ओझेलमा प्रदेश सरकार

संघीय सरकारले दुई वर्षको अवधिमा गरेका कामको समीक्षा भइरहँदा प्रदेश सरकारका दुई वर्षको समीक्षा भने ओझेलमा परेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै चोटी भएका कारण संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको गठन एकै चोटी भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यमन्त्रीहरूले करिब–करिब एकै साथ दुई वर्षका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरे । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको सम्बोधनका अगाडि मुख्यमन्त्रीहरूले गरेको सम्बोधन ओझेलमा पर्यो । मिडियाहरूले पनि खासै प्राथमिकता दिएनन् । सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रकाशन÷प्रसारण हुने मिडियासमेत प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको वरिपरि अल्मलिए, मुख्यमन्त्रीको सम्बोधनलाई ध्यान दिन सकेनन् । हाम्रो सन्दर्भमा विगतका केन्द्रीय सरकार भन्नु नै अहिलेको संघीय सरकार हो । केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको अभ्यास मुलुकमा निकै लामो छ । शताब्दीऔं अघिदेखिका संस्थागत संरचनाले केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारमा निरन्तरता पाइरहेका छन् । तर प्रदेश सरकारको अभ्यास भरखर दुई पुगेर तीन वर्षमा प्रवेश गरेको छ । प्रदेश सरकारहरूले अहिलेसम्म तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । नयाँ भएका कारण प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई सबैले दृष्टि दिनु जरूरी छ । राम्रा काम गरेको भए प्रोत्साहन दिनु र कही“ कतै अल्मलिएको भए सुझाव दिनु जरुरी छ । प्रदेश सरकार अल्मलिए भने संघीयता असफल हुन्छ । संविधानविरोधी प्रतिगामी शक्तिले पहिलो निसाना संघीयतालाई बनाएको छ । जुन अंग कमजोर हुन्छ त्यही अंग शत्रुको निशानामा पर्छ । प्रदेश सरकारका कमजोरीहरू यतिवेला प्रतिगामी शक्तिको निशाना बनेका छन् ।

यो दुई वर्षको अभ्यास हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारको हालत धेरै कमजोर देखिन्छ । कतिपय प्रदेशले त नाम र स्थायी राजधानीसमेत टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । विकास बजेट २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नसक्ने प्रदेशको संख्या उल्लेख्य छ । संविधानतः प्रदेश सरकार र संघीय सरकार एक अर्कासँग सम्बन्धित होइनन् अर्थात् प्रदेश सरकार संघीय सरकारको मातहत होइन । पञ्चायतकालमा जसरी अञ्चलाधीशहरू राजदरबार तथा गृहमन्त्रालय मातहत हुन्थे त्यसैगरी, अहिले मुख्यमन्त्रीहरू प्रभानमन्त्री मातहत पो हुन् कि ? भन्ने बुझाइ धेरैको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत यही बुझाइ रहेको अनुभव आफूले गरेको टिप्पणी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सार्वजनिक रूपमा गरिसकेका छन् ।

हाम्रो सामाजिक बनोट तथा राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक ढाँचाका कारण संघीय सरकार आफैँमा शक्तिशाली तथा प्रभावशाली छ । शताब्दीऔं देखिको केन्द्रिकृत मानसिकता एकातिर छ भने अर्कातिर पार्टीका सर्वोच्च नेता प्रधानमन्त्री बन्ने र अरू प्रभावशाली नेता संघीय सरकारमा रहेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारमा कार्यकर्ताहरू छन् । पार्टीभित्रको चेनअफ कमाण्ड यस्तो छ कि कार्यकर्ताहरूले नेतामाथि खबरदारी गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीको एक चुट्कीमा मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा पर्छ । यो कुरा मुख्यमन्त्रीहरूले बुझेका छन् । चुप लाग्यो भने ढुक्कले पा“च वर्ष झन्डा हल्लाउन पाउने, संविधानले दिएका अधिकारको सूची पल्टाउन थाल्यो भने आफ्नो पद धरापमा पर्ने त्रासमा मुख्य मन्त्रीहरू छन् । अनि कहाँबाट हुन्छ संविधानको कार्यान्यन ? टाढा जानै पर्दैन, संघीय राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेशलाई हेर्दा हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) को सचिवालयको बैठकले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोकिदियो र अनुमोदनका लागि प्रदेशसभाका आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई ह्विप लगाइदियो । दलीय व्यवस्थामा पार्टीले निर्णय गर्नु र उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि ह्विप लगाउनु स्वाभाविकै हो । तर, संघीयताको मर्म भने म¥यो । यसको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश समितिलाई दिएको भए हुन्थ्यो । संघीयताको मर्मअनुरूप पार्टी संगठन नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । सत्तारूढ नेकपाको त कम्तीमा प्रदेश समिति छ, तर खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त अहिलेसम्म प्रदेश समिति बनाएकै छैन । संघीयता कार्यान्वनमा प्रधानमन्त्री ओलीले कञ्जुस्याइँ गरे भन्ने नैतिक धरातलसमेत प्रमुख प्रतिपक्षसँग छैन । मुलुकका लागि यहा“भन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के हुन सक्ला ?