प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक, निजी विद्यालय नियमनमा कडाइ गरिने

शिक्षा विधेयकका पेचिला विषयमा जुट्यो सहमति

काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले केही पेचिला विषयमा सहमति जुटाएको छ । छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमिति विधेयकमा सहमति जुटाउन अहोरात्र बैठक गरिरहेको छ । यसबीचमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, करार तथा आंशिक शिक्षक, इसिडी, विद्यालय कर्मचारीलगायतका विषयमा भने उपसमितिले सहमति जुटाएको हो ।

उपसमितिका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार अब विद्यालयको प्रधानाध्यापक प्रदेशभरका शिक्षकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गरेर चयन गरिने भएको छ । स्थानीय तहले सम्बन्धित विद्यालयमा प्रधानाध्यापक चाहिएको भनेर प्रदेशस्थित शिक्षक सेवा आयोगसँग माग गरेपछि रोस्टरमा रहेका शिक्षकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गरेर प्रधानाध्यापक पठाइने भएको हो ।

‘प्रदेशलाई डालो मानेर शिक्षकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गरेर प्रधानाध्यापक ल्याउने सहमति जुटेको छ,’ उपसमितिका एक सदस्यले सौर्य दैनिकसँग भने । प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी भने नहुने भएको छ । शिक्षकहरूमध्येबाटै प्रधानाध्यापक छानिने भएको हो । अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै निर्णय गरेर प्रधानाध्यापक चयन गर्ने गरेको छ ।

निजी विद्यालयलाई थप कडाइ गरिँदै

उपसमितिले जुटाएको सहमतिअनुसार निजी विद्यालयलाई भने कडाइ गरिने भएको छ । विधेयकको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने विषय भएको ती सदस्यले जानकारी दिए । निजी विद्यालयहरूले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने, तोकिएको छात्रवृत्ति अनिवार्य दिनुपर्ने, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको सेवा, सुविधाभन्दा कम दिन नपाइने लगायत प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम मात्रै पढाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीको भर्ती विज्ञापन गरेर मात्रै गर्नुपर्ने पनि प्रावधान राखिएको छ । ‘निजी विद्यालयहरू राज्यले तोकेको कानुनभित्र रहनुपर्ने, पारदर्शी हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । सरकारले कडाइका साथ नियमन गर्ने प्रावधान राखिएको छ,’ स्रोतले बतायो ।

करार, आशिंक, इसिडी र विद्यालय कर्मचारीको सरोकार सम्बोधन गर्ने

करार र आंशिक शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिने भएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल भएकाहरूलाई ‘गोल्डेन ह्याडन्सेक’ मार्फत् बिदाइ गरिने जनाइएको छ । इसिडीलाई विद्यालय शिक्षामा लाने तथा विद्यालय कर्मचारीको पनि दरबन्दी सिर्जना गर्ने सहमति उपसमितिले जुटाएको छ ।