घरको छतमा उत्पादित बिजुली बेच्न थालियो

एकपटक सोलार प्यानल खरिद गर्दा जति रकम खर्च हुन्छ, सौर्य ऊर्जा प्राधिकरणलाई बिक्री गर्दा त्यति रकम सहजै उठ्छ । व्यक्ति घाटामा जाँदैन । यसरी प्राधिकरणलाई उर्जा बिक्री गर्दा उपभोक्ताले हाल तिरिरहेको भन्दा सरदर आधा महशुल तिरे पुग्छ । बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सके उल्टै रकम आर्जन पनि हुन्छ । उपकरण सम्पूर्णको व्यवस्था भएमा बढीमा तीन घण्टामा जडान गर्न सकिन्छ 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् लाइन जडान गएिका घरधनीले सौर्य ऊर्जा बिक्री गर्न सक्ने भएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सम्पर्क गरी आवासीय घरमा उत्पादन भएको सौर्य ऊर्जालाई प्राधिकरणले प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ३० पैसामा खरिद गर्नेछ र प्रतियुनिट १० रुपैयाँका दरले ग्राहकलाई विद्युत् बिक्री गर्दै आएको छ । घाम लागेका बखत घरको छानामा उत्पादित सौर्य ऊर्जालाई प्राधिकरणको तार हुँदै विद्युत् वितरण प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ ।

व्यक्तिले महिनाभरि प्राधिकरणको विद्युत् खपत गरेको र निजले प्राधिकरणलाई बिक्री गरेको विद्युतीय ऊर्जाको हिसाब गर्दा खपत गरेको भन्दा बढी ऊर्जा बिक्री गरिएको पाइएमा त्यसवापत्को रकमसमेत प्राधिकरणबाट प्राप्त हुन्छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने– ‘प्राधिकरणका जुनसुकै शाखाबाट पनि यस्तो सुविधा लिन सकिन्छ । प्राधिकरणको विद्युत् खपतभन्दा व्यक्तिको घरबाट उत्पादन भएको ऊर्जा बढी भएमा हिसाब रकम पनि दिन्छौँ ।’

आवासीय भवनबाट उत्पादन भएको सौर्य ऊर्जालाई प्राधिकरणको ग्रिडमा पठाउन मिल्ने प्रावधान उल्लेख भएको कार्यविधि दुई वर्षअघि नै स्वीकृत भए पनि विभिन्न निकाय र उद्योगले यस्तो उपयोग गर्न थाले पनि व्यक्तिहरूलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा आवासीय भवनमा यस्तो सुविधाको थालनी हुन सकेको छैन । व्यक्तिले सौर्य ऊर्जा बिक्री गर्न चाहेमा उपकरण–सोलार प्यानल आफैंँले जडान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आवासीय घरमा पाँच सय वाटदेखि पाँच किलो वाटसम्म ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । एक किलो वाटसम्मको ऊर्जा उत्पादन गर्नका निम्ति सोलार प्यानल राख्दा औसतमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ । एकपटक जडान गरेको उपकरणको आयु सरदर २० वर्ष रहन्छ र एक किलो वाटको उपकरण जडान गर्दा २० वर्षमा करिब २८ हजार आठ सय युनिट सौर्य ऊर्जा उत्पादन हुन्छ र सो अनुरूप २० वर्षे अवधिमा व्यक्तिले सरदर दुई लाख ८८ हजार रुपैयाँको बिजुली खपत गर्ने गरेको हिसाब हुन्छ ।

यस्तो सुविधा लिन ‘वाई डिरेक्सन मिटर’ (नेट मिटरिङ) आवश्यक हुन्छ, जुन बजारमा सहजरुपमा उपलब्ध छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने– ‘एउटै इलेक्ट्रोनिक्स मिटरमा विद्युतीय ऊर्जा लिने र दिने खपत युनिट ‘रिड’ गर्न सक्छ । यो सेवा लिन जति सहज छ, त्यो भन्दा बढी सुरक्षाका उपाय अपनाउन कठिन हुनसक्छ । सुरक्षाको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । दुर्घटना नहोस् भन्नेमा निकै सजग हुनु पर्दछ ।’

उपत्यकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, इसिमोडलगायत निकायका साथै उपत्यकाबाहिरका कागज मिललगायतले यसैगरी विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको ऊर्जा अध्ययन केन्द्र र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले काठमाडौं, पोखरा र विराटनगरमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनका बारेमा अध्ययन गरेका थिए ।

