लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा

एकात्मक राज्य व्यवस्थाको संवैधानिक ढाँचालाई क्रमशः विस्तापित गर्दै संघात्मक राज्य व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरी सम्पूर्ण न्यायपे्रमी नेपाली जनताको भावनात्मक ऐक्यबद्धताको प्रतिनिधित्व बोध यसमा भएको छ । राष्ट्रहितसहित लोकतन्त्रको रक्षाका साथै अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर नेपाली जनतालाई सम्मान गर्दै सामन्त एवं निरंकुशतालाई पूर्णरूपले वर्जित गरेको छ 

नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्तिको लागि राजनीतिक संघर्षको प्रतिफलबाट सम्प्रभू नेपाली नागरिक सम्प्रदायका हकअधिकारलाई पूर्णरूपले सुरक्षित एवं सुनिश्चितता प्रदान गर्न संघीय गणतान्त्रिक संविधानिक व्यवस्थाले पूर्णता हासिल गरेको वर्तमान अवस्था हो । जसका लागि सात प्रदेशको सांगठनिक ढाँचालाई अवलम्बन गर्दै गणतन्त्रात्मक संविधान (२०७२) ले आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाएको छ । यसका साथै भयरहित अवस्थाको नागरिक स्वतन्त्रतालाई निर्वाध रूपले उपभोग गर्न सकिने विश्वासमय वातावरण तयार भएको देखिन्छ । विश्वको जुनसुकै मुलुकको उत्कृष्ट सविधानले नागरिक सम्प्रभूताको अवश्य पनि संरक्षण गरेकै हुन्छ ।

प्रस्तुत दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको संविधान पनि अछुतो रहन सक्दैन । किनकि यसको अभ्यूदय नै नेपाली नागरिक समुदायको अदम्य साहस र बलिदानीबाट भएको हो । मुलुकको आर्थिक समुन्नतिका लागि भनी यसपूर्व लागू भएको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको संवैधानिक ढाँचालाई क्रमशः विस्तापित गर्दै संघात्मक राज्य व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरी सम्पूर्ण न्यायपे्रमी नेपाली जनताको भावनात्मक ऐक्यबद्धताको प्रतिनिधित्व बोध यसमा भएको छ ।

राष्ट्रहितसहित लोकतन्त्रको रक्षाका साथै अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर नेपाली जनतालाई सम्मान गर्दै सामन्त एवं निरंकुशतालाई पूर्णरूपले वर्जित गरेको छ । किनकि जबसम्म मुलुकमा निरंकुशता कायम रहन्छ त्यो वेलासम्म जनता स्वतन्त्ररूपले सम्प्रभू रहन सक्दैनन् भन्ने राजनीतिक तथ्यलाई आत्मसाथ गर्ने चेष्ठा संविधानले गरेको छ । मूलतः प्रस्तुत निरंकुशता नै नेपालीजनको आर्थिक प्रगतिको वाधक तत्व भएको हुँदा यसबाट मुक्त रहन जनआन्दोलनको बलले मुलुक एवं नागरिक समाज सार्वभौम बन्न सफल भएको हो । त्यसो भएको हुँदा लोकतन्त्रको रक्षार्थ जातीय, धार्मिक, भाषिक एवं लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्दै समानता कायम राख्न मुलुकको संविधान सामर्थ रहेको तथ्यसँग नेपाली जनमत परिचित रहेका छन् । यस गहनतम् विषयवस्तुलाई धेरै हदसम्म संविधानले समेटन प्रयत्न गरेको छ ।

जहाँ नागरिक समुदाय सुरक्षित रहन्छन् त्यहाँ अराजकताको अन्त्य भई सामाजिक सद्भाव एवं आर्थिक विकासको सम्भावना जीवन्त रहन्छ । त्यस अवसरमा सम्प्रभू नागरिक समाजबाट मुलुकको हितका खातिर नयाँ र नौलो विकासका सोचहरू स्वःस्फूर्त रूपमा अवतरण गर्नेछन् । जसले लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन एवं विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ

तसर्थः संवैधानिक मार्गमा कुनै पक्षद्वारा अवरोध सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन । किनकि यस सन्र्दभमा कुनै प्रकारको द्विविधा उत्पन्न भए गरिमामय संसद्बाट अवश्य पनि निकास निकाल्न सकिनेछ । जसका लागि कुनै काल परीस्थितिअनुसार संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहे संवैधानिक अधिकार प्राप्त सम्प्रभू नेपाली जनमतले उक्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुँदा कहीँ कतैबाट विमति जनाउनु यसको भावना एवं मर्ममा चोट पु¥याउनुबाहेक अन्यथा केही पनि हुन सक्दैन ।

