पीडितको घाउमा ठट्टा !

सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मनवअधिकारका घटनाको अन्वेषण गर्न, सत्य पत्ता लगाउन र न्याय दिन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन आयोग रिक्त रहेको रहेको चार महिना बित्दैछ । यी आयोगका आयुक्त नियुक्त गर्न सरकारले बनाएको सिफरिस समिति के गरिरहेको छ कसैलाई थाहा छैन । आयुक्त नियुक्त नहुँदा यी दुई आयोगका कार्यालय सुनसान छ । आयोगले आव्हानमा न्यायका लागि उजुरी दिने झण्डै आधा लाख छन् । उजुरीकर्ताको यो निवेदन बेवारिसे भयो भन्ने आवाज पनि बारम्बार उठेकै छ । उजुरीको सुरक्षा र गोपनियताको कुरा पनि छ । तर, सरकार सुनेको नसुन्यै छ ।

द्वन्द्वमा समयमा सराजयका नियमित न्यायिक निकायमा न्याय माग्न जाने अवस्था थिएन । सरकारवादी हुने फौज्दारी अपराधको अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीमा रहँदै आएको छ । द्वन्द्वका समयमा नेपाल प्रहरी पनि विद्रोहीको निशानामा रहेकाले सर्वसाधारण मानिस उजुरी लिएर प्रहरी कहा“ जाने स्थिति थिएन । झन् सेना वा प्रहरीकै विरुद्ध उनीहरू कहाँ उजुरी दिनु ‘आफू पुरिने खाडल आफैँ’ खन्नु’जस्तै थियो । सशस्त्र द्वन्द्वमा द्वन्द्वरत् पक्ष (राज्य र माओवादी) मात्र मारिएका छैनन् । ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण मानिस पनि पीडित बनेका छन् । माओवादीले सुराकीभन्दै र सुरक्षाकर्मीले माओवादीलाई आश्रय दिएको वहानामा वा केही नगरेको अवस्थामा पनि मानिस मारिएका छन्, बेपत्ता पारिएका छन्, यातनाले अंगभंग भएका छन्, यौनजन्य हिंसाका सिकार भएका छन् । यस्ता घटनामा द्वन्द्वोपरान्त अर्थात शान्ति स्थापना भएपछि न्यायिक प्रक्रिया सुरु गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो । नोपलमा पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता (५ मंसिर २०६३) मा सम्झौता भएको छ महिनाभित्र छुट्टै संयन्त्र बनाएर यस्ता घटनाको न्यायिक निरूपण गरिने कुरा उल्लेख छ । तर, यो कागजमै सीमित भयो यस्तो संयन्त्र बनाउनै आठ वर्ष लाग्यो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण २०७१ सालमा संसद्ले कानुन बनायो, त्यो पनि अधुरै । सो कानुनअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोग तथा बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग दुई आयोग बने । आयोगले उजुरी आव्हान गर्यो, सो आव्हानमा आश्वस्त हुँदै पीडितले उपलब्ध प्रमाणसहित उजुरी पनि दिए । आवश्यक कानुन र जनशक्तिको अभावमा ती आयोगले योभन्दा बढी काम गर्न सकेनन् । सरकारले आयोगको म्याद त दुई वर्षका लागि थप्यो, तर पदाधिकारीको म्याद थपेन जसअनुसार चैत मसान्तदेखि पदाधिकारी सेवा निवृत भए । यसबीच पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले सिफारिस समिति बनायो, त्यो समितिले चार महिना बित्दा पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

यो नेपालले नटुंग्याई नहुने काम हो । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सरकारले आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप भन्ने गरेको छ । युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध अन्तर्राष्ट्रिय विषय हुन्, यस विषयमा चासो राख्नुलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा पारित प्रस्तावलाई सदस्य राष्ट्रले मान्दिन भन्न पाउँदैनन् । जेनेभा महासन्धि पनि यस्तै हो । यो महासन्धिको साझा धारा –३ मा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा लागु हुने नियम उल्लेख छ । यो नियम उल्लंघन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध ठहर्छ, त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय चासो स्वभाविक हो । राज्यले समयमै यसलाई सम्बोधन नगर्दा यस्ता चासो अझ बाक्लिने मात्र होइन, एक्सनमा पनि जान सक्छ, कर्णेल कुमार लामाजस्तो । त्यसैले यसलाई राजनीतिक खेल वा भागवण्डाको विषय बनाएर पीडितको घाउ चर्काउनुभन्दा बेलैमा टुंग्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।