हतारमा कदम नचालियोस्

कोरोना भाइरस प्रभावित चीनको वुहान शहरबाट उद्धार गरी ल्याइने नेपालीहरूलाई करिब दुई सातासम्म‘अब्जरभेसन’मा राख्न सरकारले गत साता राजधानी उपत्यकाका विभिन्न चार स्थानहरू छनोट गरेको थियो । काठमाडौंको नागर्जुन नगरपालिकाको रानीवन टाउन प्लानिङ र शिवपुरी एवं भक्तपुर जिल्लाको खरिपाटी र सूर्यविनायकमा रहेका सरकारी भवनहरू खाली गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । जसमध्ये भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भवन खाली गराइसकिएको छ । नागार्जुन नगरपालिकाको रानीवन टाउन प्लानिङमा सुकुम्बासीलाई बसोवास गराउने भन्दै निर्माण गरिएका तीनवटा भवन पनि खाली अवस्थामा छन् । यी चारै स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिसकिएको सरकारले जनाएको छ । फागुनको पहिलो साताभित्र वुहानमा रहेका १ सय ८४ जना नेपालीलाई विशेष विमानद्वारा स्वदेश ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाइसकेको छ । सरकारले गत साता कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रका नेपालीहरूलाई राख्ने ठाउँको छनोट गरिनासाथ भक्तपुरका स्थानीयहरूले आपत्ति जनाएका थिए । सामान्य विरोध जुलुससमेत प्रदर्शन भएको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत भक्तपुरका सबै राजनीतिक दलले विकल्प खोज्न सरकारलाई सुझाब दिनु र सरकारले नेपाली फिर्ता गर्न ढिलाइ गर्नु संयोग मात्रै थिएन । सरकार विकल्पको खोजीमा थियो, तर उपयुक्त विकल्प नभएको भन्दै साबिककै स्थानमा कोरोना प्रधावित क्षेत्रका नेपालीलाई राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णयविरुद्ध बुधबार भक्तपुरको खरिपार्टी क्षेत्रका स्थानीयहरूले कालो झण्डासहित जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् । यो जुलुस प्रदर्शन आन्दोलनमा परिणत हुने संकेत देखिएको छ ।

नेपालीलाई लिन जाने प्राविधिक टोली, प्लेनका पाइलट, को–पाइलट, एयर होस्टेजलगायतलाई भने नगरकोटको खानेपानी तालिम केन्द्रमा राखिने भएको छ । नगरकोट पर्यटकीय क्षेत्र हो । नगरकोटमा राख्दा विदेशी पर्यटकहरूमा नेपालबारे नकरात्मक सन्देश जाने पर्यटन व्यवसायीहरूले जनाएका छन् । भक्तपुरमा मात्रै होइन काठमाडौं जिल्लाको नागर्जुन नगरपालिकाको जुन ठाउँलाई छनोट गरिएको छ त्यो ठाउँ पनि घना सहरी क्षेत्रभित्रै पर्छ । काठमाडौंको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलबाट त्यो ठाउँ मुस्किलले तीन किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । भक्तपुरको खरिपाटीमा सुरु भए जस्तै अन्यत्र पनि विरोध सुरु हुने सम्भावना देखिएको छ । तर, यी स्थानमा पूर्वाधार निर्माणका करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेकोले आफ्नो निर्णयबाट पछि हटदै अर्को विकल्प खोज्न पनि सरकारलाई सहज छैन ।

राजधानी काठमाडौं उपत्याका भनेको विश्वकै घनाबस्ती भएका ठाउँहरूमध्ये एक हो । करिब पा“च सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको काठमाडौं उपत्यकामा करिब ४० लाख जनता बसोवास गर्छन् । देशभरका करिब एक हजार स्थानबाट हरेक दिन राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा यात्रुवाहक बस आवतजावत गर्छन् । काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिनेको संख्या दैनिक तीन लाखको हाराहारीमा छ । यसैगरी, देशका करिब २५ स्थानमा राजधनी काठमाडौं उपत्यकाको हवाई सेवा जोडिएको छ । मुलुकको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि राजधानी काठमाडौं उपत्यकामै छ । त्यसैले, राजधानी काठमाडौंमा कोरोना संक्रमण भयो एक साताभित्रै सिंगै मुलुक प्रभावित हुन्छ । खुला सिमाना रहेका कारण भारतसमेत प्रभावित हुन्छ । यही कारण विश्वस्वाथ्य संगठनले समेत चीनमा रहेका नेपाली फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा उचित मापदण्ड पु¥याउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिएको हो । कोरोना भाइरससँग जुध्ने सामाथ्र्य नेपालसँग यतिवेला छैन । चीनबाट उद्धार गरी ल्याइने नेपालीहरूलाई अब्जरभेसनका लागि घना बस्ती भएका क्षेत्रभन्दा बस्ती टाढा भएका क्षेत्रमा राख्ने प्रयास गर्नुपथ्र्यो । यो मामिलामा सरकार चुकेको हो । प्रतिपक्षीदलबाट बढी दबाब आएका कारण पनि सरकारले ठाउँ छनोट गर्न हतार गर्यो । पछिल्ला समाचारअनुसार वुहानमा कोरोना संक्रमणको दर निकै घटेको छ । नेपालीहरू पूर्णरूपमा सुरक्षित छन् । दुई सातासम्म चीनमै अब्जरभेसनमा राखेर मात्रै नेपालमा ल्याइन लागिएका कारण आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।