प्रतिपक्षको औचित्यहीन द्वन्द्व

प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद झन्झन् पेचिलो हुँदै गएको छ । १४औँ महाधिवेशनको पूर्व निर्धारित मिति आउन सात महिना मात्र बाँकी हुँदासमेत पूर्व तयारी शून्य छ । महाधिवेशनको पूर्वतयारीलाई थाँति राख्दै एक पक्ष र अर्को पक्षबीच बदला लिने प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ । आँफूलाई काम गर्न अरोध पुर्याइएको आरोप सभापति शेरबहादुर देउवाले लगाएका छन् । सभापति देउवा आगामी महाधिवेशनमा धाँधली गर्न सकिने गरी एक पक्षीय रूपमा अघि बढेको आरोप इतर पक्षको छ । पार्टीका विभाग तथा निकायमा सभापति देउवाले एकलौटी मनोनयन गरेको भन्दै इतर पक्ष सार्वजनिक विरोधमा उत्रिएको छ । महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक गर्ने वातवरण सभापति देउवाले बिथोलेको दावी इतर पक्षको छ । पार्टीका केन्द्रीय विभाग र निकायमा भइरहेका मनोनयन तत्काल रोक्नुपर्ने माग गर्दै इतर पक्षले बिहीबार सभापति देउवालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनसहित तल्ला तहका अधिवेशनहरूको तिथि घोषणा भइसकेपछि विभागमा संयोजक तोक्ने, सदस्यहरू मनोनयन गर्ने र पार्टीका अन्य निकायसमेत गठन गर्ने काम भइरहेको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले लिखित रूपमै बिरोध जनाएका छन् । तर, सभापति देउवा विभाग गठन र मनोनयनका विषयमा पौडेल पक्षले उठाएको मागमा सहमत छैनन् । इतर पक्षले नाम दिए समावेश गर्ने नदिए आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने अडान देउवाले दोहोर्याउँदै आएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसभित्रका यस्ता विवाद नयाँ भने होइनन् । दुई वटा पार्टी एकीकरण भएर नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको हो । स्थापनाकालदेखि नै नेपाली कांग्रेसमा दुई गुटीय अभ्यास हुँदै आएको छ । सत्तामा भएको बेला विवादमा अल्झिए पनि प्रतिपक्षमा भएको बेला एक जुट भई संगठन निर्माणमा अघि बढ्ने नेपाली कांग्रेसको चरित्र थियो । तर, यसपटक भने प्रतिपक्षमा हुँदासमेत नेपाली कांग्रेस एकजुट हुन सकेन । मुलुकका जल्दाबल्दा मुद्दामा सरकारलाई झक्झक्याउनुपर्ने आफ्नो मूल जिम्मेवारी बिर्सेर नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएका कारण कार्यकर्ताहरू निराश छन् । नेपाली कांग्रेसको अहिलेको द्वन्द्वमा सिद्धान्त तथा विचारको कुनै गन्ध छैन । नेताहरू विशुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएका कारण उत्पन्न विवाद हो यो ।

प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू मूल जिम्मेवारी बिर्सेर आपसी द्वन्द्वमा उत्रेका कारण सत्तारूढ पार्टी नेकपा भित्रै प्रतिपक्षको जन्म भएको विश्लेषण गर्नेहरू पनि धेरै छन् । यो विश्लेषण केही हदसम्म सत्य हो । यति कमजोर र सामथ्र्यहीन प्रतिपक्ष बहुदलीय इतिहासमा मुलुकले अहिलेसम्म नबेहोरेको कुरा पनि सत्य हो । मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न त परै जाओस् आफ्नै पार्टीको व्यवस्थापन गर्नसमेत प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवा असफल हुँदाको परिणाम हो, अहिलेको द्वन्द्व । आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा बितिसक्दा पनि पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिन नसक्नु सभापति देउवाको घोर असफलता हो । यति मात्रै होइन विधानद्वारा निर्धारित चार वर्षको कार्यकालभित्र महाधिवेशन गर्न देउवाले सकेनन् । कार्यकाल एक वर्ष थपे, तर थपिएको एक वर्षभित्र पनि १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुने संभावना कमजोर हुँदै गएको छ । अबको सात महिनाभित्र १४औँ महाधिवेशन हुने संभावना खस्कँदै जानुमा दुवै पक्ष उत्तिकै दोषी छन्, त्यसमा पनि सभापति देउवा बढी दोषी छन् । चार वर्षसम्म कानमा तेल हालेर बस्ने, अब थपिएको एक वर्ष मध्ये सात महिना मात्रै बाँकी छँदा विभागहरू गठन गर्न तम्सने देउवाको शैलीले महाधिवेशनको वातावरण बिथोलिनेछ । महाधिवेशनको पूर्वतयारीका लागि यसै पनि समय कम छ । यो कम समयको सदुपयोग गर्नुको सट्टा विभाग गठनका लागि तम्सनु भनेको पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व बढाउनु मात्रै हो । अब गठन गरिने विभागको बैठक बस्ने संभावना त परै जाओस्, कार्यालय स्थापना गर्ने समयसमेत छैन । केबल कार्यकर्ताहरूलाई पदमा अल्झाएर आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्नुबाहेक यतिबेला विभाग गठन गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।