हालको परिवर्तित परीस्थितिमा गणतन्त्रात्मक संविधानले मात्र मुलुकमा सुशासन, आर्थिक समृद्धि एवं एकआपसमा आपसी भाइचारा एवं बन्धुत्व प्रेमको भावना अभिवृद्धि गर्न सक्षम देखिएको हँुदा यसको महत्व–गरिमा अझ उच्च रहन गएको हो । यसबाहेक मूल रूपमा नेपाललगायत विश्वको जुनसुकै मुलुकको लोककल्याणकारी संविधानले मात्र आमनागरिक समुदायको न्यूनतम् आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यतालाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गरेको हुन्छ । जसबाट निःसन्देह नागरिक समुदायले आपूmहरू स्वतन्त्र मुलुकको सम्प्रभू नागरिक भएको गौरव महसुस गर्नेछन् । तत्पश्चात नागरिक समाजमा एकखाले नौलो ऊर्जा कायम रहने परिस्थितिको जन्म हुनेछ ।

किनकि, स्वतन्त्र नागरिक समुदाय नै लोकतन्त्रको मजबुत धरोहर हुन् । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था एवं नागरिक समुदायको आपसी सहसम्बन्धको विकासबाट नै लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित रहनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । प्रस्तुत तथ्यलाई संविधानले निःशर्त रक्षा गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

जहाँ नागरिक समुदाय सुरक्षित रहन्छन् त्यहाँ अराजकताको अन्त्य भई सामाजिक सद्भाव एवं आर्थिक विकासको सम्भावना जीवन्त रहन्छ । त्यस अवसरमा सम्प्रभू नागरिक समाजबाट मुलुकको हितका खातिर नयाँ र नौलो विकासका सोचहरू स्वःस्फूर्त रूपमा अवतरण गर्नेछन् । जसले लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन एवं विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । जसको लागि नागरिक सहभागिताको आवश्यकता रहन्छ यथार्थमा त्यो नै लोकतान्त्रिक परिवेशसमेत हो ।

प्रस्तुत पद्धतीय व्यवहारले अवश्य पनि संविधान एवं लोकतन्त्रको दीर्घकालीन रक्षा गर्नेछ । लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा निर्देशित शासकीय स्वरूप हुन् । जुन अवश्य पनि संवैधानिक परिभाषाभित्र समाहित रहँदै विधिको शासन निर्माण गर्ने कुराको ज्ञान सवैधानिक मूल्य एवं मान्यतामा आधारित रही गरिएको हुन्छ । अतः संविधान पनि मानव निर्मित दस्तावेज हुनुको साथै सम्बद्ध मुलुकको मूल कानुन हो भन्ने तथ्यलाई हामीहरू कसैले पनि भुल्नु हुँदैन । त्यसो भएको हुँदा समयसापेक्ष संविधान संशोधनको कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

केही हदसम्म लोकतान्त्रिक विधिलाई आत्मसाथ गर्ने संवैधानिक दस्तावेज नै विश्वका अब्बल संविधानको रूपमा दरिन पुग्नेछन् । जहाँ लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य एवं मान्यतालाई पूर्णरूपले पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै नागरिक समाजको उच्च मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको विकास भएको हुन्छ । साथै स्वतन्त्र रूपमा लोकतान्त्रिक समूहले आफ्ना राजनीतिक दर्शनलाई अवलम्बन गर्दै जनउत्तरदायी बन्न प्रयत्न गरेका हुन्छन् । तदुपरान्त लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई आफ्नो पहिचान बनाउँदै क्रमबद्ध रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रमाउने प्रयास गरिन्छ । यस मामिलामा नेपालको संविधान धेरै हदसम्म सशक्त, सबल एवं सफल रहँदै गएको छ ।

गणतन्त्रात्मक संविधानले केन्द्रिकृत अवस्थामा रहेको सिंहदरबारको शक्तिलाई विक्रेन्द्रीकरण गर्दै प्रदेशहरूमा समायोजन गरेको वर्तमान अवस्था हो । जसले नागरिक एवं राज्यव्यवस्थाबीच शक्ति सन्तुलनको अवस्था प्रारम्भ गर्ने रणनीतिलाई अख्तियार गर्नेछ । जसलाई विकास निमार्णको अपरिहार्य तत्वको रूपमा लिन सकिन्छ । यसको अभावमा आज पर्यन्त पछौटेपन स्वीकार गर्न बाध्य भएका हौँ । जसले कानुनी शासनको अवधारणा अनुरूपको व्यावहारिक पक्षलाई समाजमा प्रतिस्थापन गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ।

यो नै लोकतन्त्रको अनुपम नमुना हो । राजनीतिक दर्शन सिद्धान्तको आधारस्तम्भसमेत संविधान भएको हुँदा सम्बद्ध मुलुकको ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक रहनसहन तथा जातीय सम्प्रदायलाई समिटिने गरी के कस्तो प्रकारको संवैधानिक स्वरूपलाई आत्मसाथ गर्ने भन्ने कुराको निर्णय सम्बद्ध राज्यका नागरिक समुदायले निक्र्योल गर्ने विषयहरू हुन् । जसको सकारात्मक नतिजा भन्नु नै लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई समेटेर सवैधानिक पूर्णता कायम राख्दै कार्यान्वयन पक्षमा थप सहजता अपनाउनु हो । यथार्थमा भन्दा यो नै लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा हो ।