सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा उदासिनता

सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेहरूको वार्षिक तथ्यांक हेर्ने हो भने ज्यादै कहालीलाग्दो छ । सडक दुर्घटना किन बढिरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर स्पष्ट छ । पहिलो कुरा त सडक साँघुरा छन् । उकाला तथा ओराला छन् , घुम्ती तथा मोडहरू धेरै तथा कच्याकुचुक परेका छन् । दोस्रो कुरा सार्वजनिक यातायातका साधनहरू थोत्रा छन्, मर्मतसम्भार नगरी चलाइन्छ । तेस्रो कुरा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचिन्छ । चौथो कुरा सवारी चालकहरु अनुभवी छैनन् । अनुभवीहरू चालकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने र सिकारु चालकहरूले सवारीसाधन हाँक्ने प्रवृत्ति बढेको छ । पाँचौँ कुरा बढी यात्रु कोच्न सवारीचालकबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा नियन्त्रण गर्नै नसकिने गरी सवारी हाँक्ने गरिन्छ । सवारीचालकले रक्सी सेवन गर्ने कुरा त सामान्य भइसकेको छ । यसरी ज्यान हत्केलामा राखेर सार्वजनिक यातायातको साधन चढ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकायको खासै ध्यान गएको देखिन्न ।

विमान दुर्घटनाले जति ठूलो चर्चा पाउने गर्छ त्यसको तुलनामा बस दुर्घटनाले ज्यादै नै थोरै चर्चा पाउने गर्छ । यद्यपि, मुलुकमा बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या हवाइ दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्याभन्दा कयौँ गुणा ठूलो छ । यसको मुख्य कारण हो– ‘हवाई दुर्घटनामा पहुँचवालाहरूको मृत्यु हुन्छ भने दुर्घटनामा सर्वसाधारणको मृत्यु हुन्छ ।’ पहुँचवालाका लागि राज्यद्वारा गरिने व्यवहार र सर्वसाधारणका लागि राज्यद्वारा गरिने व्यवहारमा यति ठूलो भिन्नता देखिनु विडम्बना हो । तर, मुलुकमा ठूला बस दुर्घटनाहरुले चर्चा नपाएका भने होइनन् । एक दर्जन भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरी बस दुर्घटना हुनासाथ छानब्नि अयोग गठन गर्ने मन्त्रीहरूलाई बोलाएर संसदीय समितिमा छलफल गर्ने प्रचलन पनि छ । मन्त्रीहरूले सडक दुर्घटना रोकथामका लागि गतिला प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने गरेका छन् । छानबिन समितिहरूले दुर्घटना रोकथामका लागि लामो फेहरिस्त सहितको सुझाबसमेत दिने गरेका छन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने करिब करिब शून्यको हालतमा छ ।

केही वर्षअघि रामेछापमा ठूलो बस दुर्घटना हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदको एक समितिमा बोल्दै भनेका थिए–‘साँघुरा तथा धेरै मोड भएका सडक नै दुर्घटनाका मुख्य कारक हुन्, अब सरकारले मुलुकका सबै सडकहरूलाई चार लेनको बनाउनेछ, घुम्ती तथा मोडहरू कटिङ गरी फराकिलो बनाउनेछ, आवश्यक ठाउँमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नेछ ।’ गृहमन्त्री गौतमको यो जवाफपछि बैठकमा हाँसो छाएको थियो । तत्काल गर्न नसकिने प्रतिबद्धता थियो यो । उदाहरणका लागि मुग्लिन नारायणगढ खण्डको ३६ किलोमिटर सडकको चौडाइ दुई मिटर थप गर्न तीन वर्षको योजना बनाएर काम सुरु गरियो तर सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्यो । सडक फराकिलो बनाउने हाम्रा योजनाहरूको हविगत कस्तो छ ? भन्ने नजीर हो यो । यसैगरी थानकोट–नौबिसे सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय ०६७ सालमा भएको हो । तर चार वर्षभित्र काम सक्ने गरी एक महिना अघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सुरुङ मार्गको शिलान्यास गरेका छन् । निर्माणको भौतिक काम अझै सुरु भएको छैन । यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकका जोखिमयुक्त सडकमा करिब पाँचवटा सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न ५९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । ६ महिना बितिसक्दासमेत अध्ययनको तयारी भएको छैन । सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा, टोखा–छहरे, खुर्कोट(चियाबारी, बिपिनगर–खुटिया, थानकोट–चित्लाङ खण्ड र लामाबगर खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाउने भन्दै ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । प्रतिबद्धता जनाउने, बजेटमा रकम उल्लेख पनि गर्ने तर काम अघि नबढाउने प्रविृतिको विषयमा छानबिन गर्न सरकारले समिति नै गठन गर्नुपर्छ ।