काठमाडौंमा २०२ घर तथा पोखरा र विराटनगरमा ४२–४२ वटा घरलाई नमुनाका रूपमा लिइएकोमा काठमाडौंमा १५, विराटनगरमा १९ र पोखराका घरका छानामा १२ वर्गमिटरमा सोलार प्यानल जडान गर्न उपयुक्त रहेको देखिएको छ । एक किलो वाटसम्म ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्यानल राख्ने हो भने काठमाडौंमा ८५, विराटनगरमा शत–प्रतिशत र पोखराका ७० प्रतिशत घरमा सोलार प्यानल जडान गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको थियो ।

अध्ययनमा संलग्न रहेका उर्जा अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक डा.जगन्नाथ श्रेष्ठले भने– ‘एक किलोवाट क्षमताको उपकरण जडान गरिएमा काठमाडांैका घरहरूबाट प्रतिदिन एक हजार ८६१ मेगावाट आवर, पोखराका घरहरूबाट प्रतिदिन २२९ मेगावाट आवर र विराटनगरका घरहरूबाट प्रतिदिन १२९ मेघावाट आवर उत्पादन हुन्छ । एकपटक सोलार प्यानल खरिद गर्दा जति रकम खर्च हुन्छ, सौर्य ऊर्जा प्राधिकरणलाई बिक्री गर्दा त्यति रकम सहजै उठ्छ । व्यक्ति घाटामा जाँदैन । यसरी प्राधिकरणलाई उर्जा बिक्री गर्दा उपभोक्ताले हाल तिरिरहेको भन्दा सरदर आधा महसुल तिरे पुग्छ । बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सके उल्टै रकम आर्जन पनि हुन्छ । उपकरण सम्पूर्णको व्यवस्था भएमा बढीमा तीन घण्टामा जडान गर्न सकिन्छ ।’

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले बिजुली बत्ती नपुगेका ठाउँमा घरमा सौर्य ऊर्जा जडानका लागि १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ भने प्राधिकरणलाई सौर्य ऊर्जा बिक्री गर्ने उद्देश्य राखेका संस्था वा उद्योगलाई सोलार प्यानल खरिद गर्दा बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिंदै आएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले भने– ‘आवासीय घरलाई यस्तो अनुदान दिने कार्यक्रम छैन ।

बरु संस्था वा उद्योगले यसका लागि ऋण चाहेमा बैंकहरूसँग सम्पर्क गराइदिने गरेका छौँ ।’ सन् १८८२ मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा पहिलोपटक बिजुली बत्ती बलेको थियो भने २९ वर्षपछि सन् १९११ मा काठमाडौंको फर्पिङमा बत्ती बालिएको थियो । पाँच सय किलो वाट क्षमताको फर्पिङको विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा त्यसवेला सात लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च लागेको थियो । आवासीय भवनले उत्पादन गर्ने सौर्य ऊर्जा विद्युत् उत्पादन संस्थालाई बिक्री गर्ने कार्यको थालनी अमेरिकामा सन् १९८५ बाट शुरु भएको हो । अहिले अमेरिकाको म्यासाचुसेट, कोलोराडो, क्यालिफोर्नियालगायत स्थानमा यो निकै लोकप्रिय छ ।

६ हजार नदीहरू र हिमाली भिरहरू भएको नेपालले आफ्नो भविष्य जलविद्युत् विकाससँग जोड्दै आएको छ, यो कुनै नौलो कुरा होइन । नेपालको सबैभन्दा पुरानो जलविद्युत् आयोजना त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणाको आदेशमा सन् १९११ मा काठमाडौं नजिकै फर्पिङमा बनाइएको थियो । सन् १९६० को दशकदेखि, निजी उत्पादकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सबैले नेपालका उपयुक्त जलविद्युत क्षेत्रहरूका घनिभूत छलफल चलाइरहेका छन् । तैपनि, नेपालले अहिले जम्मा लगभग १००० मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन गर्छ । देशका २० प्रतिशत जनताले अझै बिजुली पाएका छैनन् र बिजुली पाएका सहरी क्षेत्रहरूमा पनि सुक्खा मौसममा माग धान्न नसकी विदेशबाट आयत गर्नुपरिरहेको छ ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले जलविद्युत्सम्बन्धी ठूला–ठूला वाचाहरू गरे पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस पार्टीले पाँच वर्षभित्र ५,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो । एमालेले मुलुकका सबै ठूला जलविद्युत् परियोजना दश वर्षभित्र पूरा गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी–माओवादीले तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गरी दश वर्षभित्र १०,००० मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो । नेपालका धेरै मानिस र उर्जा आयात गर्न चाहने भारतका धेरै मानिस नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा देखिएका व्यवधान पार गर्न प्रतिबद्ध छन् । निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका जलविद्युत् विज्ञहरूको कुरा सुन्दा अहिले पनि चुनौतीहरू धेरै छन् । संस्थागत, राजनीतिक, र बजार समस्या मुख्य चुनौती हुन् ।