जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा निर्माण हुन लागेको रामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गुठीसँगको सम्झौता भंग गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बन्ने सपनामाथि तुषारापात भएको छ । राखेपले २०८० मंसिर ३ गते निर्णय गर्दै एकपक्षीयरूपमा गुठीसँगको सम्झौता भंग गरेपछि भारत सरकारको सहयोग तथा नेपाल सरकारकै महत्वाकांक्षी रंगशालाको रूपमा रहेको रामजानकी अन्तर्राष्टिय रंगशाला निमार्ण हुने सपनामाथि तुषारापात भएको हो ।
राखेपले गुठी संस्थानसँग करारमा लिएको १६ बिघा जग्गामा खेल पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि संघीय सरकारबाट बजेटको व्यवस्थापन नभएको, उक्त सम्झौता बमोजिम वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने बहाल रकम पनि महँगो भएकोले २०७४ कात्तिक १ गते गरिएको सम्झौता भंग गरेको छ । जनकपुरधाम भ्रमणको क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेअनुसार १ सय करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा रंगशाला निर्माण हुने सम्भव भएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७५ वैशाख २७ गते जनकपुरधाम भ्रमणको बेला बाह्रबिघा मैदानमा नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दैै जनकपुरधामलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा विकास गर्न १ सय करोड रुपैयाँ स्वेच्छिक रूपमा अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए ।
स्थानीय राजनीतिकर्मी र रंगशालाका परिकल्पनाकार अभियानी दिनेश पुर्वेले गुठी संस्थानको १७ बिघा जग्गामा रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुसार उनीहरूले २०७२ वैशाख १२ गते सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठकबाट रंगशाला निर्माणका लागि भाडामा जग्गा लिन गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाडौँलाई अनुरोध गरे ।
गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत नारायण चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टबीच गुठी संस्थानको उक्त जग्गा लिजमा दिने तथा भोगाधिकार गर्न दिने सम्झौता भएको थियो । रंगशाला निर्माणका लागि २०७४ मंसिर ३ गतेमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न जनकपुरधामस्थित लक्ष्मण मन्दिरको १७ बिघा जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा लिएको थियो ।
लिजमा लिएको गुठी संस्थानलाई बर्सेनि ९ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । २÷२ वर्षमा १० प्रतिशत भू–बहालको रकम बढाउने गरी सम्झौतामा उल्लेख छ । श्रीरामजानकी रंगशालाको निर्माण कार्य २०६४ सालदेखि नै भएको हो । रंगशालाका अभियन्ता दिनेश पुर्वेले २०७४ सालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउन पहल गरेका थिए । २०६७ सालमा तत्कालीन खेलकुदमन्त्री गणेश नेपालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनले श्रीरामजानकी रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन पहल गरेका थिए । राखेपले उक्त जग्गामा फुटबल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम र हक्की स्टेडियम निर्माण गर्ने गरी लिजमा लिएको थियो । रंगशाला प्रचारप्रसारका लागि तत्काल मधेस सरकारको खेलकुद मन्त्रालयबाट २० लाख बजेट आएको थियो । यसैबाट रंगशालामा घेराबेरा घेरियो । उपमहानगरको २० लाख सहयोगमा क्रिकेट पिचको निर्माण भए पनि सम्झौता भंग भएपछि उक्त जग्गा अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
निराश अभियानी दिनेश पुर्वे
विगत १६ वर्षदेखि अभियानी दिनेश पुर्वेको एक मात्र लक्ष्य छ – जनकपुरधाममा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद रंगशाला बनोस् । सोही अभियानमा पूर्वे लागेपछि अहिले त्यहाँ क्रिकेट खेल्न लायक सामान्य ग्राउन्ड तयार भई डिपिआर बनाउने प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई सफलताको रूपमा लिएको पुर्वेले सम्झौता भंग भएपछि आफनो सपनामाथि तुषारापात भएको बताउँछन् ।
