राजा वीरेन्द्रको चिन्तनबाट भारतले सिक्नुपर्ने पाठ
नेपालको तराईमा भारतीयले चारैतिरबाट समस्या पैदा गर्न थालेपछि राजा वीरेन्द्रको निर्देशनमा अवैध आप्रवासी समस्या रोक्न आयोग बनाएर काम सुरु गरियो । त्यसको संयोजक थिए डाक्टर हर्क गुरुङ । सदस्यहरूमा डा.पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना, डा.बालकुमार केसी लगायतका विद्वान समावेश थिए ।
तराई र काठमाडाँै उपत्यकाका जिल्लामा अध्ययन गरेर आयोगले २०४० सालमा प्रतिवेदन बुझाएपछि भारतपरस्त कतिपयले घोर विरोध गरे । कृष्णप्रसाद भण्डारी नाम गरेका १ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले त गुरुङलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गरे ।
नेपाल नेपालीको मात्रै हो तर सिमाना व्यवस्थित गरेर १० किलोमिटर क्षेत्रमा बसेकालाई परिचयपत्र तथा आप्रवासी कामदारका लागि श्रम इजाजतपत्र दिनुपर्ने गुरुङ आयोगको सुझाव थियो ।
दक्षिण एसियामा बढिरहेको तनावग्रस्त अवस्थामा नेपाल–भारत सिमानामा कडाइ गर्ने भारतीय मनसाय देखिन्छ । ऊबेला शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव, बसाइँसराइसम्बन्धी प्रतिवेदन लागू भएको भए आगो लागेपछि इनार खन्ने सल्लाह गर्नै पर्ने थिएन । राजा वीरेन्द्रको दूरदर्शी चिन्तन कति फलदायी हुने रहेछ, अहिले धेरैलाई हेक्का भएको होला ।
नेपाल–भारत बीचका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठित प्रवुद्ध समूह (इपिजी) ले पनि आफ्नो सुझावमा सीमा–क्षेत्रका सन्दर्भमा डा.गुरुङले जस्तै सुझाव दिएको समाचार आएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदनलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ग्रहण गर्न मानिरहेका छैनन् । एक हिसाबले प्रतिवेदन बेवारिसे बनेको छ ।
इपिजीमा भारतीय टोलीको प्रतिनिधित्व गरेका नेता भगत सिंह कोश्यारी हालै प्रधानमन्त्री मोदीको अनौपचारिक विशेषदूतका रूपमा नेपाल आएर राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख पार्टीका सबैजसो शीर्ष नेता तथा केही मन्त्रीहरूलाई भेटेको समाचार आएको छ । भेटघाटका क्रममा उनले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको आवतजावतमा कडाइ गर्न आग्रह गरेको समाचार आएको छ ।
पाकिस्तानसँग अहिले भइरहेको द्वन्द्वका सन्दर्भमा उनले यो आग्रह गरेका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न अप्ठेरो छैन । तर यसरी समस्याको समाधान अस्थायी रूपमा खोज्नुभन्दा स्थायी रूपमै खोज्नु उचित हुन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालले इपिजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई भारतसमक्ष एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुन्छ ।
मोहनजंग रायमाझी, बाणगंगा–४, कपिलबस्तु
०००
लिम्पियाधुरा सीमा समस्या समाधानको सूत्र
लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको दार्चुला जिल्लाको उत्तर–पश्चिम कोणमा पर्छ । यो क्षेत्रमा नाभी, कुटी, गुन्जी लगायतका गाउँहरू छन् । यी गाउँमा ब्याँसी तथा शौका जातिका मानिसहरूको बसोबास छ । तर जनसंख्या ज्यादै पातलो र थोरै छ ।
२०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनासम्म यो क्षेत्र नेपालले नै उपभोग गथ्र्यो । भारतीय उपस्थिति कहीँ कतै थिएन । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा यस क्षेत्रका जनताले मतदान गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म आफ्नो जग्गाको मालपोत नेपाललाई नै बुझाउँथे ।
२०१९ सालमा भारत र चीनबीच युद्ध भयो । चीनसँग युद्ध लड्न आफ्ना लागि निकै महत्वपूर्ण भएका कारण भारतले यस क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक क्याम्प राख्यो । तर तत्काल आपत्ति जनाउन नेपाल सरकार चुक्यो ।
यति मात्रै होइन चीनसँग युद्ध लड्न भन्दै भारतले आफ्नो सैनिक क्याम्प राखेपछि नेपालले बिस्तारै आफ्नो उपस्थिति कम गर्दै लग्यो । यही मौकामा भारतले लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई सीमाविवादित क्षेत्र घोषणा गर्यो ।
२०३२ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालको नक्सा जारी गर्दा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई छुटायो । नेपालको मुख्य कमजोरी यहीँनिर भएको हो ।
नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली नदी हो भन्ने कुरा भारतले पनि इन्कार गर्न सकेको छैन । तर महाकाली नदीको उद्गमस्थल कुुन हो ? भन्ने विषयमा भने भारतले नेपालको कुरा सुन्नसमेत चाहेको छैन । त्यसैले यो मामिलामा नेपाललाई चीनको सहयोग अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । तर चीनको सहयोग लिन नेपालले नसकेको हो या चीनले नेपाललाई सहयोग गर्न नचाहेको हो ? भन्ने प्रश्न अत्यन्त पेचिलो छ ।
नेपाल र चीनबीच प्रायः सबै ठाउँमा वैज्ञानिक ढंगले सिमांकन भई हरेक ४० किलोमिटर दुरीमा नम्बरसहित पक्की स्तम्भसमेत ठड्याइएको छ । तर नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा भने १ नम्बर स्तम्भ मात्रै ठड्याइएको छ, शून्य नम्बर स्तम्भ ठड्याउन बाँकी छ । शून्य नम्बरको स्तम्भ भनेको नेपाल, चीन र भारतबीचको त्रिदेशीय विन्दुसमेत हो ।
१ नम्बर सीमा स्तम्भबाट शून्य नम्बरको सीमा स्तम्भ राखिने विन्दु ४० किलोमिटर पश्चिममा पर्छ भन्ने कुरा चीनलाई थाहा हुनुपर्ने हो । तर भारत र चीनबीच प्रयोग गर्ने सहमति भएको लिपुभन्ज्याङ नेपाल र चीनबीचको १ नम्बर सीमा स्तम्भभन्दा २–३ किलोमिटर मात्रै पश्चिममा पर्छ । त्यसैले यो सहमतिप्रति नेपालले भारतलाई मात्रै होइन चीनलाई पनि खबरदारी गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
मंगलसिद्धि रावल, महेन्द्रनगर कन्चनपुर
प्रतिक्रिया