राजीनामाको नैतिकता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत बिहीबार पदबाट राजीनामा दिए । सेक्युरिटी प्रेस खरिदका क्रममा कमिसनको वार्गेनिङ गरेको टेप रेकर्डसहितको समाचार मिडियामा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामा मागेका थिए । कुनै मन्त्रीका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि राजीनामा गर्न लगाएर छानविन प्रक्रिया अघि बढाउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य नै हो । यो कर्तव्य प्रधानमन्त्री ओलीले यस अघि पनि निर्वाह गरेका थिए । करिब डेढ वर्षअघि निजी मेडिकल कलेजको लाइसेन्स खुकुलो बनाउने कि कडा बनाउने ? भन्ने विषयमा ठूलो विवाद हुँदा तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ विवादमा मुछिए । नेपाली विद्यार्थीलाई सकेसम्म विदेश पढ्न जान वाध्य नपार्ने पक्षमा बलियो तर्क पेश गर्नेक्रममा उनको जिब्रो चिप्लियो । त्यही कारण मन्त्री तामाङको राजीनामा मागियो । उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा गरेको जानकारी रुँदै रुँदै दिए । ‘तामाङको जिब्रो चिप्लियो’ भन्दै उनीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्नेहरू पनि त्यतिवेला धेरै थिए । तर, यतिवेलाको बाँस्कोटा प्रकरणमा भने अर्कै माहोल देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीमाथि समेत औँला ठड्याइएको छ । यसको कारण हो तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटा र प्रधानमन्त्री ओलीको धेरै नै निकट सम्बन्ध । ओली प्रधानमन्त्री भएर बालुवाटार सरेपछि बाँस्कोटा ओलीको निजी घर बालकोटमा बस्न थालेका थिए । यो प्रकरण बाहिर अउनुभन्दा एक साताअघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले धुलिखेलको एक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए–‘ काभ्रे जिल्लाले यस्तो प्रतिभा जन्माएको छ कि, अरू सबै मन्त्रीलाई एकातिर र गोकुल बाँस्कोटालाई अर्कातिर राखेर जोख्दा बाँस्कोटाकै तौल बढी हुन्छ ।

बाँस्कोटा प्रकरणपछि एक मिडियामा अन्तवार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीका नवर्तमान प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले भनेका थिए–‘ प्रधानमन्त्री ओली विचौलियाहरूको घेरा+उमा परेको जनाकारी मैले उतिवेलै गराएको हो , यतिवेला धमाधम पुष्टि भइरहेको छ ।’ वास्तवमा भन्ने हो भने यर्थाथता यही हो । प्रधानमन्त्री ओलीका वरिपरि अरू पनि विचौलियाहरू छन् । सरसर्ती हेर्ने हो भने नेपालको इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाउनेबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत स्वार्थ अरू हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । छोरा छोरीका लागि सम्पत्तिको जोहो गर्नु पर्ने अवस्था छैन । पार्टी सञ्चालनको लागि सम्पत्तिको जोहो गर्नु पर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा उनको स्वास्थ्य अवस्थाले पनि दर्शाउँछ । तर प्रधानमन्त्री ओलीको नाकै मुनि बसेर आर्थिक अपचलन भएका समाचार निरन्तर आइरहेका छन् । जनताले दिएको म्यान्डेट अझै तीन वर्ष बाँकी छ । गलत व्याक्तिहरूको घेरा तोड्ने प्रयास प्रधानमन्त्री ओलीले गरेनन् भने मुलुकको भविष्य अन्धकार हुने अवस्था छ ।

पत्रकारहरूले भाषाको मर्यादा विगारेको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक गरेको सुनिएको छ । नेपाली भाषामा रहेका मर्यादित शब्दहरूलाई मिडियाले बहिष्कार गरेका पो हुन् कि जस्तो देखिएको पनि छ । तर, यो मामिलामा सरकार पनि पानीमाथिको ओभानो छैन । उदाहरणका लागि ‘ नैतिकता’ भन्ने शब्द नेपाली भाषाको अत्यन्त वजनदार शब्द हो । तर, सरकारले यो शब्दको वजन घटाएको छ । अघिल्लो पटक कानुन मन्त्री तामाङले पदबाट राजीनामा दिँदा पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको भनियो , यस पटक सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले राजीनमा दिँदा पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको भनिएको छ । गल्ती गरेवापत बर्खास्त हुने चरणमा पुगेपछि दिइएको राजीनामालाई नैतिकता भनिन्न । आफूले गल्ती नगरे पनि आफ्ना मातहतकाले गरेको गल्तीको जिम्मेवारी दिँदै राजीनामा दिनुलाई नैतिकता भनिन्छ । उदाहरणका लागि चालकको गल्तीका कारण रेल दुर्घटना हुँदा भारतका तत्कालीन रेलमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । कर्मचारीको लापरबाहीका कारण सिंहदरबार आगलागी भएपछि हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिएका थिए । पालेको लापरवाहीका कारण दशरथ रंगशालामा केही दर्शकहरू किचिएर मरेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएका थिए । वास्तवमा यस्ता राजीनामालाई मात्रै नैतिकता भनिन्छ ।