कारण सक्षम नागरिकले आफैँ उपचार खर्च बेहोर्ने, सरकारको मुख नताक्ने निर्णय नराम्रो होइन । आर्थिक रूपले सक्षम नागरिकको दायित्व भनेको मुलुक संकटमा परेका बेला सहयोग गर्ने पनि हो । तर एकातिर राज्यको ढुकुटी सकिएको भन्दै उपचारका लागि हात उठाउने अर्कातिर मन्त्री, सांसद तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका नेता तथा तिनका पिएहरूलाई धमाधम दसैँखर्च उपलव्ध गराउने सरकारको निर्णय आफैँमा विडम्वनापूर्ण छ ।

कोरोना संक्रमण फैलन नदिनका लागि जो जहाँ छ, त्यहीँ बसेर सामान्य रूपमा जमघट नगराई दसैँ मान्न सरकारले आग्रह गरेको छ, यो आग्रह समयसापेक्ष हो, तर यस्तो आग्रह गर्दै गर्दा के का लागि मन्त्री तथा संसदहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट दसैँ खर्च उपलव्ध गराइएको हो ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । दसैँ मनाउने अवस्था नै नभएको बेला राज्यको ढुकुटीबाट खर्च लिनु भनेको मोजमस्तीका लागि हो ।

एकातिर नागरिकहरू उपचार खर्च नभएर मरिरहेका छन्, रोजगारी गुमेपछि खानै नपाएर श्रमिकहरू मरिरहेका छन्, कतिपय श्रमिकहरूले आत्महत्या गरिसके । लक डाउनको सात महिनाको अवधिमा आत्महत्या गर्ने श्रमिकहरूको संख्या १५ सय नाघिसकेको छ । तर, देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका नेताहरू भने राज्यको ढुकुटी लिएर मोजमस्ती गर्दैछन् भन्ने सन्देश गएको छ ।

हजार–आठ सय सांसदहरूले दसैँ खर्च लिँदैमा राज्यको ढुकुटी रित्तिएला त ? भन्ने प्रश्न पनि कोही कोहीले उठाएको देखिन्छ । यो प्रश्न केबल कुर्तक हो । यो रकम ठूलो नहोला, तर मानवीय संवेदनाका दृष्टिले पनि आपत्तिजनक हो । आठ सय सांसदको ६० हजार रुपैयाँका दरले ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ हुन्छ ।

तिनका पिएको ६० हजार रुपैंयाका दरले २ करोड ४० लाख रुपैयाँ हुन्छ । यो ७ करोड २० लाख रुपैयाँले धेरैको चुलो बल्छ । यसैगरी आपैmँले बनाएको कानूनको पनि सांसदहरूले ख्याल गर्नुपर्ने थियो । चालु आवको बजेटमा अत्यावश्यकीय काममा खट्नेबाहेक अरूको भत्ता कटौती गरिएको छ । चालु आवको बजेट १ साउनदेखि लागू भइसकेको छ । तर, सांसदहरूले १ साउन यताको पनि भत्ता बुझेका छन् ।

साउन र भदौमा मात्रै सांसदले बैठक भत्ता भनेर १ करोड १७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । साउन महिनामा २२ लाख ५० हजार र भदौ महिनामा ९४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ लिएको संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको खर्च विवरणमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने कोरोनाकाल भरीको तलब कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको रकम अहिले पनि कोषमा जम्मा भइरहेको छ ।

नेकपाका राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि चैतदेखिको तलबभत्ता कोषमा जम्मा गरिरहेका छन् । तर, संसद्को बैठकमा आर्थिक सुशासन र मितव्ययिताको चर्को भाषण दिने सांसहरूले धमाधम रकम बुझेको देखियो । जनस्तरबाट चर्को विरोध आएपछि यतिबेला भत्ता फिर्ता गर्ने लहर नै चलेको छ । फिर्ता गरेर मुलुकका लागि ठूलोगुण लगाएको भन्दै वक्तव्यका बाढी आउन थालेका छन् ।

हिजो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीमाथि प्रश्न गरिएको थियो, ‘जग्गा फिर्ता गर्दैमा साधु प्रमाणित हुन सकिन्छ ? आज यो प्रश्न तिनै सांसदहरू माथि सोझिएको छ । जनताको व्यापक दबाबपछि लाचार भएर फिर्ता गरिएको प्रकरणलाई बहादुरीको रूपमा प्रस्तुत गर्नु अर्को अपराध हो ।