२०६४ सालदेखि पुर्वे प्रयासरत रहे पनि २०७४ जेठ २ गते तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रंगशालाको नाम राख्ने निर्णय गरेपछि मात्रै सरकारले बजेट छुट्याउन थालेको थियो । राजनीतिक अस्थितरताले अपेक्षा अनुसारको काम हुन नसकेको पूर्वे सुनाउँछन् । ‘सरकारले नाम राख्ने निर्णय गरेपछि बल्ल बजेट विनियोजन हुन थाल्यो’, उनले भने, ‘बजेट त आयो तर कामै हुन सकेन ।’
कहिले मधेस आन्दोलनको अगुवाको रूपमा चिनिने दिनेश पूर्वेको परिकल्पनाका कारण जनकपुरधाममै अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको सपना पूरा हुने भएको थियो । पहिले राजनीतिमा रमाउने पूर्वेले अहिले समाजसेवामै रमाउने निधो गरेका छन् । उनी दिनरात जनकपुरधाममा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनोस् भनी खटदै आए पनि भंग पछि उनि आफ्नो सपना मात्रै नभएर सम्पूर्ण जनकपुरधामबासीको सपना तुहिएको बताउँछन् ।
२०६६ सालमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट निर्वाचित भएका महोत्तरीका तत्कालीन सभासद् गणेश तिवारी युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसँग पुर्वेले पहल थालेका थिए । २०६६ असार १० गते जनकपुरधाममा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गराइदिन पूर्वे उनीसमक्ष पुगे । त्यसपछि जसरी पनि जनकपुरमा रंगशाला बनाउनैपर्छ भनेर पूर्वे लागिरहे । २०७१ चैत १७ गते पूर्वेले आफ्नै अध्यक्षतामा गोजुरियो कराँते संघ धनुषामा एउटा बैठक बसाए ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामा प्रमुखअतिथि रहेको उक्त बैठकबाट रंगशाला निर्माणका लागि पूर्वेको संयोजकत्वमा रंगशाला निर्माण समिति गठन गरियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा संस्था दर्ता गराउने बेलामा रामजानकी खेलकुद विकास संस्थाको नाममा दर्ता गरियो । त्यसपछि उनले अभियानलाई तीव्रता दिए । २०७१ वैशाख २१ गते बसेको बैठकमा रंगशाला निर्माणका लागि गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ स्थित लक्ष्मण मन्दिर मातहत रहेको करिब १७ बिघा जग्गामा रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरियो ।
त्यसपछि २०७२ वैशाख १२ गते सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठकबाट समेत रंगशाला निर्माणका लागि भाडामा जग्गा लिनका लागि गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाडौंलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो । त्यसपछि दर्जनौँपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुर, गुठी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूमा पुर्वे धाइरहे ।
सबै सरोकारवाला निकायहरूबीच एकआपसमा पत्राचार हुँदै गयो । त्यो क्रम करिब पाँच वर्षसम्म निरन्तर चलिरह्यो । पुर्वे सबै निकायमा वर्षौं धाइरहे । अन्तिममा आएर २०७४ मंसिर ३ गते गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका कार्यकारी प्रशासक नारायण चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टबीच गुठी संस्थानको उक्त जग्गा ३० वर्षका लागि वार्षिक ९ लाख रुपैयाँमा उक्त जग्गा लिजमा दिने सम्झौता भयो ।
रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय नाममा केही पक्षबाट विवाद सिर्जना गरिएपछि २०७४ जेठ २ गते तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट उक्त स्टेडियमको नाम ‘श्री रामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला जनकपुरधाम’ राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा हरेक प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण गर्ने योजना अनुसार यहाँ २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारको तर्फबाट तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र सिंहले २० लाख बजेट विनियोजन गरेपछि ग्राउन्डको तारबारको काम पूरा भयो । ६ अर्ब १९ करोड १८ लाख ६ हजार ५ सय १२ रुपैयाँ अनुमानित लागत लाग्ने भनेर २०७६ भदौ २० मा तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले निर्णय नै गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
जनकपुर
प्रतिक्रिया